आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘त्या’ प्राध्यापकांचे वेतन सरकारकडून मिळवू : कुलगूरूंचा दावा; तज्ज्ञ म्हणतात चूक विद्यापीठाची, पैसे शासन कसे देईल?

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- स्वत:च्यानिधीतून २८ प्राध्यापकांना नियुक्ती दिल्याचे प्रकरण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. धड नियुक्ती रद्दही करता येत नाही अन् फेरनियुक्तीसाठी जाहिरात देणे अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे प्राध्यापक वेतनावर झालेला साडेसहा कोटींचा खर्च आता सरकारकडून वसूल करू, असा दावा कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी केला आहे.
 
‘दिव्य मराठी’ने १७ मेच्या अंकात “विद्यापीठाने खर्चले २८ प्राध्यापकांच्या वेतनावर अनाठायी साडेसहा कोटी” या मथळ्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्तातील सारांश असा आहे की, ‘२८ जानेवारी २०१५ रोजी राज्य शासनाने एक ‘जीआर’ काढून विद्यापीठातील ३३ कंत्राटी प्राध्यापकांच्या पदांना मान्यता प्रदान केली होती. सुमारे कोटी ८० लाखांची वार्षिक तरतूद करून सरकारने सर्व ३३ पदे भरण्यास विद्यापीठाला अनुमती दिली होती. मात्र त्यासाठी शासन नियमाप्रमाणे जाहिरात देऊन, बिंदुनामावली तपासून, आरक्षणाचे सर्व सोपस्कार पार पाडणे गरजेचे होते. त्यानंतर पुन्हा मुलाखत घेऊन सक्षम निवड प्रक्रियेद्वारे नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया विद्यापीठाने करणे गरजेचे होते. मात्र विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या २८ प्राध्यापकांनाच मान्यता द्या, म्हणून उच्चशिक्षण विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. राजेंद्र धामणस्कर यांनी आक्षेप नोंदवला असून (मार्च-२०१७) जाहिरात, बिंदुनामावली, सक्षम निवड समितीद्वारे प्रक्रिया असल्यास परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे. 

३३ पैकी जण सोडून गेले आहेत. उर्वरित २८ कंत्राटी प्राध्यापकांची वेतनश्रेणीसह पदस्थापना केल्यामुळे सध्या हे प्रकरण विद्यापीठासाठी डोकेदुखी झाली आहे. नियुक्त केलेल्यांना काढून नव्याने जाहिरात प्रक्रिया करणे अवघड आहे, तर पदांना सोडून व्यक्तींना मान्यता देण्यास सरकारने नकार दिला आहे. यासंदर्भात ‘दिव्य मराठी’ प्रतिनिधीने कुलगुरूंशी संपर्क साधला असता त्यांनी अफलातून मुद्दा मांडला आहे. 

कायद्यानुसार शिक्षा होऊ शकते...
महाराष्ट्र स्टेट पब्लिक सर्व्हिसेस रिझर्व्हेशन फॉर एससी, एसटी, डीएनटी, एनटी, एसबीसी अँड ओबीसी अॅक्ट-२००१ नुसार नियुक्ती देणाऱ्या व्यक्तींनी आरक्षण पाळणे गरजेचे आहे. जर त्यांनी आरक्षण पाळता नियुक्ती दिली असेल तर त्यांच्यावर अशा कायद्यान्वये ९० दिवसांचा कारावास आणि हजार रुपये दंड अथवा दोन्ही स्वरूपातील शिक्षा होऊ शकते. 

साडेसहा कोटी रुपये विद्यापीठाने अनाठायी खर्च केल्याचे कुलगुरूंनी मान्य केले असून आरक्षणाच्या तरतुदी पाळणेही आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. प्रशासनाकडून यासंदर्भात चूक झाली आहे. बिंदुनामावली तपासताच सेवासातत्य देण्यात आले आहे. एकीकडे सरकारने वेतनाचे दायित्व स्वीकारले आहे, तर दुसरीकडे २८ प्राध्यापकांच्या वेतनावर फंडातून खर्च होत आहे. शासनाकडे साडेसहा कोटींचा प्रस्ताव पाठवणार असून विद्यापीठाने वेतनावर केलेल्या खर्चाचा मोबदला मागवण्यात येईल. लवकरच यासंदर्भात प्रस्ताव दिला जाईल, शासनाकडून पैसे मिळण्यात काहीच अडचण येणार नसल्याचे कुलगुरूंनी ठामपणे म्हटले आहे. डॉ. धामणस्कर यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला असता, त्यांचा संपर्क झाला नाही. 

...तर राज्य सरकार कसे करणार? 
शासनाने‘त्या’पदांना मान्यता देऊन वेतनाचे दायित्व स्वीकारले होते. शासन निर्णयाप्रमाणे प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी नियुक्ती करणारा म्हणजेच कुलगुरूंची आहे. त्यांनी ती जबाबदारी पार पाडली नाही, त्याला शासन कसे जबाबदार आहे. त्यामुळे विद्यापीठ निधीतून केलेला खर्च शासन कसा काय देईल? सहसंचालक कार्यालय नियमबाह्य काम करायला तयार नाही, तर राज्य सरकार कसे काय करणार? -डॉ.एम. ए. वाहूळ, निवृत्त उच्चशिक्षण सहसंचालक 
बातम्या आणखी आहेत...