आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हक्काच्या पाण्यासाठी निधी, मंत्रिमंडळ बैठक लवकरच,

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळावे ही सरकारची भूमिका आहे. त्यासाठी आवश्यक तेवढा निधी दिला जाईल. यामुळे उजनी धरणातून ७ टीएमसी एवढे पाणी पहिल्यांदाच मराठवाड्याला मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दिली. शिवाय मराठवाड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकही यंदा लवकरच घेतली जाईल आणि विभागात पहिल्यांदाच राबवण्यात येणाऱ्या पाॅवर ग्रीड प्रकल्पाच्या योजनेलाही या बैठकीत मंजुरी दिली जाईल, असा शब्दही मुख्यमंत्र्यांनी हैदराबाद मुक्तिदिन समारंभप्रसंगी दिला आहे.

औरंगाबादच्या सिद्धार्थ उद्यानात झालेल्या ध्वजारोहण कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री बोलत होते. हुतात्मा स्मृतिस्तंभाला पुष्पचक्र अर्पण करण्यात आले आणि पोलिस दलाच्या जवानांनी हवेत तीन फैरी झाडून मानवंदना दिली. या वेळी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, पालकमंत्री रामदास कदम, खासदार चंद्रकांत खैरे, खासदार रावसाहेब दानवे, आमदार संजय शिरसाट, अतुल सावे, अब्दुल सत्तार, प्रशांत बंब, नारायण कुचे, महापौर त्र्यंबक तुपे, उपमहापौर प्रमोद राठोड, जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीराम महाजन, वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष एम.एम. शेख, विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, औरंगाबाद परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस निरीक्षक अजित पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडे आदी उपस्थित होते.
पायाभूत क्षेत्रात प्रकल्पांना प्राधान्य
मराठवाड्याच्या विकासाला चालना देण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. शेती, उद्योग व पायाभूत क्षेत्रात विविध प्रकल्प राबवण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. दुष्काळात शेतकऱ्यांना साडेचार हजार कोटींसह पीक विम्याचीही मदत दिली. एकट्या बीड जिल्ह्याला ८०० कोटी देण्यात आले. सिंचन प्रकल्पांच्या निधीचा फायदा मराठवाड्याला होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
उद्योगांना ५०० कोटी सबसिडी
मराठवाडा, विदर्भातील शेतीसाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने ४ हजार कोटी खर्चाचा एकात्मिक प्रकल्प राबवला जाणार आहे. यातून ५ हजार गावांतील शेतीचे चित्र पालटेल. उद्योग क्षेत्रात डीएमआयसी प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. येथे गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार होत आहेत. उद्योग वाढावेत यासाठी विभागातील उद्योगांना वीज दरात वार्षिक ५०० कोटींची सबसिडी देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
जलयुक्त शिवारमुळे ११०० गावांचा पाणीप्रश्न सुटला
जलयुक्त शिवार योजनेत मराठवाड्यात सर्वाधिक लोकसहभाग लाभला, अशा शब्दांत अभिनंदन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, ११०० गावांतील पाण्याचा प्रश्न सुटला. ५०० गावांतील कामे पावसाळ्यानंतर पूर्ण होतील. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग प्रकल्पात शेतकऱ्यांचे विस्थापन नाही, तर विकासात त्यांना सहभागी करून घेतले जाईल. या मार्गामुळे मराठवाड्यातून ६ तासांत जेएनपीटी बंदरावर माल पोहोचू शकेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...