आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

"कार्यकर्त्यांवरच अनधिकृत फलक रोखण्याची जबाबदारी'

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- मुंबईतील बॅनरबाजी रोखण्यासाठी भविष्यात राजकीय पक्षाला प्रत्येक वॉर्डात एका कार्यकर्त्यावर जबाबदारी देण्याचा सल्ला उच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना दिला आहे. त्यानंतरही अवैध बॅनर लागल्यास संबंधित कार्यकर्त्यावर कारवाई केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांची चांगलीच अडचण होणार आहे. राज्यातील विविध शहरांमध्ये बेकायदेशीरपणे फलकबाजी करून शहरे विद्रूप करणाऱ्या राजकीय पक्षांची उच्च न्यायालयाने चांगलीच हजेरी घेतली आहे.

सणासुदीचे दिवस तसेच राजकीय नेत्यांचे वाढदिवस म्हणजे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आपले राजकीय अस्तित्व दाखवून देण्याची जणू सुवर्णसंधी असते. यापैकी बहुतांश बॅनर्स हे परवानगी शिवाय लावले जात असल्याच्या विरोधात भगवानजी रयानी तसेच सुस्वराज फाउंडेशन या संस्थेने उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती अभय ओक आणि गौतम पटेल यांच्या समोर पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नापसंती व्यक्त केली. बॅनरबाजी न करण्याबाबत न्यायालयासमोर हमीपत्र देऊनही आणि वर्तमानपत्रातून जाहीर करूनही नवरात्र आणि दिवाळीत बॅनर लावल्याबद्दल न्यायालयाने सर्वच राजकीय पक्षांना चांगलेच धारेवर धरले.

विरोधी पक्षांनी बॅनर्स लावले का : उच्च न्यायालय
शहरात लावलेले बॅनर्स आमच्या कार्यकर्त्यांनी लावलेच नव्हते, अशी माहिती आमदार आशिष शेलार यांच्या वकिलाने दिली. मनसेच्या वतीनेही हीच भूमिका घेण्यात आली. यावर हे बॅनर्स तुमच्या कार्यकर्त्यांनी नाहीत तर काय विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी लावले होते का, असा संतप्त सवालही उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान संबंधितांना करत कानउघाडणी केली.
केला. तसेच बॅनरवर फोटो असलेल्यांची नावे आणि पत्ते मंगळवारपर्यंत न्यायालयात सादर करा असे सांगत त्यांच्यावर न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करू, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पालिका कर्मचाऱ्यांना धमक्या
बॅनर काढण्यासाठी महापालिकेने एक विशेष पथक स्थापन केले असून दररोज सकाळी आठपासून अनधिकृत बॅनर काढण्याचे काम सुरू होते. परंतु या कारवाईदरम्यान विविध पक्षांच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून कर्मचाऱ्यांना धमक्या दिल्या जात असल्याची बाब महापालिकेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा पुरवण्याबाबत लवकरच आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.