आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे कामकाजही नियमबाह्य

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- बेकायदा नोंदणी असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे कामकाजही नियमबाह्यपणे सुरू आहे. संघटना कार्यकारिणीवर चक्क निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही नेमणूक आहे. तर मंत्रालयापासून जवळपास सर्वच सरकारी कार्यालयांत संघटनेला जागाही देण्यात आली आहे. यामुळेच अशा अनागोंदी कामकाजाला वैतागून अनेक जणांनी संघटनेस सोडचिठ्ठी दिली अाहे.
संघटनेच्या कार्यकारिणीवर निवृत्त पदाधिकारी आहेत. नियमाप्रमाणे संघटनेवर निवृत्तांना बसता येत नाही. याबाबत शासनाचे नियम तसेच वेळोवेळी न्यायालयाने दिलेले निकालही आहेत. सध्याच्या कार्यकारिणीत योगिराज खोंडे, सुनील जोशी, अनिल लव्हेकर, बी.डी.साप्ते या निवृत्तांचा समावेश आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेले

निकाल असे :
२१ जुलै २०१० : स्वरूप सिंग या एमटीएनएल कर्मचारी संघटनेच्या सरचिटणीसाने दिल्ली हायकोर्टात दिल्ली सरकारविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. निवृत्त कर्मचारी संघटनेचा पदाधिकारी होऊ शकत नसल्याने त्याच्याशी चर्चा करणे गरजेचे नाही, असे सांगत कोर्टाने ही याचिका फेटाळली.

११ ऑक्टोबर २०१३ : एस. विजयपथी यांनी मद्रास हायकोर्टात इंडियन ओव्हरसीज बँकेविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. परंतु निवृत्त असल्याने ते कर्मचारी संघटनेत प्रतिनिधित्व करू शकत नाहीत, असे सांगून याचिका फेटाळली.

मंत्रालयातही कार्यालय : या संघटनेला मंत्रालयात, जिल्हाधिकारी कार्यालये तसेच सर्व सरकारी कार्यालयांत स्वतंत्र जागा देण्यात आली आहे. यामुळे संघटना अधिकृत असल्याचा भास
होतो. अडचणीतील कर्मचारी त्यांच्याकडे धाव घेतो.

अनधिकृत असल्यामुळे बाहेर
गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात औरंगाबादेत सिडको नाट्यगृहात संघटनेचे वार्षिक अधिवेशन झाले. याचे उद््घाटन मुख्यमंत्री करणार हाेते; परंतु संघटना बेकायदा असल्याची कुणकुण लागताच त्यांनी येणे टाळले. दीड महिन्यापूर्वी संघटनेच्या मासिक बैठकीत नोंदणीचा मुद्दा गाजला. संघटनेची कायदेशीर नोंदणी करा, हिशेब सादर करा, अशी मागणी काही सदस्यांनी केली; परंतु संघटना त्यास दाद देत नसल्याने व्ही.ए.मनोरकर, ए.डी.जाधव, जी.डी.पठाडे आणि अनिल पाका हे बाहेर पडले. तसे त्यांनी लेखी दिले आहे.
पुढील स्लाइड्सवर वाचा, नियमबाह्य कामांची जंत्री आणि कोण काय म्हणते...