आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना अवैध, शासनालाही मान्य

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- पाच लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना बेकायदा असल्याचे समोर आले आहे. नियमानुसार अधिकृत संघटनेची सामान्य प्रशासन विभागाकडे नोंदणी आवश्यक असताना या संघटनेची नोंद औद्योगिक कामगार संघटना म्हणून आहे. विशेष म्हणजे सामान्य प्रशासन विभागाने संघटना अनधिकृत असल्याचे मान्य केले असले तरी या खात्याचे मंत्री असणारे मुख्यमंत्री संघटनेसोबत बैठका घेतात, चर्चा करतात. संघटनाही संपाचा इशारा देत वेळोवेळी शासनाला धारेवर धरते. यामुळे संघटना आणि शासन यांच्यातील संबंधांबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

राज्य सरकारच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे, सरकार आणि त्यांच्यात दुवा म्हणून काम करणाऱ्या अनेक संघटना आहेत. त्यात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना अग्रस्थानी आहे. संघटनेची स्थापना १९६२ मध्ये झाली, तर २००० मध्ये तिची कामगार संघटना म्हणून नोंदणी करण्यात अाली. संघटनेचे राज्यात ५ लाखांहून अधिक सदस्य आहेत. हे सदस्य वर्ग - ३ व ४ श्रेणीतील आहेत. दरवर्षी सदस्यांकडून संघटना २०० रुपये सदस्यत्व शुल्क घेते. नवीन कर्मचारी रुजू होताच त्यास सदस्य करून घेतले जाते. या संघटनेची नोंदणी श्रमिक संघ अधिनियम १९२६ अंतर्गत करण्यात आली आहे. तिचा नोंदणी क्रमांक एएलसी / कार्यासन १७ /९६९६ असा आहे. श्रमिक संघ अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत संघटनेला केवळ औद्योगिक कामगारांचे प्रश्न मांडता येतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २९ नुसार सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे संघटना नोंदणी आवश्यक आहे. नियम ३० नुसार मान्यताप्राप्त नसणाऱ्या कोणत्याही संघटनेला शासकीय कर्मचाऱ्याशी किंवा अशा कर्मचाऱ्यांच्या वर्गाशी संबंधित कोणत्याही बाबींचे अभिवादन किंवा विज्ञापन सादर करण्याचा किंवा शिष्टमंडळ पाठवण्याचा अधिकार नाही. सामान्य प्रशासन विभागाने ५ जानेवारी १९६५, १० आॅक्टोबर १९९१ आणि ११ मे २०११ रोजी काढलेल्या परिपत्रकांत नियम ३० चा उल्लेख केला आहे.

तरी कारभार जोरात : नियमानुसार नाेंदणी नसतानाही ही संघटना गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रभावी दबावगट म्हणून कार्यरत आहे. संघटनेच्या वतीने वेळोवेळी संप पुकारला जातो, ते मुख्यमंत्र्यांसह विविध खात्यांच्या मंत्र्यांशी चर्चाही करतात. नुकताच २ सप्टेंबर रोजी संघटनेने राज्यव्यापी संप पुकारला होता. हा संप टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवंेद्र फडणवीस यांनी ३१ अॉगस्ट रोजी चर्चा केली होती.

पोटशाखाही अनधिकृत : मुख्य संघटनाच अधिकृत नसताना याची पोटशाखाही काढण्यात आली आहे. राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र असे नाव असणारी ही संघटना मुख्यत: चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू झाली. तिचीही नोंदणीही श्रमिक संघ अधिनियमांतर्गत असून तिचा नोंदणी क्रमांकही मुख्य संघटनेचाच आहे.

कारवाई करुन दाखवा - खोंडे : राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे २२ वर्षे सहसचिव तर १६ वर्षे राज्य अध्यक्ष म्हणून कार्यरत असणारे याेगिराज खोंडे यांनी सांगितले, आमची संघटना सर्वात मोठी व जुनी आहे. पाच लाख सदस्य आहेत. ती बेकायदा कशी असेल? मग सरकार आमच्याशी चर्चा का करते? यापूर्वी सरकारने आक्षेप घेतले नाहीत. सरकारला काय करायचे ते करू द्या. आम्हाला बेकायदा ठरवा. आम्ही काय करायचे ते बघून घेऊ. खूप सदस्य आहेत. माहिती गोळा करण्यात वेळ जातोय. आम्ही ती प्रक्रियाही सुरू केली आहे. संघटना मान्य नसेल तर सरकारने कारवाई करावी.

मान्यता नसल्याने राजीनामे
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेची सामान्य प्रशासन विभागाकडे नोंद नाही. यामुळे ही संघटना बेकायदा ठरते. म्हणूनच आम्ही राजीनामे देऊन बाहेर पडलो आहोत. राजीनाम्यात आम्ही हीच बाब मांडली आहे.
व्ही.ए.मनोरकर, राज्य महसूल कर्मचारी संघटना