आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद: बकोरियांची बदली पडली पथ्यावर; अधिकाऱ्यांची चौकशी थंडबस्त्यात

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शासनाकडून मिळालेल्या २४ कोटी रुपयांतून शहरात व्हाइट टॉपिंगची कामे करण्यात येणार होती. त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी मनपाकडून निविदेविनाच पीएमसी नियुक्त करून त्यांना एक कोटी ६० लाख रुपये देण्याचेही निश्चित केले. या निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी दोषी असलेले तत्कालीन शहर अभियंता सखाराम पानझडे आणि कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांची विभागीय चौकशी करण्याचा प्रस्ताव गुरुवारच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवला जाणार होता. मात्र आयुक्तांची बदली होणार या चर्चेमुळे हा प्रस्ताव मांडलाच नाही. आता पुढील बैठकीत तो मांडला जाण्याचे संकेत आहेत. 
 
नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेपुढे सिकंदर अली आणि सखाराम पानझडे यांच्या विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव चर्चेला ठेवण्यात यावा म्हणून महापौर कार्यालयास तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनीच प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र हा प्रस्ताव आला नाही. 
 
यापूर्वीही त्यांनी शहर अभियंता सखाराम पानझडे, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक डी. पी. कुलकर्णी आणि अली यांच्या विभागीय चौकशीचे प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत घेण्यासाठी महापौर कार्यालयास सादर केले होते. त्यानंतर दोन सर्वसाधारण सभा झाल्या. मात्र हे प्रस्ताव चर्चेला आले नाहीत. आता नवे आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांच्यासमक्ष हा प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. 
 
प्रस्तावआलाच नाही 
प्रशासनाने फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पानझडे वगळता अन्य अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा प्रस्ताव सादर केला. सभेने चौकशीच्या अधीन राहून निलंबितांना सेवेत रुजू करून घेण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र बकोरियांना निलंबित अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घ्यायचेच नसल्याने हा ठराव शासनाकडे विखंडित करण्यासाठी पाठवला होता. बकोरिया यांनी पानझडे आणि कुलकर्णी यांच्या विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव मार्चच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यासाठी महापौर कार्यालयाला पाठवला होता. पण हा प्रस्तावही आलाच नाही. 
 
काहींनी मंत्रालयापर्यंत घेतली धाव 
निलंबित अधिकारी पुन्हा सेवेत येण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत. काहींनी मंत्रालयापर्यंत फील्डिंग लावली, तर काहींनी पदाधिकाऱ्यांना हाताशी धरल्याने गेल्या तीन सभांत हे प्रस्ताव आले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आयुक्तांची बदली होईपर्यंत प्रस्ताव मांडायचाच नाही, असे धोरण होते. प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवूनही ९० दिवसांत ते सादर झाले नाहीत तर ९० दिवसांनंतर आयुक्त मनपा कायद्यानुसार स्वत:च्या अधिकारात योग्य निर्णय घेऊ शकतात. त्याला सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेची गरज नसते. 
 
प्रस्ताव पुढील बैठकीत 
गुरुवारच्या सभेत खूप विषय असल्याने हे विषय घेण्यात आले नाहीत. तसेच अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असून त्याची चौकशी करूनच पुढील बैठकीत हे विषय येणार असल्याचे संकेत महापौर भगवान घडामोडे यांनी दिले. 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...