आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हिवाळी अधिवेशनात झालरचा अंतिम आराखडा सादर होणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - अठ्ठावीस गाव झालरक्षेत्र प्रारूप विकास आराखड्यास डिसेंबरअखेर मंजुरी देणे क्रमप्राप्त असून पडताळणी समितीचे काम पूर्ण झाल्यामुळे आता नागपूर हिवाळी अधिवेशनात आराखड्यास अंतिम मंजुरी मिळणार आहे. असे झाल्यास नियमानुसार शासनाने आखून दिलेली विहित कालमर्यादा संपेल आणि नव्याने आराखडा तयार करावा लागेल. दरम्यान, पडताळणी समितीचे काम पूर्ण झाले असून आराखड्यावर मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी होणे बाकी आहे. वर्ष २००६ पासून प्रलंबित असलेली प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे हिवाळी अधिवेशनातच त्यास मंजुरी मिळणार आहे.
आैरंगाबाद शहरालगतच्या भागाची अनियंत्रित वाढ रोखण्यासाठी राज्य शासनाने २००६ मध्ये झालरक्षेत्र विकास प्राधिकरणाची घोषणा केली. सिडकोकडे प्रारंभी झालरची जबाबदारी सोपवण्यात आली. सिडकोच्या वतीने तयार करण्यात आलेला प्रारूप विकास आराखडा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०११ मध्ये आराखडा रद्द केला. हा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी प्रादेशिक सहसंचालक नगररचना विभाग धुळे यांच्याकडे देण्यात आली. या विभागाने आराखडा तयार करून सिडको प्रशासनास सोपवला. त्यावर २३०० पेक्षा अधिक हरकती सूचना दाखल झाल्या. या हरकतींवर सिडकोचे अतिरिक्त मुख्य नियोजनकार रमेश डेंगळे यांच्या अध्यक्षतेखालील नियोजन समितीने सुनावणी घेऊन सुधारित आराखडा सिडको शासनाकडे सादर केला. या समितीमध्ये मतभेद झाल्याने दोन स्वतंत्र आराखडे सादर करण्यात आले. मध्यंतरी झालरक्षेत्राची प्रक्रिया थंड बस्त्यात पडल्याने आैरंगाबाद झालरक्षेत्र विकास समितीने पुढाकार घेऊन आराखडा जाहीर करण्यासाठी वेळोवेळी मुंबई मंत्रालयाचा चकरा मारल्या. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष तथा झालरक्षेत्राचे आमदार हरिभाऊ बागडे यांच्यासमवेत बैठक घेतली. बागडेंच्या बैठकीला मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, सिडकोचे अधिकारी यांची उपस्थिती होती. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील उपरोक्त बैठकीत हजर राहून झालरक्षेत्राच्या अंतिम आराखड्याची कालमर्यादा निश्चित केली. यानंतर पडताळणी समितीची बैठक आैरंगाबादमध्ये पार पडली. त्यानंतर एक महिन्याच्या परिश्रमानंतर पडताळणी समितीने आराखडा अंतिम केला.
समितीमध्ये नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, सहसचिव अविनाश पाटील, नगररचना विभागाचे प्रादेशिक सहसंचालक, विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट, सिडकोचे मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर आदींनी आराखड्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब करून तो मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला.

... तर नवीन आराखडा
^महाराष्ट्र राज्य प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत तरतुदीनुसार एखादी विकास योजना (आराखडा) विहित कालावधीत पूर्ण झाल्यास रद्द करण्यात येते. त्यानुसार या आराखड्यास मंजुरी देणे आवश्यक अाहे. अन्यथा सदरील विकास योजना नव्याने करावी लागेल. -मोतीलाल शिंदे, अध्यक्ष, आैरंगाबाद झालरक्षेत्र विकास समिती.

ठराव आलेच नाहीत
झालर क्षेत्रातील गावे मनपात समाविष्ट करण्यासाठी नितीन करीर यांनी विभागीय आयुक्तांनी संबंधित गावांचे ठराव घ्यावे, असा निर्णय मुंबई बैठकीत दिला होता. परंतु यासंबंधी कुठलाच ठराव अद्याप प्राप्त झाला नसल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...