आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एसआरपीएफमधील जवानांना आता प्रतीक्षा नव्या इमारतीची

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जालना- राज्यराखीव पोलिस दलाच्या गट क्र. मधील कार्यालय निवासस्थान बांधकामासाठी ९४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाकडे प्रशासकीय मान्यतेसाठी २९ जानेवारी २०१५ रोजी पाठविण्यात आलेला आहे. अद्याप त्यास मान्यता मिळालेली नाही. तसेच निवासी इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी कोटी ५१ लाख ६४ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. मात्र, निधीची तरतूद नसल्याने अद्याप काम सुरू होऊ शकलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी आमदार अर्जुनराव खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित अंदाज समितीच्या दौरा बैठकीत यावर काय निर्णय होतो, याकडे सर्व जवांनाचे लक्ष लागले आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३२ मध्ये निवासी इमारत बांधण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात जानेवारी १९५६ रोजी याठिकाणी राज्य राखीव पोलिस दल गट क्र. ची स्थापना झाली. ६०.११ हेक्टरवर हा गट आहे. याठिकाणी जवानांना राहण्यासाठी जुनी ७४९ निवासस्थाने आहेत, तर अलीकडच्या काळात नव्याने बांधलेली ३०० निवासस्थाने अाहेत. मात्र, या इमारती राहण्यायोग्य नसल्याचे प्रमाणपत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेले आहे. यामुळे नवीन कार्यालयीन निवासी संकुले बांधकाम बाबतचा प्रस्ताव राज्य राखीव पोलिस दल गट क्र. कार्यालयाकडून २९ जानेवारी २०१५ रोजी पोलिस महासंचालकांना सादर करण्यात आलेला आहे. प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी खर्च अंदाजपत्रके नकाशे तयार करण्याबाबत पोलिस महासंचालकांनी पोलिस गृह निर्माण महामंडळास आदेशित केले होते. यानुसार पोलिस गृह निर्माण महामंडळाने ९४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी तयार केला. तसेच हा प्रस्ताव शासनास सादर केला मात्र, अद्याप यास प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

आयआरबीचा नमुना
औरंगाबादयेथील राज्य राखीव पोलिस दल गट क्र. १४ (इंडियन रिझर्व्ह बटालियन) आयआरबीच्या धर्तीवर जालन्यातील राज्य राखीव पोलिस दल गटाचे बांधकाम व्हावे, असे प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे. दरम्यान, आमदार अर्जुनराव खोतकर हे जालना मतदारसंघाचे आमदार तसेच अंदाज समितीचे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांच्याकडून जवानांच्या निर्णयाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.
पाच वर्षांत निधी प्राप्त नाही
मागीलपाच वर्षात राज्य शासन अन्य वित्तीय संस्था यांच्याकडून निधी प्राप्त झालेला नाही. यामुळे प्रत्यक्षात झालेला खर्च, हाती घेतलेले विकास प्रकल्प कामाची सद्य:स्थिती निरंक असल्याचा अहवाल आहे.

दुरुस्तीचा प्रस्ताव शासनदरबारी
गटपरिसरातील निवासी इमारतीची दुरुस्ती करण्यासाठी कोटी ५१ लाख ६४ हजार एवढ्या रकमेचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आलेले आहे. या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. मात्र, अद्याप कामास प्रारंभ झालेला नाही.

१२६७ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा ताफा
यागटात ३९ अधिकारी तर १२२८ कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. राज्य परराज्यात निवडणूक, मेळावे, धरणे, दंगलसदृश परिस्थिती यासह सण-उत्सव, महोत्सवात बंदोबस्तासाठी ही यंत्रणा सज्ज असते. गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागात दिवस-रात्र शत्रुचा सामना करत जवानांना जीव धोक्यात टाकावा लागतो. २४ तास अलर्ट असणाऱ्या या जवानांसाठी मात्र, हक्काची चांगली अद्ययावत निवासस्थाने नाहीत.

अंदाजसमितीचा दौरा असा
बुधवारीसकाळी वाजता शासकीय विश्रामगृहात बैठक. सकाळी ९.३० ते दुपारी वाजेदरम्यान जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहती, पोलिस वसाहत नगर परिषदेतमार्फत राबिवण्यात येत असलेली कामे, प्रकल्पांना भेट पाहणी. दुपारी ते राखीव. दुपारी ते सायंकाळी यावेळेत बीड जिल्ह्यातील पोलिस औद्योगिक वसाहतीकडे प्रयाण. सायंकाळी ते वाजेदरम्यान पोलिस औद्योगिक वसाहतींना भेट पाहणी. सायंकाळी वाजता शासकीय विश्रामगृह औरंगाबादकडे प्रयाण मुक्काम. गुरुवारी सकाळी ते ९.३० औरंगाबाद औद्योगिक वसाहती पोलिस वसाहतीकडे प्रयाण. ९.३० ते दुपारी १.३० या वसाहतींना भेट पाहणी. दुपारी १.३० ते २.३० राखीव. दुपारी २.४५ वाजता जालना, बीड औरंगाबाद जिल्ह्यांतील औद्योगिक पोलिस वसाहतीस जालना नगरपालिकेअंतर्गत राबिवण्यात येणाऱ्या कामांना दिलेल्या भेटी पाहणीच्या वेळी आढळून आलेल्या बाबींच्या तसेच विभागाकडून प्राप्त माहितीच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक होणार आहे.