आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘पीएमसी’ निश्चितीवरून सत्ताधाऱ्यांमध्येच खडाजंगी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहरातील रस्ते करण्यासाठी शासनाकडून दीडशे कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यासाठी अगोदर त्याचा आराखडा तयार करून द्यावा लागणार आहे. अहवाल तयार करण्यासाठी पीएमसी (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) निश्चित करण्याचा ठराव गुरुवारच्या स्थायी समितीमध्ये ठेवला होता. पीएमसी नेमण्याऐवजी निवृत्त आधिकाऱ्यांच्या देखरेखीत हे काम करावे असा पवित्रा भाजपसह अन्य पक्ष, संघटनांच्या सदस्यांनी घेतल्यामुळे शिवसेना एकाकी पडल्यामुळे ठराव रद्द करण्यात आला. या प्रश्नावरून सत्ताधाऱ्यांमध्येच खडाजंगी झाली.
स्थायीची ११ नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या बैठकीत या ठरावाला सर्वांनुमते विरोध करण्यात आला होता. यात सिडको, इंजिनिअर्स कॉलेज, निवृत्त अभियंते यांच्याकडून आराखडा तयार करण्याच्या सूचनेनुसार शिवसेनेच्या नगरसेवकांसह सर्वच सदस्यांनी कडाडून विरोध केल्यामुळे ठराव स्थगित ठेवला होता. गुरुवारी झालेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव पुन्हा सभेपुढे ठेवण्यात आला होता. सुरुवातीलाच शिवसेना आणि भाजपमध्येच जुंपले होते. सेनेच्या सदस्यांनी ठरावाच्या बाजूने भूमिका मांडताच भाजपच्या सदस्यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. दोघांच्या वादात एमआयएमनेही सहभाग घेऊन प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी केली. त्यामुळे शिवसेना एकाकी पडल्याने माघार घेत सभापती मोहन मेघावाले यांची इच्छा नसताना ठराव रद्द करावा लागला. यात भापजचे राज वानखेडे, नितीन चित्ते यांच्यासह कैलास गायकवाड, एमआयएमचे विकास एडके, संगीता वाघुले यांनी विरोध केला.

राज्य सरकारकडून दीडशे कोटी रुपयांचा निधी मिळेल अथवा नाही, हे निश्चित नाही. तरीही प्रशासनाने कोटी ८१ लाख रुपये पीएमसीला कशासाठी द्यायचे. समांतर, २४ कोटींचे व्हाइट टॉपिंगचे रस्ते, भूमिगत गटार योजना, डीफर पेमेंटचे कामे आणि बीओटीसाठी नेमलेल्या पीएमसीने आतापर्यंत काय केले? किती जणांवर कारवाई करण्यात आली, आपले अभियंते सक्षम नाहीत का? मग पीएमसीला पैसे का देता असे प्रश्न नितीन चित्ते यांनी उपस्थित केले. चिरीमिरीसाठी अधिकारी पीएमसीला पुढे करत असल्याचा थेट आरोप राज वानखेडे यांनी केला. तसेच तत्कालीन प्रभारी आयुक्त सुनील केंद्रेकर आणि विद्यमान आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांचे एकमेकांशी बोलणे झाले असून,दोघांनीही पीएमसी नेमण्याऐवजी यात काहीतरी पर्याय काढून आराखडा तयार करण्याची तयारी दर्शवली असल्याचे वानखेडे यांनी सांगितले. शिवसेनेचे मकरंद कुलकर्णी यांनी गेल्या बैठकीतच सर्वांनी विरोध केला होता. त्यात पक्ष आणू नका अशी भूमिका मांडली. मात्र, या वेळी आमचा विरोध आहे किंवा नाही, हे सांगितले नाही. त्यावर रावसाहेब आमलेनेही सेनेची बाजू सावरत स्थायी समितीचे सभागृह असल्याने आपण पक्षाचा विषय काढू नका असे सुचवले. चित्तेनेही पक्षाच्या आदेशाप्रमाणे याला विरोध असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र त्यानंतरही गजानन मनगटे यांनी पीएमसीच्या ठरावाला मंजुरी द्या मात्र जसा निधी येइल, त्यानुसार पीएमसीला टक्केवारी देण्याची भूमिका मांडली. त्याला सर्वांनीच विरोध केला. सेनेचे नगरसेवक अनुकूलता दर्शवत असल्याने वानखेडे यांनी यावर मतदान घेण्याची मागणी केली. शेवटी सभापतींनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.
सुरुवातीला सेनेचे मनगटे, कुलकर्णी आणि गायकवाड यांनी लातूरच्या जगप्रयाग इन्फ्रा. लि. या पीएमसीला काम देण्यासाठी समर्थन दिले. मात्र भाजप आणि एमआयएमचा विरोध असल्याने गायकवाड यांनीही आपली भूमिका बदलवली.

सुरुवातीला समर्थन सेनेवर खापर फुटले
या वेळी सेनेचे नगरसेवक गजानन मनगटे यांनी भाजपच्या भूमिकेवर हल्ला करून भाजप हुशार आहे. इथे सेनेचा सभापती आहे. प्रस्ताव रद्द झाला आणि सरकारकडून काही कारणाने निधी मिळालाच नाही तर भाजपच शिवसेनेवर खापर फोडतील असा आरोप केला. यामुळे सभागृह चकीत झाले.
बातम्या आणखी आहेत...