आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मनपाच्या 188 ‘लाड’ कर्मचारी भरतीत अधिकाऱ्यांवर 11 डिसेंबरपूर्वीच कारवाई

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- महानगरपालिकेत २०१० ते २०१४ या काळात लाड समितीच्या शिफारशींनुसार झालेल्या १८८ कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका सनदी अधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी विधान मंडळासमोर सादर केलेल्या अहवालात ठेवला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून महानगरपालिका आयुक्तांना एक पत्र देऊन येथील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या ११ डिसेंबरपासून विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार असून तत्पूर्वीच महापालिकेतील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार हे नक्की असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. 


सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी लाड समिती गठित केली होती. सफाई कर्मचाऱ्याने २० वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्ती घेतली किंवा अपघात किंवा अन्य कारणाने २० वर्षे सेवेच्या मुदतीपूर्वीही जर तो सफाईचे काम करण्यास असमर्थ ठरत असेल तर त्याच्याऐवजी त्याच्या पाल्याला नोकरी दिली जाते. 

 

अवघ्या एकाच तासात रवींद्र निकम यांचा पदभार काढला 
या प्रकरणात ठपका ठेवलेले उपायुक्त रवींद्र निकम हे सकाळी साडेअकरा वाजता प्रभारी आयुक्त राम यांना दालनात जाऊन भेटले. उपायुक्त (महसूल)पदाचा अतिरिक्त पदभार कर मूल्यनिर्धारण अधिकारी वसंत निकम यांच्याकडे काही दिवसांपासून दिला आहे. वसंत निकम हे उपअभियंता म्हणजेच तांत्रिक अधिकारी आहेत. तांत्रिक अधिकाऱ्याकडे उपायुक्ताचा पदभार देता येत नाही, अशा आशयाचा एक शासन निर्णय त्यांनी राम यांच्यासमोर ठेवला. त्यांनी तो वाचला अन् फाइल पुटअप करा असे सांगितले. काही मिनिटांत फाइल आयुक्तांच्या टेबलावर गेली. वसंत निकम यांच्याकडील उपायुक्तपदाचा अतिरिक्त पदभार रवींद्र निकम यांच्याकडे देण्याचे आदेश राम यांनी काढले. त्यानंतर एकाच तासात त्यांच्यासमोर मुख्यमंत्री कार्यालयातून आलेले पत्र आले. ते उघडून बघताच त्यांनी लगेच फोन करून दुसरी ऑर्डर तयार करण्याचे आदेश दिले. एकाच तासात रवींद्र निकम यांच्याकडे सोपवलेला उपायुक्त (महसूल)चा अतिरिक्त पदभार पुन्हा वसंत निकम यांच्याकडे दिला. रवींद्र निकम आता महसूल प्रशासन म्हणून काम पाहणार आहेत. रवींद्र निकम यांच्याकडे अवघ्या एका तासासाठी दोन उपायुक्तपदांचा भार राहिला. 


कोण आहेत दोषी अधिकारी? 
२०१० ते १४ या काळात ज्यांच्याकडे अास्थापना (१) चा जेव्हा जेव्हा पदभार होता, त्याच काळात जे या विभागाचे उपायुक्त होते. या काळात ज्या वॉर्डात अशी गडबड झाली, असे अधिकारी यात दोषी ठरत असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. यातील नेमके कोण दोषी आहेत हे विधानसभेत समोर येईल. हा गोपनीय अहवाल असल्याने त्यावर कोणीही बोलण्यास राजी नाही. 


‘पाल्य’च्या व्याख्येत घोटाळ्याची मुहूर्तमेढ 
स्वेच्छा निवृत्ती घेऊन पाल्याला नोकरी देण्याची अट स्पष्ट असेल तर मग घोटाळा झालाच कसा, असा प्रश्न सर्वांना पडतो. पाल्याला नोकरी असे आपण म्हणतो, परंतु याच लाड समितीच्या शिफारशीत पाल्य म्हणजे स्वत:च्या मुलांशिवाय आणखी कोण, हेही सांगितले आहे. त्यात जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला अपत्य नसेल तर तो नात्यातील एखाद्याला पाल्य म्हणून नामनिर्देशित करू शकतो. नात्यातील नसेल तर परिचितालाही पाल्य म्हणून पुढे करता येते. अर्थात निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याची आई-वडिलांप्रमाणे सेवा करेल असे शपथपत्र द्यावे लागते. 


घोटाळा झाला कसा? 
लाड समितीच्या शिफारशीनुसार नातेवाईक किंवा परिचित हे पाल्याच्या व्याख्येत आले असल्याने अनेक जण टपून बसलेले असतात. ते लाख रुपये देऊन ठरवून एखाद्याला स्वेच्छा निवृत्ती घेण्याचे सांगतात. समोरचाही राजी होतो कारण स्वेच्छा निवृत्तीनंतर निवृत्तिवेतनही सुरू राहते अन् वरून ही पाच लाखांपर्यंत रक्कम मिळते. त्यामुळे आपल्या पाल्याला बाजूला ठेवून काही जण या मोहात पडतात अन् लिहून घेऊन नोकरीवर पाणी सोडतात. अर्थात यात घोटाळा होण्यासारखे काही नाही. राजीखुशी होत असल्याने तक्रार समोर येत नाही. परंतु आपल्या अधिकाऱ्यांनी येथे कार्यरत असलेल्या रॅकेटच्या मदतीने भलतीच शक्कल लढवली. पाल्याचा दावा असतानाही भलत्याच परिचिताला थेट नोकरी देऊन टाकली. त्यासाठी बनावट शपथपत्र सादर करण्यात आले. 


लाभार्थींऐवजी दिली भलत्यांनाच नोकरी 
इकडे मुलगा नोकरीसाठी चकरा मारतोय अन् कागदावर भलताच मुलगा त्याचा पाल्य म्हणून नोकरी करतोय, असे पुढे आले. याची स्थानिक पातळीवर थातूरमातूर चौकशी होऊन अधिकारी निर्दोष ठरले. परंतु या घोटाळ्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित झाला. विधानसभेतच सनदी अधिकारी तुकाराम मुंडे हे चौैकशी करून अहवाल सादर करतील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यानुसार मुंडे यांनी दोनदा येथे येऊन कागदपत्रांची तपासणी केली आणि अहवाल विधानसभेसमोर ठेवला. पुढील अधिवेशनात मुख्यमंत्री यावर उत्तर देणार आहेत. उत्तर देताना काय कारवाई केली हे सांगावे लागणार आहे. त्यामुळे दोषींवर ११ डिसेंबरपूर्वी कारवाई होणार हे नक्की आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...