आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दरबार तोच अन् समस्याही जुन्याच, शिक्षकांनी वाचला समस्यांचा पाढा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शिक्षकआमदारांनी शिक्षक आणि शिक्षण संस्थांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी दरबाराचे आयोजन केले होते; परंतु मागच्या सरकारप्रमाणेच या सरकारमध्येही आपल्यावर अन्याय होत असल्याचा सूर उपस्थितांनी काढला.
चेलीपुरा हायस्कूल येथे गुरुवारी शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांच्या दरबाराचे आयोजन करण्यात आले होते. यासाठी शिक्षणाधिकारी भगवान सोनवणे, एम. के. देशमुख यांच्यासह नितीन उपासनीदेखील उपस्थित होते. शिक्षकांना येणाऱ्या अडीअडचणी, शिक्षण संस्थांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे सांगत शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालकांना या दरबारात आमंत्रित करण्यात आले होते. या वेळी विविध संघटनांनी निवेदने दिली. सन २००० मध्ये अनुदानास पात्र ठरवण्यात आलेल्या विनाअनुदानित शाळांना अद्यापही अनुदान मिळालेले नाही, आश्रमशाळांमधील १४०० शिक्षकांचे वेतन बंद आहे, एवढेच नाही, तर सरकार बदलल्याने अनेक नवे नियम आणि नव्या अटी शिक्षण विभागाच्या वतीने शिक्षक आणि शिक्षण संस्थांवर लादण्यात येत असून सरल सेवा प्रणालीद्वारे मागवण्यात येत असलेल्या शाळांची माहिती देण्यासाठी शाळांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची तक्रार या वेळी मांडण्यात आली. संकेतस्थळावरील तांत्रिक अडचणींमुळे शाळांचाच ताप वाढला आहे. याबरोबरच आरटीई प्रवेशाची समस्यादेखील कायम आहे. मराठी शाळा चालवणे अवघड होत असल्याचेही या वेळी आमदारांना सांगण्यात आले. आपण विधानसभेत तसेच शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेऊन या सर्व बाबींवर मार्ग काढत असल्याचे काळे यांनी सांगितले. तसेच एकीकडे अतिरिक्त शिक्षकांची समस्या दाखवण्यात येत असली तरी शिक्षण विभागाने अनेक शिक्षकांचे अद्याप समायोजन केलेले नाही. सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांच्या जागांवर शिक्षक नेमण्यात आलेले नाहीत. तसेच गणित आणि इंग्रजी विषयाच्या शिक्षकांची पदेदेखील रिक्त अाहेत. पुन्हा शिक्षक भरती सुरू करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत असल्याचे आश्वासन याप्रसंगी आमदार काळे यांनी दिले. शिक्षकेतर महामंडळाचे अध्यक्ष वाल्मीक सुरासे, मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष एम. पी. सुरगडे, युनूस पटेल, मिर्झा सलीम बेग यांची उपस्थिती होती.
पाठ्यपुस्तकांचा प्रश्न अगोदर सोडवण्यात यावा
उर्दूमाध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सुरू करण्याचे फर्मान शिक्षणमंत्र्यांनी दिले आहे; परंतु त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पाठ्यपुस्तकांचे काय? आजही अनेक विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार सोडा, साधी पाठ्यपुस्तकेदेखील मिळालेली नाहीत, असे अनेकांनी म्हटले.

"आधार' द्यायचा कसा ?
शाळांकडून ऑनलाइन माहिती मागवण्यात आली आहे. त्यात विद्यार्थ्यांचे रक्तगट आणि आधार कार्डही अनिवार्य करण्यात आले आहे; परंतु आधार कार्ड काढण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नाहीत. आधार जोडले नाही तर शाळांना सुविधा मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात. जवळपास ४० ते ५० टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार कार्डच नाहीत. मग शाळांनी करायचे काय, असा सवालही करण्यात आला.
बातम्या आणखी आहेत...