आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात बेकायदा पार्किंग वसुली, पार्किंगच्या जागेवर मालमत्ता कर लागत नसल्याने शुल्‍क घेता येत नाही

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - इमारतीच्या पार्किंगच्या जागेवर मालमत्ता कर लागत नाही. त्याच्या बदल्यात या जागेचा व्यावसायिक वापर करता येत नाही. यामुळे मॉल, मल्टिप्लेक्स किंवा अन्य कोणत्याही व्यावसायिक प्रतिष्ठानांना पार्किंग शुल्क आकारता येत नाही. मात्र, आंध्र प्रदेशप्रमाणे राज्यात कायदा नसल्याने मेंटेनन्सचे कारण दाखवत राज्यभर पार्किंगच्या नावाखाली सर्वत्र वसुली सुरू आहे. परंतु या जागेचा व्यावसायिक वापर बेकायदेशीर ठरत असल्याने सशुल्क पार्किंगही बेकायदेशीरच ठरते. 
 
महाराष्ट्र सरकारच्या नगरविकास खात्याचा महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर नियोजन कायदा -१९६६ (एमआरटीपी) तसेच मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम-१९४९ मधील तरतुदींनुसार व्यावसायिक इमारतीच्या पार्किंगच्या जागेवर मालमत्ता कर लागत नाही. पार्किंगची जागा चटई क्षेत्रात (झीरो एफएसआय) मोडत नाही. या जागेचा व्यावसायिक वापर करता येत नसल्याने त्यास मालमत्ता करात सूट दिली जाते. यामुळेच या जागेवरील कोणतीही व्यावसायिक बाब अवैध ठरते. पार्किंगसाठी शुल्क आकारणे हा या जागेचा व्यावसायिक वापर आहे. यामुळेच ही वसुली बेकायदेशीर ठरत असल्याचे पुण्यातील विधिज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले. 
 
नियमांप्रमाणे प्रत्येक व्यावसायिक इमारतीतील पेड पार्किंग अवैध आहे. याशिवाय महत्त्वाच्या रस्त्यांवर ऑड आणि इव्हन डेजचे पालन करता अन्य ठिकाणी लावलेली वाहने अवैध पार्किंगमध्ये ठरतात, असे आर्किटेक्चर संघटनेच्या औरंगाबाद चॅप्टरचे अध्यक्ष अनिल भाले यांनी सांगितले. यापाच ठिकाणी पे अँड पार्क : मनपानेपैठण गेट, गुलमंडी, मोंढा बाजार, अदालत रोड आणि नागेश्वरवाडी या ठिकाणी पे अँड पार्कची सोय केली आहे. मोंढ्यात रविवारीच पार्किंग होते. अदालत रोडवरील पार्किंगची जागा तिथल्या व्यावसायिकांनी एकत्रित घेतली आहे. येथे ग्राहकांना शुल्क लागत नाही, तर धार्मिक स्थळांच्या पाडापाडीत नागेश्वरवाडीतील पार्किंग बंंद झाली आहे. एकनाथ रंगमंदिराच्या पुढील इमारतीतील पार्किंगसाठी वेळेस निविदा काढल्या. पण कोणीच आले नसल्याचे मनपाचे मालमत्ता अधिकारी वामन कांबळे म्हणाले. 
 
वीकेंडला दर वाढवणे चुकीचे 
प्रोझोनमॉलमध्ये शुक्रवार ते रविवार पार्किंगचे शुल्क दीडपटीने वाढवले जाते. कोणताही दिवस असो, वाहनांना तेवढीच जागा लागते. वीकेंडला मोठ्या संख्येने येणाऱ्या ग्राहकांकडून अधिक फायदा मिळावा यासाठी शुल्क वाढवले जाते. यातूनही पार्किंगच्या जागेचा व्यावसायिक वापर करण्याचा हेतू स्पष्ट होतो, असे अॅड. असीम सरोदेे म्हणाले. राज्यात आंध्रप्रमाणे पार्किंगसाठी कायदा आणि स्वतंत्र धाेरण करण्याची मागणी त्यांनी एका पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे. 
 
पार्किंगचे करारही बेकायदेशीरच 
पार्किंगशुल्क आकारणीची परवानगी नसताना हे व्यावसायिक एखाद्या एजन्सीशी करार करून त्याची प्रत मनपांना देतात. वाहनांचे नुकसान टाळणे, चोरी टाळण्यासाठी तेथे एजन्सी नेमतात. हा खर्च काढण्यासाठी शुल्क आकारत असल्याचे सांगतात. मात्र,असे पैसे आकारणे हा जागेचा व्यावसायिक वापर आहे. यामुळे हे करारही बेकायदेशीर ठरतात. अौरंंगाबाद मनपाने व्यावसायिक वापराच्या एकाही पार्किंग लॉटला शुल्क आकारणीची परवानगी दिली नाही. सशुल्क पार्किंग बेकायदेशीरच आहे, असे शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी सांगितले. 
 
ग्राहकांना बोलवून पार्किंग शुल्क घेणे कायदेशीर व नैतिकदृष्ट्या चुकीचेच 
मॉल, मल्टिप्लेक्स आणि इतर व्यावसायिक इमारती ग्राहकांना खुले निमंत्रण देतात. तुम्ही स्वत: बोलावता आणि ग्राहकांकडून वाहनतळाचे शुल्क आकारता. हे कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्याही चुकीचेच अाहे. प्रत्येक गोष्ट कायद्यात लिखित स्वरूपात नसते. कायद्यात नाही म्हणून बेकायदेशीर वसुली कायदेशीर ठरवता येणार नाही. राज्यात पार्किंगच्या नावाखाली सर्वत्र बेकायदेशीर वसुली सुरू आहे. हे सर्वसामान्यांचे आर्थिक शोषण आहे, असे पुण्यातील विधिज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले. 
बातम्या आणखी आहेत...