आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आैरंगाबाद : सरकारी जमिनीवर ‘शासकीय’ अतिक्रमण, सीईओ म्हणतात : पक्की मालूमात नही

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ही आहे शासनाची मोकळी जमीन. या जमिनीवरील काही जागेवर वक्फ बोर्डाने उभारलेला हा शादीखाना. - Divya Marathi
ही आहे शासनाची मोकळी जमीन. या जमिनीवरील काही जागेवर वक्फ बोर्डाने उभारलेला हा शादीखाना.
पीआर कार्डावर असलेल्या नोंदीच्या आधारे वक्फ बोर्डाने रोजाबागेतील परंपोक (सरकारी) जमिनीवर अतिक्रमण केले आहे. एवढेच नाही, तर शासनाकडून मिळालेल्या निधीतून बांधकामासही सुरुवात केली आहे. बोर्डाचे नवनियुक्त सीईओ ए. आर. कुरेशी यांना याबाबत विचारले असता, ‘मुझे इस बारे में पक्की मालूमात नही’ असे उत्तर न दिले. महसूल प्रशासनाने स्वत: या प्रकरणाची चौकशी केली असता वक्फ बोर्डाने सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचे सिद्ध झाले आहे. हे बांधकाम थांबवावे आणि निधीच देऊ नये, अशी शिफारसही महसूल प्रशासनाने शासनाकडे केली आहे. 

हिमायतबाग परिसरातील रोजाबाग येथील गट क्रमांक ११८ मध्ये ३ एकर २ गुंठे ही जमीन सरकारी (परंपोक) असल्याच्या नोंदी सरकार दप्तरी आहेत. खासरा पत्रकातही तशा नोंदी आहेत. १९६१ मधील सातबारा उताऱ्यावरही ही जमीन परंपोक असल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, १९ ऑक्टोबर २०१३ रोजी पीआर कार्डावर वक्फ बोर्डाची नोंद आल्यानंतर बोर्डाने अतिक्रमण करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. दरम्यान, प्रशासनाने पीआर कार्ड रद्द करून हा गट पुन्हा सातबाऱ्यावर आणला. त्यानंतर ३१ जानेवारी २०१७ रोजी काढलेल्या सातबारा उताऱ्यामध्ये वक्फ बोर्डाचा कुठेच उल्लेख आढळून आला नाही. आजही सातबाऱ्यावर बोर्डाचे नाव नाही. 

चुकीच्या फेरआधारे घेतल्या नोंदी
सन २०११ मध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार सर्व्हे नंबर १ ते १३९ मधील सर्व गटांमधील जमिनींची नोंद पीआर कार्डवर घेण्यात आली. नंतर २०१२ मध्ये याच अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार सर्व्हे नंबर १ वगळून उर्वरित क्षेत्राचे पीआर कार्ड रद्द करून सातबारे पूर्ववत चालू करण्यात आले. त्यानंतर वक्फ बोर्डाने २०१३ मध्ये पीआर कार्डवर नोंद घेऊन गट क्रमांक ११८ मधील ही जमीन आमचीच असल्याचे दाखवत शासनाकडून निधी मिळवला. 
 
चौकशी अहवालातून झाले उघड
अपर तहसीलदारांनी या प्रकरणाची चौकशी केली असता वक्फ बोर्डाने ४००० चौरस फूट जागेवर अतिक्रमण करून तिथे बांधकाम केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे शहरातील मध्यवस्तीमधील जागेचे महत्त्व लक्षात घेता त्यावरील अनधिकृत ताबा तातडीने हटवणे आवश्यक आहे, अन्यथा या महत्त्वाच्या जागेवर अतिक्रमण आणखी  वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे अहवालामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे. 
 
बांधकामासाठी तीन कोटी
पीआर कार्डावरील नोंदीच्या आधारे अतिक्रमण केल्यानंतर वक्फ बोर्डाने रोजाबागेतील या जमिनीवर बोर्डाचे विभागीय कार्यालय आणि शादीखाना (मंगल कार्यालय) उभारणीसाठी शासनाकडे निधीसाठी पाठपुरावा केला. त्यानंतर शासनानेही कोणतीही शहनिशा न करता थोडाथोडका नव्हे, तर तब्बल तीन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला.  
 
मंजुरी न घेताच बांधकाम सुरू
निधी मंजूर झाल्यानंतर वक्फ बोर्डाने वॉल कंपाउंडचे बांधकाम सुरू केले. विशेष म्हणजे मनपा आणि  सिडकोकडून परवानगी  न घेताच हे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. आधी मशिदीचे बंधकाम करण्यात आले.  येथे पूर्वजांचे थडगे असल्याचे म्हणत त्यांनी ही मशीद बांधली आहे, असा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. नंतर वॉल कंपाउंडचे बांधकाम सुरू केले. शासनाकडून दोन कोटी शादीखान्यासाठी आणि एक कोटी विभागीय कार्यालयासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. 
 
पुढील स्लाइडवर वाचा, 
> महसूलचा ‘उचित’ पत्रव्यवहार, मनपाची टाळाटाळ
> परंपोक प्रकाराची जमीन म्हणजे काय ?
> थेट सवाल - एम. एम. शेख अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड, 
> अधिकाऱ्यांच्या प्रतिक्रिया...
> जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल व वन विभागाच्या प्रधान सचिवांना पाठवलेले पत्र
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...