आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तूर खरेदीसाठी हस्तक्षेपास कोर्टाचा नकार; औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आैरंगाबाद - राज्यातील खरेदी केंद्रांवर २२ एप्रिलपर्यंतची तूर खरेदीच्या सरकारच्या निर्णयास अाव्हान देऊन सर्वच तूर खरेदी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका आैरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाली अाहे. मात्र या स्थितीत सर्वच शिल्लक तूर खरेदीचे अादेश सरकारला देता येणार नसल्याचे  स्पष्ट करत न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे आणि के. एल. वडणे यांनी शुक्रवारी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच शेतमाल खरेदीसंबंधी काही धोरण आहे का, अशी विचारणाही त्यांनी सरकारकडे केली.      
 
केंद्र सरकारची तूर खरेदीची मर्यादा संपल्याने राज्य शासन ५७० कोटींची तरतूद करून  १० लाख ५०० क्विंटल तूर खरेदी करणार असल्याचे राज्याचे सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी सांगितले. तर केंद्रातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी निवेदन केले. पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर होणार असून तेव्हा केंद्र व राज्याला शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी अॅड. सिद्धेश्वर ठाेंबरे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली.   
 
या वर्षी उत्पादन अधिक असल्याने केंद्र शासनाने तूर आयातीवर दहा टक्के कर लावला आहे. दर स्थिरीकरणासाठी बाजार हस्तक्षेप योजनेत उत्पादनाच्या २५ टक्के माल खरेदी करता येतो. त्यानुसार ४१ लाख ५१ हजार ८९२ क्विंटल तूर खरेदी केली आहे. आता खरेदी मर्यादा ओलांडल्याने उत्पादित माल खरेदी आणि साठवणुकीसाठी पायाभूत सुविधा वाढवण्याकरिता उपाययोजना केल्या जात आहेत, असेही केंद्र सरकारच्या वतीने खंडपीठात सांगण्यात अाले.  
 
अाैरंगाबाद खंडपीठातील सवाल-जवाब  
- खंडपीठ : वर्षाकाठी देशात किती तूर लागते ? यंदाचे उत्पादन किती?   
शासन : दरवर्षी अापल्या देशात सुमारे  ३५ लाख मेट्रिक टन तूर लागते. यंदा चांगल्या पावसामुळे ४२ लाख मे.टन उत्पादन झाले आहे. समतोल आयातीमुळे उत्पादन आणि आवश्यकता यातील समतोल राखला जातो. जगात सर्वाधिक तूर भारतामध्ये खाल्ली जाते. आयात बंद केली अन् पुढील वर्षी उत्पादन कमी झाले तर कुणी तूर देणार नाही.    

- खंडपीठ : एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन का वाढले?    
शासन : यंदा चांगला पाऊस झाला. पीक वाढीसाठी योग्य हवामान होते. कुठेही रोगराई अथवा धुक्याचा प्रादुर्भाव झाला नाही. थंडीचे प्रमाणही योग्य राहिले. त्यामुळे लागवड क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झालेली नसली तरी उत्पादन मात्र हेक्टरी ८ क्विंटलवरून १३ क्विंटल इतके वाढले.    

- खंडपीठ : आधारभूत किमतीप्रमाणे तूर खरेदीचा कायदा आहे काय?    
शासन : राज्याने तूर खरेदीसाठी ५०५० रुपये क्विंटल असा हमी भाव ठरवला अाहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दर प्रतिक्विंटल ४००० रुपये आहे. खरेदीसंबंधी शासनाने मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. आधारभूत किमतीनुसारच खरेदी व्हावी असा कायदा करण्यासाठी शासन गंभीरतेने विचार करीत आहे.    

- खंडपीठ : शासन येथून पुढे किती तूर खरेदी करणार?    
शासन: केंद्राची खरेदी मर्यादा संपल्याने राज्य १० लाख ५०० क्विंटल इतकी तूर खरेदी करणार. यासाठी ५७० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.  राज्यात ३२३ केंद्रांवर ४१.५० लाख क्विंटल तूर खरेदी केली आहे.
 
(Pls Note-तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
 
बातम्या आणखी आहेत...