आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मेगा प्रोजेक्टसाठी शेंद्रा डीएमआयसीचा दर्जा घटवला, ऑरिक सिटी ‘ड’ वर्गात; उद्योजक अंधारात

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शेंद्रा डीएमआयसीत विदेेशातील उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी ‘ऑरिक सिटी’ला ‘ड’ वर्गाचा दर्जा देण्यात आला आहे. - Divya Marathi
शेंद्रा डीएमआयसीत विदेेशातील उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी ‘ऑरिक सिटी’ला ‘ड’ वर्गाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
औरंगाबाद- किया मोटर्स ही बडी कोरियन कंपनी शेंद्रा डीएमआयसीत न येता आंध्र प्रदेशात जाणार हे लक्षात येताच  राज्य सरकारने  मोठे औद्योगिक प्रकल्प राज्यात यावेत म्हणून आता  शेंद्रा डीएमआयसीचा दर्जा  ‘अ’ वर्गातून ‘ड’ वर्गावर आणला आहे. त्यामुळे केवळ २५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांनाही आता येथे मोठ्या प्रकल्पांसारख्या कर सवलती मिळू शकतील. राज्य शासनाने महिनाभरापूर्वीच हा निर्णय घेतला असला तरी त्याचा प्रचार न केल्यामुळे स्थानिक उद्योजकांनाही याची माहिती नसल्याचे समोर आले आहे.
 
औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड (एआयटीएल) चे महाव्यस्थापक गजानन पाटील यांनी औरंगाबाद शहरातील ‘हॉटेल ताज’ मध्ये  पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, मुंबई किंवा पुण्यातील औद्योगिक वसाहतीत मोठे प्रकल्प (मेगा प्रोजेक्ट) येत असतील तर किमान ७५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक  व १५ हजार लोकांच्या रोजगाराची हमी, अशी अट आहे. त्या उद्योग वसाहती ‘अ’ वर्गात मोडतात. आता शेंद्रा डीएमआयसीत विदेेशातील उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी ‘ऑरिक सिटी’ला ‘ड’ वर्गाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे २५० कोटींची गुंतवणूक करणारा उद्योग आला तर त्यालाही ‘मेगा प्रोजेक्ट’चा दर्जा मिळेल. यात ५०० लोकांचा रोजगार अपेक्षित आहे. हा दर्जा असलेल्या उद्योगांना व्हॅट अथवा नव्या कायद्यानुसार जो जीएसटी लागेल तो सर्व माफ असेल. तसेच वीजदर १ रुपयाने कमी, स्टॅम्प ड्यूटी लागणार नाही.
 
उद्याेजकांना माहितीच नाही...
डीएमआयसी शेंद्रा या वसाहतीचे काम सुरू होऊन दीड वर्षाचा कालावधी लोटला. परंतु राज्य शासनाच्या या औद्योगिक धोरणाची माहितीच उद्योजकांना नसल्याचे उद्योजकांचे मत आहे. सीएमआयए संघटनेचे माजी अध्यक्ष आशिष गर्दे म्हणाले की, वाळूज औद्योगिक वसाहतीत मेगा प्रोजेक्टसाठी ५०० कोटी गुंतवणुकीची अट आहे. मात्र शेंद्रा डीएमआयसीत ही अट कधी कमी केली कुणीही कळवले नाही. उद्योगांसाठी हा चांगला निर्णय असला तरी अधिकाऱ्यांच्या  अपयशामुळे असे करण्याची शासनावर वेळ आली असल्याचे ते म्हणाले.
 
मराठवाडा, विदर्भासाठी योजना
- राज्यातील मागास प्रदेशांसाठी राज्य शासनाने औद्याेगिक धाेरण तयार केले आहे.  औरंगाबादमधील डीएमआयसीला ‘ड’ वर्गात टाकण्याचा निर्णय हा धोरणात्मक आहे. शासनाची  मागास भागांसाठी ही विशेष इंडस्ट्रियल पॉलिसी आहे. यात विदर्भ आणि मराठवाड्यासारखे प्रदेश आहेत. यात डी आणि डी प्लस असे दोन झोन तयार केले आहेत.
- सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री
 
 
(Pls Note-तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...