आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विक्री, प्राप्तिकराच्या 2000 व्यापाऱ्यांना नोटिसा, मराठवाड्यातील 25 हजार व्यापाऱ्यांचाही समावेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - विक्रीकर, प्राप्तीकर, उत्पादन शुल्क विभागांनी राज्यभरातील ६० हजार तर मराठवाड्यातील २५ हजार व्यापाऱ्यांना करवसुलीसाठी नोटीसा पाठवल्या आहेत. त्यात औरंगाबादेतील दोन हजार व्यापाऱ्यांचा समावेश आहे.प्राप्तिकरने ३५ हजार, १५ हजार उत्पादन शुल्क आणि विक्रीकर विभागाने १० हजार नोटिसा बजावल्या आहेत. 
 
केंद्र सरकारकडून करामध्ये वाढ किंवा घट अपेक्षित होती. त्यामुळे उत्पादन शुल्क, विक्रीकर आणि प्राप्तिकर विभाग नोटिसा पाठवण्यापूर्वी वेट अँड वाॅचच्या भूमिकेत होते. लवकरच लागू होणाऱ्या जीएसटीमुळे करवाढ अथवा करकपात झाली नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर होताच नोटिसांचा धडाका सुरू झाला आहे.
 
कारण प्रत्येक विभागाला किमान शंभर टक्के करसंकलन झालेच पाहिजे, असे आदेश दिल्लीहून आहेत. त्यामुळे यंदा राज्यभरात ६० हजार व्यापाऱ्यांना नोटाबंदीनंतर गेले दोन महिने सर्वांचे पॅन रेकॉर्ड तपासण्याचे काम तिन्ही विभागांनी केले.
 
 केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाने नोटिसा ही तयार केल्या. मात्र सर्वच विभाग सरकारच्या आदेशाची वाट पाहत होते. बजेट सादर होताच नोटिसा पाठवण्याचे आदेश दिल्लीहून देण्यात आले होते.
 
आठ नोव्हेंबरपासून या विभागांना कोणतीही कारवाई करण्यास सरकारची परवानगी नव्हती. तोवर तिन्ही विभागांनी परमनंट अकाउंट नंबर (पॅन) ज्यांच्याकडे हा नंबर नाही असेही अकाउंट रडारवर आणले. ३१ मार्चपर्यंत करसंकलनाची डेडलाइन असल्याने फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच व्यापारी, उद्योजकांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. 
 
 
...तर शंभर टक्के दंड : उत्पादन शुल्क विभाग उद्योजकांसह व्यापाऱ्यांकडून सेवा कर गोळा करतो. औरंगाबाद विभागाने संपूर्ण मराठवाड्यातील ज्यांच्याकडे परमनंट अकाउंट नंबरच नाहीत अशा चार हजार व्यापाऱ्यांना नोटिसा पाठवल्या आहेत. उलाढाल जर १० कोटींवर असेल तर १५ टक्के सेवा कर भरणे अनिवार्य आहे. पॅन कार्ड नंबर नाहीत अशांकडून शंभर टक्के दंड आकारला जाणार आहे. 
 
उत्पादन शुल्कचे देशातील पहिले पोर्टल : करदाते चुकीच्या झोनमध्ये नोंदी करत असल्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाला अडचणी येत होत्या. त्यासाठी औरंगाबाद विभागाने नो युअर ज्युरिडिक्शन या नावाचे पोर्टल सेंट्रल एक्साइज औरंगाबाद डॉट जीओव्ही डॉट इन या साइटवर केले आहे. यात वेबसाइटवर जाऊन व्यापारी किंवा उद्योजकांना पॅन नंबर अकाउंट उघडण्याची मुभा दिली आहे. 
 
व्यापाऱ्यांनी ताण घेण्याचे कारण नाही 
- नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. पण या नोटिसा कार्यपद्धतीत सुधारणा आणण्यासाठी आहेत. उद्योजक व्यापाऱ्यांनी रीतसर नोंदी ठेवून कायदेशीर चौकटीत काम केले असेल तर काही त्रास होणार नाही. संदीप नागोरी,अध्यक्ष, सीआयआय 
 
जीएसटीचा परिणाम नसल्याचे स्पष्टीकरण 
या नोटिसा म्हणजे जीएसटीचा परिणाम आहे असे समजून नोटिसा आलेल्या व्यापाऱ्यांनी मानसिक त्रास करून घेतला अाहे. यावर जीएसटीचा परिणाम नाही. केंद्र सरकारने आता पॅन नंबर सक्तीचा केल्याने नियमित नोटिसा आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले. 
 
विक्रीकर-प्राप्तिकर विभागांचाही धडाका 
जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच विक्रीकर प्राप्तिकर विभागांनीही नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. विक्रीकर विभागाचे उद्दिष्ट हजार ५०० कोटींचे आहे, तर उत्पादन शुल्क विभागाचे २००० कोटींचे आहे. मार्च महिना जवळ आल्याने या नोटिसा पाठवल्या असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.  ३५ हजार प्राप्तिकर विभाग, १५ हजार उत्पादन शुल्क आणि १० हजार विक्रीकर विभागाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. 
बातम्या आणखी आहेत...