आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबादकर पाण्यापासून वंचित ही तर शिवसेना अन् खैरेंचीच देण, काशीनाथ कोकाटे यांचा आरोप

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - २००५ मध्ये झालेल्या प्रस्तावानुसार समांतर वाहिनी झाली असती तर दोन ते तीनच वर्षांत शहराला पाणी मिळाले असते. परंतु पहिला प्रस्ताव रद्द करून पूर्ण खासगीकरणाचा निर्णय हा शिवसेना अन् खासदार चंद्रकांत खैरे यांचाच. त्यामुळे आज औरंगाबादकर पाण्यापासून वंचित आहेत पाणी नसतानाही जास्त पाणीपट्टी भरताहेत ही त्यांचीच देण आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष स्थायी समितीचे तत्कालीन सभापती काशीनाथ कोकाटे यांनी केला आहे. 
 
२००५ मध्ये बीओटीवर नक्षत्रवाडीपर्यंत पाणी आणण्याची निविदा जारी केली तेव्हा कोकाटे सभापती होते. आपल्याच कार्यकाळात समांतरचे काम सुरू होईल, असा दावा तत्कालीन महापौर किशनचंद तनवाणी यांनी केला होता. निविदा निघाल्या. एल अँड टी आणि किर्लोस्कर अशा नामांकित कंपन्या पुढे आल्या. दोनच वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होईल, असा दावा दोन्हीही कंपन्यांनी केला होता. तेव्हा प्रक्रिया पूर्ण झाली असती तर दोन वर्षांत किंवा जास्तीत जास्त चार वर्षांत म्हणजे २०१० मध्ये शहराला पाणी मिळाले असते, तेही ३६० कोटी रुपयांमध्ये, असे कोकाटे यांनी स्पष्ट केले. 
 
खैरेंनी फक्त एजन्सी नियुक्त केल्या :समांतर तसेच भूमिगत प्रकल्पासाठी मी निधी आणला असा दावा खैरे करतात. परंतु प्रत्यक्षात दोन्हीही प्रकल्पांना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारनेच निधी दिला. समांतरला निधी मिळावा म्हणून तत्कालीन केंद्रीय मंत्री तथा राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार हे तत्कालीन नागरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी यांना भेटले. थेट पंतप्रधानांची भेट घालून निधी मिळवून दिला. भूमिगतसाठीही तसेच झाले. मात्र ही माझीच योजना असे खैरे सांगत सुटले. निधी मिळाल्यानंतर खैरे यांनी कोणते काम केले असेल तर ते म्हणजे एजन्सी नियुक्त करणे. सोयीची एजन्सी प्रत्येक प्रकल्पात नियुक्त करायची एवढेच खैरेंचे योगदान आहे. 
 
...तर पाणीपट्टी वाढली नसती: बीओटीच्या प्रकल्पात जेव्हा पाणी मिळेल तेव्हा पाणीपट्टीत वाढ केली जाईल, अशी स्पष्ट अट होती. म्हणजे दरसाल १० टक्के पाणीपट्टी वाढलीच नसती. 
 
ऐकू नको म्हणालो, पण माझेच एेकले नाही 
कोकाटेम्हणाले, निविदा उघडल्यानंतर काही दिवसांतच काम सुरू होणार असे चित्र होते. तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता हेही तत्पर होते. मात्र मध्येच खैरेंनी फतवा जारी केला. बीओटीचा प्रस्तावच रद्द करा, असे आदेश त्यांनी दिले. तेव्हाच मी तनवाणी यांच्याशी चर्चा केली. तनवाणी सेनेत तर मी भाजपमध्ये होतो. खैरे दोघांचेही नेते होते. परंतु या प्रकल्पाच्या बाबतीत आपण त्यांचे ऐकू नये, असे मी तनवाणी यांना सांगितले. कारण तेव्हाच नागरिक पाण्यासाठी ओरड करत होते. त्यामुळे खैरेंचे आदेश धाब्यावर बसवत आपण पुढे चालावे, अशी माझी इच्छा होती. परंतु दबावापोटी तनवाणी यांचे काही चालले नाही. तनवाणी यांनी तेव्हा दबाव झुगारला असता तर आज नागरिकांना मुबलक पाणी मिळाले असते. 
बातम्या आणखी आहेत...