आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झालरक्षेत्राचा आराखडा दुहेरी आचारसंहितेच्या कचाट्यात, शासन हायकोर्टात देणार शपथपत्र

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आैरंगाबाद - अठ्ठावीसगाव झालरक्षेत्र विकास आराखडा अंतिमत: प्रसिद्ध करण्यासाठी मराठवाडा शिक्षक मतदारसंघ आणि जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकीची आचारसंहिता बाधा ठरत आहे. दुहेरी आचारसंहितेच्या कचाट्यात आराखडा सापडल्याने आता एप्रिलपर्यंत वाट पाहण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. आराखड्याची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाली असून शासन याप्रकरणी पंधरा दिवसांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठात शपथपत्र सादर करणार आहे. यासंबंधीची याचिका नुकतीच सुनावणीस आली असता शासनाने शपथपत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागून घेतला आहे. अकरा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आराखड्यात अठ्ठावीस गावांमधील सत्तर हजारांहून जास्त नागरिकांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. ड्रेनेज, पाणी, कचरा संकलन आणि विजेचा प्रश्न यासाठी नागरिकांची फरपट होत आहे. 
 
शहरालगत बकाल वस्ती रोखण्यासाठी २००६ मध्ये आणलेल्या झालरक्षेत्र विकास योजनेचा अंतिम आराखडा तयार झाला असून आता आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकला आहे. विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, पृ्थ्वीराज चव्हाण या माजी मुख्यमंत्र्यांसह आता देवेंद्र फडणवीस अशा चाैघांच्या कारकीर्दीत तयार झालेला आराखडा अद्यापही अंतिम होण्याचे नाव घेत नाही. यामुळे अनेक व्यवहार खोळंबले असून विकास प्रक्रिया खरेदी-विक्रीचे व्यवहार जवळपास ठप्प झाले आहेत. 
 
कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण : आराखड्या संबंधीची संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून अंतिमत: मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रलंबित आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी झालरक्षेत्र विकास समितीच्या आग्रहावरून मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक घेतली होती. त्यानंतर मंत्रालयातील प्रमुख अधिकाऱ्यांनी आैरंगाबाद सिडको कार्यालयात पाॅवर पॉइंट प्रेझेंटेशनही केले. नंतर आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी १६ डिसेंबर २०१६ रोजी शासनाकडे पाठविण्यात आला. 

या पूर्वीदोन वेळा शपथपत्र दाखल : झालरक्षेत्र २८ गावांचा विकास आराखडा सिडकोने तयार करण्यास आक्षेप घेणारी याचिका गेवराई तांडा येथील ढवळाबाई पवार यांनी अॅड. विजयकुमार सपकाळ यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली. राज्याने आैरंगाबाद शहराच्या परिसरातील ३१९ गावांचा समावेश महानगर प्राधिकरणात केल्याने सिडकोला केवळ अठ्ठावीस गावांचा आराखडा बनविता येणार नाही. महानगर प्राधिकरण समितीला असा विकास आराखडा बनविण्याचे अधिकार असल्याचे म्हटले होते. 

पहिले शपथपत्र : शासनानेपहिले उत्तर एप्रिल २००९ मध्ये सादर केले. पंचायत आणि न. प. साठी महानगर प्राधिकरण आराखडा तयार करू शकते. झालरसाठी समिती स्थापन करण्याची आवश्यकता नसल्याचे म्हटले होते. 

दुसरे शपथपत्र : १६डिसेंबर २०१० रोजी सिडकोने शपथपत्र सादर केले होते. आराखड्याला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी करणारा दिवाणी अर्ज दाखल केला होता. प्रारूप आराखडा सिडको संचालक मंडळास पाठवेल आणि नंतर संचालक मंडळ शासनास पाठवेल, असे सिडकोने म्हटले होते. आता शासन नव्याने पंधरा दिवसांत हायकोर्टात शपथपत्र दाखल करणार आहे. 
^अकरा वर्षांपासूनआराखडा प्रलंबित असल्याने सामान्य नागरिकांसह व्यावसायिकांचीही मोठी फरपट होत आहे. मोठ्या प्रमाणावर रक्कम झालरक्षेत्रात गुंतवणाऱ्यांना आराखड्यास अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. सुविधा कोण देणार यासंबंधी स्पष्टता नाही. सिडकोने पंचवीस कोटी रुपये कमावले, परंतु सुविधा मात्र दिल्या नाहीत. आराखडा अंतिम होताना या बाबींचा विचार व्हावा.
-प्रवीण सोमाणी, झालरक्षेत्र विकास समिती, आैरंगाबाद. 
 
अनधिकृत बांधकामे वाढली 
विकास आराखडा अंतिमत: प्रसिद्ध होत नसल्याने परिसरात अनधिकृत बांधकामांनी जोर धरला आहे. सिडको प्राधिकरण म्हणून असल्याने झालरक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची जबाबदारीही सिडकोवर आहे. मागील काही दिवसांमध्ये सिडको प्रशासनाच्या वतीने फुलंब्री आणि चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात झालरक्षेत्राशी संबंधित वीस प्रकरणे दाखल झाली आहेत. अनधिकृत बांधकामे, विनापरवानगी बांधकामे, परवानगी घेता प्लॉटिंग सुरू करणे आदी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अजून प्रशासन सहा प्रकरणे आगामी काळात दाखल करणार आहे. 

- कायदेशीरप्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पंधरा दिवसांत हायकोर्टात शपथपत्र दाखल करून आराखडा तयार करण्यात आल्याचे सांगितले जाईल. आराखडा अंतिम प्रसिद्ध करण्यापूर्वी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून द्यावे, असे आदेश एका याचिकेत दिलेले असल्याने ही बाब हायकोर्टाच्या लक्षात आणून देण्यासाठी शपथपत्र दाखल केले जाणार आहे.
-आे. ना. लोंढे, प्रभारी सहसंचालक, नगररचना विभाग, आैरंगाबाद. 

अनेकांचे हितसंबंध 
झालर क्षेत्रात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर हितसंबंध गुंतलेले आहेत. यामुळे शहरालगतच्या शेतीला चांगला भाव मिळणार आहे. आरक्षणासंबंधी स्थिती जोपर्यंत स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत शेतीला भाव मिळत नाही. झालरक्षेत्रात वीस हजारांवर प्लॉटधारक आहेत. पंधरा हजार शेतकरी आहेत. बांधकाम व्यावसायिक, एजंट , विविध वित्तीय संस्था आदींचेही भवितव्य यावर अवलंबून आहे. 

सिडको प्रशासनाकडे झालरक्षेत्रात रेखांकनांना मंजुरी देण्याची जबाबदारी होती. या काळात सिडकोने सुमारे सहाशे रेखांकनांना मंजुरी प्रदान केली. 
२५० यातील रेखांकने केवळ सातारा-देवळाई परिसरात आहेत. 
- २५ कोटी झालरक्षेत्रातूनरेखांकनांना मंजुरी प्रदान करण्याच्या विकास शुल्कापोटी सिडकोला २००८ पासून आतापर्यंत 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...