आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

खुले भूखंड : मनपालाच कर, दंड आकारण्याचा अधिकार - राज्य शासन

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- खुल्या भूखंडांना सक्तीने मालमत्ता कर लावण्याबरोबरच दंड आकारण्याचा महापालिका, नगर परिषदांचा अधिकार अबाधित असल्याचे राज्य शासनाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. महापालिका मालमत्ता करांना दंड आकारतात. हे नियमबाह्य असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे गेल्या होत्या. तेव्हा हे प्रकरण लोकलेखा समितीकडे सोपवण्यात आले होते. या समितीने अहवाल दिल्यानंतर मालमत्ता तसेच खुल्या भूखंडावर कर लावण्याचा तसेच विलंबाबद्दल दंड आकारण्याचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अधिकार अबाधित असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. अकृषक प्रमाणपत्र घेतलेल्या सर्व प्रकारच्या खुल्या भूखंडांनाही आता सक्तीने कर आकारला जाणार आहे. महाराष्ट्र प्रांतिक महानगरपालिका १९४९ मधील अनुसूची मधील प्रकरण (कराधान नियम) मधील नियम ४१ नुसार मालमत्ता कराच्या थकीत देयकावर शास्ती लावण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यापूर्वी सिडकोतील खुल्या भूखंडांना इमारतींपेक्षा जास्तीचा मालमत्ता कर आकारण्यात येत होता. भूखंड हा वापरासाठी दिला आहे. त्याचा वापर करणार नसाल तर जास्तीचा दंड अशी त्यामागील भूमिका होती. दुसरीकडे महापालिका हद्दीत खुल्या भूखंडाकडे फारसे लक्ष देण्यात येत नव्हते. आतापर्यंत शहरातील साडेसहा हजार खुल्या भूखंडांना कर लावण्यात आला आहे. शहरात नेमके किती खुले भूखंड आहेत याचा अधिकृत आकडा नसला तरी ही संख्या ५० हजार आहे. यात लेआऊट केलेले, केलेल्या भूखंडांचा समावेश आहे. जेथे शेती होत नाही अशा प्रत्येक भूखंडावर कर आकारण्याचा मनपाला अधिकार आहे. त्यामुळे मनपाच्या तिजोरीत आणखी भर पडू शकते. मनपाकडे लाख मालमत्तांची नोंद आहे. त्यातील ४० टक्केच नागरिक नियमितपणे कर भरतात. 


असा लागतो दंड
एप्रिलमध्येनागरिकांनी मालमत्ता कर भरणे अपेक्षित आहे. त्याच वेळी मनपाने नागरिकांना मालमत्ता कराची नोटीस द्यायला हवी. जर नोटीस दिली नाही तर नागरिकांनी वाॅर्ड कार्यालयात जाऊन किंवा संकेतस्थळावरून नोटीस प्राप्त करून घेणे अपेक्षित आहे. पहिल्या तीन महिन्यांत नागरिकांनी कर भरला तर त्यांना शास्ती लावली जात नाही. तीन महिन्यांनंतर प्रतिमहा दोन टक्के शास्ती असते. म्हणजे ३० जूनपर्यंत कर भरला तर मूळ रक्कम आणि जुलैला कर भरला तर पहिल्या तीन महिन्यांच्या करावर टक्के शास्ती असे हे प्रमाण आहे. त्यानंतर जेवढे महिने वाढतील तेवढ्या महिन्याला दोन टक्के कर असे हे समीकरण आहे. वर्ष संपेपर्यंत कर भरलाच नाही तर हे प्रमाण २४ टक्क्यांपर्यंत जाते. 


खुल्या भूखंडांना कर लावल्याने काय होईल? 
महापालिकेनेखुल्या भूखंडांना कर लावल्याचे फायदे जास्त आहेत. मनपाकडे निधी उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर खुल्या भूखंडाला कर लावला तर येथे भविष्यात मालमत्ता होणार हे नक्की होते. महापालिकेकडे रेकॉर्ड तयार होते. इमारत तयार झाल्यानंतर भूखंडांचा कर रद्द करून मालमत्ता कर लावण्यासाठी संबंधित व्यक्ती मनपाकडे येईल. म्हणजे पुढे मालमत्ता कर लावणे सोपे जाईल. दुसरे म्हणजे शहरात निवासी किंवा व्यापारी वापराच्या किती इमारती होऊ शकतात याचाही आकडा समोर येईल. स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करताना याचे आकडे असणे शहरासाठी चांगले आहे. 

 

काय होऊ शकते? 
खुल्याभूखंडांना कर लावण्याचे जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले असले तरी मनपातील पूर्वानुभव लक्षात घेता किती खुल्या भूखंडांना कर लागेल याबाबत साशंकता आहे. शहरात तीन लाखांपेक्षा अधिक मालमत्ता असाव्यात असा अंदाज आहे. मनपाचे अधिकारी खासगीत तसे मान्यही करतात. शहरात लाख ८५ हजार इतके विद्युत मीटर असल्याची नोंद महावितरणकडे आहे. तरीही मनपाकडे दोन लाख मालमत्तांची नोंद आहे. सातारा देवळाईचा शहरात समावेश झाला आहे. तरीही मालमत्तांची संख्या वाढली नाही. त्यामुळे जे कर भरतात त्यांनाच दंड आकारून जास्तीची वसुली झाल्याचे दाखवले जाऊ शकते. 


खुल्या भूखंडांचेही सर्वेक्षण होईल 
मालमत्तांच्यासर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. यापुढे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करताना खुल्या भूखंडांचेही सर्वेक्षण केले जाईल, जेणेकरून भूखंडांची संख्या समोर येईल आणि मनपाचा कर वाढेल. 
- नंदकुमार घोडेले, महापौर.

बातम्या आणखी आहेत...