आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंकजांना झटका : 6300 कोटी रुपयांचे पूरक पोषण आहाराचे कंत्राट रद्द

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आैरंगाबाद- महिला आणि बालकल्याण विभागाने राज्यात ३१४ बचतगट कार्यरत असताना केवळ ७० बचतगटांसाठी मार्च २०१६ मध्ये काढलेली ६३०० कोटींची निविदा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सोमवारी रद्द केली. त्यामुळे या खात्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांना चांगलाच झटका बसला आहे. राज्यात प्रकल्पनिहाय सर्वेक्षण करून किती बचतगट पोषण आहार पुरवठ्यासाठी पात्र आहेत, याचा अहवाल तयार करून नंतरच योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. के. के. सोनवणे यांनी सरकारला दिले आहेत.

महिला आणि बालकल्याण विभागाने एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाअंतर्गत ‘पूरक पोषण आहार’ पुरवठ्यासाठी मार्च २०१६ मध्ये ६३०० कोटींची निविदा प्रसिद्ध केली होती. पोषण आहार पुरवठ्याचा कालावधी किमान ५ वर्षे आणि जास्तीत जास्त ७ वर्षे राहील, असे निविदेत म्हटले होते. ही निविदा ७० बचतगटांसाठीच काढण्यात आली होती. या निविदेला औरंगाबाद, नांदेड, उस्मानाबाद, बीड, धुळे, नंदुरबार, अहमदनगर येथील ६० बचतगटांनी औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.
महिला व बालकल्याण विभागाच्या आयुक्तांनी अटी- शर्तीच्या आधारे सात वर्षांसाठीचे ६३०० कोटींच्या कामाचे कंत्राट ५५३ प्रकल्पांऐवजी केवळ सत्तर प्रकल्पांना (ब्लॉकला ) देण्यासाठी घातलेली अट खंडपीठाने रद्दबातल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. ज्ञानेश्वर बागुल, ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे, अॅड. राजेंद्र रघुवंशी, अॅड, ललित महाजन, अॅड. अनिल बजाज, अॅड. विजय लटंगे आदींनी काम पाहिले. शासनाच्या वतीने विशेष वकील म्हणून अॅड. व्ही. डी. होन यांनी बाजू मांडली.
पुढील स्‍लाइड्सवर क्‍लिक करून वाचा, गुंतवणूक करूनही काम नाकारले.. निविदा प्रक्रियाच अन्याय्य.., सुप्रीम काेर्टाच्या निर्देशांचे उल्लंघन.., तीन संस्थांसाठी अटी बदलल्या.., राजीनाम्‍याची मागणी..
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाइलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...