आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहरातील गुंठेवारी भागही ‘स्मार्ट’ करण्याची वेळ!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - औरंगाबाद शहर संभाव्य ‘स्मार्ट सिटी’च्या यादीत पोहोचले. पण गुंठेवारी भागाचे काय, असा प्रश्न सर्वांनाच पडला असून हा भागही स्मार्ट करण्याची गरज जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. सध्याच्या वसाहतींत विकास आराखड्यानुसार विकास करण्यासाठी शासनाने नव्याने धोरण तयार करण्याची गरज आहे. तेथे मूलभूत सुविधा देण्यासाठी काय केले पाहिजे. नवीन गुंठेवारी वसाहती उभ्या राहणार नाहीत, याचीही खबरदारी शासन, पालिका प्रशासनाबरोबरच नागरिकांनीही घेतली पाहिजे, असाही मतप्रवाह आहे.
स्मार्ट सिटीच्या धोरणात गुंठेवारीला स्थान नाही. या निमित्ताने या भागातील नागरिक, नगरसेवक तसेच आमदारांचा रेटा वाढवून वेगळा कायदा करून घेणे आणि अशा वसाहतींत सुविधा कशा देता येतील, रस्ते कसे रुंद करता येतील हे ठरवण्याची हीच योग्य वेळ असल्याची ‘दिव्य मराठी’ची भूमिका आहे.

^गुंठेवारीतील नागरिकांच्यामालमत्ता अधिकृत व्हाव्यात यासाठी मी प्रयत्न करतोय. त्यांनाही सुविधाही मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न करणार आहे. लोकप्रतिनिधी तसेच अभ्यासकांना बरोबर मार्ग काढू. -अतुल सावे, आमदार, भाजप.

^गुंठेवारीचा प्रश्ननिकाली निघाला पाहिजे. अन्य भाग स्मार्ट होणार असेल तर गुंठेवारीतील नागरिकांनाही तेवढ्याच स्मार्ट सुविधा मिळायला हव्यात. यासाठी आमदारांसोबत रस्त्यावर उतरण्याची तयारी आहे. -संजय शिरसाट, आमदार, शिवसेना.

^गुंठेवारीवर तोडगा काढणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येण्याची गरज आहे. त्यासाठी आंदोलनाची माझी तयारी आहे. आम्ही तिन्हीही आमदार एकत्र येऊन यावर चर्चा करू. -इम्तियाज जलील, आमदार, एमआयएम.
गुंठेवारी स्मार्ट कशी होऊ शकेल : लहान घरे रसत्यांच्या वसाहतीला लागून मोठे रस्तेही आहेत. एखाद्या घराला आग लागली तर तिथपर्यंत अग्निशमन विभागाचे वाहन पोहोचू शकत नसले तरी १०० मीटरच्या अंतरावरील मोठ्या रस्त्यावर ते पोहोचू शकते. तसे गुंठेवारीतही होऊ शकते.
महापौरांचे वास्तव्य गुंठेवारीतच
गुंठेवारीतचार ते पाच मजली इमारती झाल्या आहेत. याचाच अर्थ गुंठेवारीत अल्प उत्पन्न गटातील नव्हे, तर उच्च उत्पन्न गटातील नागरिक राहत असल्याचे स्पष्ट होते. गुंठेवारी वसाहतींत राहणाऱ्यांमध्ये पालिकेचे अधिकारी, त्यांचे कुटुंबीय, अधिकाऱ्यांचे स्वीय सहायक यांचाही समावेश आहे. तरीही या मंडळींनी मालमत्ता अधिकृत करून घेतलेली नाही. जवळपास ५० टक्के नगरसेवक गुंठेवारीतच राहत असल्याचे दिसून येते. प्रत्यक्षात तेवढे नगरसेवक गुंठेवारी भागाचे प्रतिनिधित्व करतात. अपवाद वगळता ९० टक्के वाॅर्डांत गुंठेवारी भाग येतोच.

काय होऊ शकते?
गुंठेवारीतील बांधकामे पाडली जाणार नाहीत. त्यामुळे खुल्या जागा पालिकेने ताब्यात घेऊन तेथे उद्याने, मैदाने, शाळा तसेच रुग्णालयांसाठी आरक्षण ठेवावे. शक्य तेथे मोठे रस्ते करावेत. सध्या मोकळे असलेले २० बाय ३० चे भूखंड ताब्यात घेऊन तेथे पालिकेने उपक्रम हाती घ्यावेत. अशा ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सभागृह, साफसफाई कर्मचाऱ्यांसाठी छोटेसे कार्यालय उभारता येईल. लोकसंख्या अन् अरुंद रस्ते हे समीकरण विकास आराखड्यात बसत नाही. त्यामुळे वनवीन धोरण आखून येथेही रुंदीकरण करावे, जेणेकरून रुग्णवाहिका, अग्निशमन बंब आरामात जाऊ शकतील.
बातम्या आणखी आहेत...