आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गरजूंना न्याय मिळवून देणारा औरंगाबादचा ‘वकील’, मोफत सेवा आणि सल्लाही

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- माहितीचा अधिकार कायदा २००५ मध्ये पारित झाला. मात्र, भारतातील फक्त टक्का लोकांनाच याचे पुरेसे ज्ञान आहे. जर १०० टक्के लोकांना हा कायदा समजला तर भारतातील सर्व घोटाळेबाज देश सोडून पळाल्याशिवाय राहणार नाहीत. नेमके हेच लक्षात घेऊन औरंगाबादेतील एका विधिज्ञाने गेल्या वर्षांमध्ये या कायद्याचा प्रसारच नव्हे, तर ६०० गरजूंना न्यायदेखील मिळवून दिला. त्यातून कोट्यवधींचे घोटाळे उघडकीस आले, अनेक बडे अधिकारी घरी गेले. औरंगाबादेतून सुरुवात करत त्यांनी आपले सेवाभावी कार्य देशातील राज्यांत ‘मास इंडिया’ या नावाने फुलवले. 

अॅड. सुरेश मंेचिरेल असे या विधिज्ञाचे नाव. वकिली करत असताना त्यांनी कस्टम अधिकाऱ्यांचे मोठमोठे भ्रष्टाचार उघडकीस आणले. जर आपण सर्वसामान्य लोकांना न्याय मिळवून दिला तर... हा प्रश्न त्यांच्या मनात आला आणि ‘माहिती सेवा समिती’ नावाची संस्था सुरू केली. २००८ मध्ये त्यांनी ही संस्था स्थापन केली. नाव, पैसा, पद काहीही नको; गरजूंना न्याय मिळवून देणे या एकमेव उद्देशाने त्यांचे कार्य आज राज्यातच नव्हे, तर देशभरामध्ये पसरले आहे. एकट्या औरंगाबादेत समितीचे हजार सदस्य आहेत, तर राज्यात १५ हजारांपेक्षा जास्त सदस्य गरजू लोकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी लढत आहेत. 

अतिक्रमण हटवायला लावले, नुकसान भरपाई मिळवून दिली, डॉक्टरला धडा शिकवला... 
शासनाच्या जलसंधारण विभागामध्ये कार्यकारी संचालक, अधीक्षक आणि कार्यकारी अभियंता एकच व्यक्ती होती. तसेच त्याला एका मंत्र्याचा सपोर्टदेखील होता. या मंत्र्याने संबंधित अधिकाऱ्याच्या मदतीने ७२३ कोटींची जलसंधारणाची कामे आपल्या मर्जीतील लोकांना तुकड्यांमध्ये वाटप केली. यामध्ये तब्बल १०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला होता. दरम्यान, सेवा समितीच्या सदस्याने माहिती अधिकारात संपूर्ण माहिती मागवली त्याआधारे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर तक्रारीची दखल थेट राज्य शासनाने घेत ७२३ कोटींची कामे थांबवली. तसेच कंत्राटदारांचे टेंडरही रद्द केले.
 
हेल्मेट सक्ती लागू झाल्यानंतर शहरातील चौका-चौकांत वाहतूक पोलिसांचा ताफा उभा असतो. विनाहेल्मेट असलेल्या दुचाकीधारकास पकडून ते दंड वसूल करतात. एकदा क्रांती चौकामध्ये दुचाकीस्वार विनाहेल्मेट जात असताना पोलिसांनी त्याला अडवण्याचा प्रयत्न केला असता तो पुढे जात असताना पोलिसांनी त्याचा पाठलाग करत त्याला पकडले. पकडताना तो पडला आणि त्याचा पाय फ्रॅक्चर झाला. हे पाहून पोलिस तेथून पळून गेला. लोकांनी त्याला रुग्णालयात दाखल केले. नंतर सेवा समितीने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत पोलिसांकडे ४८ तासांत सीसीटीव्ही फुटेज देण्याबाबत अर्ज केला. पोलिसांनी तो नाकारल्यावर ४८ तासांनंतर पहिले अपील केले. तेदेखील नाकारले. नंतर कलम १८(१) अन्वये राज्य आयोगाकडे लेखी तक्रार दाखल केली आणि त्या मुलाला सर्व नुकसान भरपाई मिळाली. 

राज्यातील प्रत्येक एसटी बसमध्ये फर्स्ट-एड बॉक्स असतात. मात्र, बहुतांश बॉक्समध्ये झुरळ, सिगारेटची थोटके, आगपेटीच्या काड्या आढळून आल्या. समितीने माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २(जे) नुसार या बॉक्सेसची स्पॉट इन्स्पेक्शन करण्याची परवानगी मागितली. त्याचा परिणाम असा झाला की, एसटी महामंडळाने राज्यातील ४० हजार बसेसमध्ये नव्याने बॉक्सेस बसवले आणि समितीच्या अध्यक्षांना इन्स्पेक्शनसाठी बोलावले. काम झाल्यामुळे इन्स्पेक्शन करण्याची गरजच पडली नाही. 

एका बँक मॅनेजरला झोपच येत नव्हती. झोप येण्यासाठी तो दिवसाला १६ टॅबलेट्स खात असे. एकदा तो डॉक्टरांकडे उपचारासाठी गेला असता डॉक्टरांनी आजार बरा करतो म्हणून त्याच्याकडून ५० हजार रुपये घेतले. डॉक्टरने त्याच्यावर ओझोन ट्रिटमेंट केली. खरे म्हणजे कोणत्याही मेडिकल प्रॅक्टिशनरने ही ट्रिटमेंट करणे बेकायदेशीर आहे, हे माहीत असतानाही त्या डॉक्टरने केवळ पैशांसाठी हा खेळ केला. समिती अध्यक्षांनी त्या डॉक्टरला पत्र लिहिले आणि पुढील दोनच दिवसांत त्याने मॅनेजरचे पैसे परत केले. 

आपल्या जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याबाबत एका महिलेने सातत्याने व्यवस्थेकडे पाठपुरावा केला, परंतु तिला न्याय मिळाला नाही. अखेर तिने समितीकडे आपले गाऱ्हाणे मांडले असता अॅड. मंेचिरेल यांनी तिला न्याय मिळवून देण्याचा निश्चय केला. त्या महिलेला सोबत घेऊन त्यांनी थेट पोलिस आयुक्तालयासमोर उपोषण मांडले. दरम्यान, सहायक आयुक्तांनी तब्बल ६० पोलिसांच्या ताफ्यासह उपोषण बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उपोषणकर्ते तेथून हटले नाही. नंतर उपोषणकर्त्यांना अटक करून सोडून दिले. यामुळे वरपासून खालपर्यंत सारी यंत्रणा हलली आणि गेल्या दीड वर्षापासून केलेले अतिक्रमण क्षणार्धात पाडण्यात आले. 

ठरवल्यास काहीही होऊ शकते 
आमच्यासंस्थेनेमाहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून आतापर्यंत ६०० पेक्षा जास्त लोकांना न्याय मिळवून दिला आहे. हा असा कायदा आहे, ज्याची अंमलबजावणी जनतेच्या हातात आहे. जनतेने ठरवले तर काहीही होऊ शकते. भारतीय संविधानाने तर प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार दिले आहेत, पण त्यांचा वापर कोणीच करत नाही.
- अॅड.सुरेश मंेचिरेल, संस्थापक,माहिती सेवा समिती 

शाळा शाळांमध्ये जनजागृती 
माहितीसेवा समितीच्या वतीने दरवर्षी विविध उपक्रमही राबवले जातात. ‘प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्श्युअल अॅब्युस अॅक्ट २०१२’ या कायद्याची शाळांमध्ये जनजागृती हा त्याचाच एक भाग. शाळेमध्ये जाऊन तेथील मुलांना हा कायदा अगदी सोप्या भाषेत समजावून सांगितला जातो. बहुतांश शाळेतील शिपाई, वाहनचालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक हे बालकांचे लैंगिक शोषण करतात. या शोषणामुळे मुलांचे आयुष्य बरबाद होते. या कायद्याची अंमलबजावणी चोखपणे झाल्यास या गोष्टींवर निश्चितच आळा बसेल. 
बातम्या आणखी आहेत...