औरंगाबाद : अडीच वर्षांच्या महापौर सोडतीसाठी खैरे, शिरसाट यांचे देव पाण्यात

औरंगाबाद - सध्या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी असलेल्या महापौरपदाची मुदत या वर्षाच्या ३१ ऑक्टोबरला संपत असून पुढील अडीच वर्षे शहराचे प्रथम नागरिकपद कोणाकडे जाईल, याचा अंदाज शुक्रवारी (३ फेब्रुवारी) येईल. महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत मुंबई मंत्रालयात होत आहे. कोणत्या प्रवर्गासाठी हे आरक्षण सुटेल, यावरून संभाव्य महापौर कोण, याचा अंदाज येऊ शकेल. एससीसाठी हे पद आरक्षित राहिले तर खासदार चंद्रकांत खैरे यांचे पुत्र पुतण्या तसेच आमदार संजय शिरसाट यांचे चिरंजीव हे आतापासूनच कामाला लागतील. थोडक्यात त्यांचे देव आतापासूनच पाण्यात ठेवले जातील, अशी चर्चा आहे. एससी प्रवर्गाचे अन् तेही पुरुषांना संधी असलेले आरक्षण निघावे, अशीच त्यांची इच्छा असणार आहे. 

 

विद्यमान अडीच वर्षांचे महापौरपद खुल्या प्रवर्गासाठी आहे. त्याआधीची पाच वर्षे महिलांच्या खुल्या प्रवर्गासाठी होते. म्हणजे २०१० ते २०१५ या काळात महिलांसाठी हे पद आरक्षित होते. त्याआधी म्हणजेच २००५ ते २०१० या काळातही महापौरपद सर्वांसाठी खुले होते. त्यापूर्वी ओबीसी, एसटी या प्रवर्गासाठी महापौरपद आरक्षित होते. त्यामुळे पुढील अडीच वर्षे हे पद अनुसूचित जाती (एससी) या प्रवर्गासाठी आरक्षित असणार असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. एससीचे आरक्षण निघताना एससी सर्वसाधारण की एससी महिला एवढेच काय ते उद्या ठरेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

देव पाण्यात अन् शक्यता संघर्षाची :औरंगाबाद शहराचा विचार करता पुढील अडीच वर्षांचे महापौरपद हे शिवसेनेकडे असणार आहे. त्यामुळे एससीसाठी हे पद आरक्षित झाले तर खासदार चंद्रकांत खैरे यांचे पुत्र ऋषिकेश पुतण्या सचिन आणि आमदार संजय शिरसाट यांचे चिरंजीव सिद्धांत यांची नावे चर्चेत असणार आहेत. ‘मी स्वत: महापौर होऊ शकलो नाही, पण मुलाला महापौरपदी बसलेले बघेन’ असे खैरे यांनी कार्यकर्त्यांना बोलताना म्हटले होते. तेव्हा खैरे हे मुलासाठी प्रयत्न करतील. तेव्हा सर्व पदे मुलालाच पुतण्याने काय केले, असा सवाल पुतण्या सचिन याच्या वतीने शिवसैनिकांकडूनच केला जाण्याची शक्यता आहे. महापौरपदावरून खासदार खैरे यांच्या कुटुंबात वाद व्हावेत, अशी स्थानिक नेत्यांची इच्छा आहे. त्यामुळे पोटनिवडणुकीत सचिन यांना विजयी करण्यासाठी स्थानिक नेत्यांची फौजच कामाला लागली होती. 

...म्हणून मुलाला पदावर घेण्याचा हट्ट नाही 
आमदार शिरसाट यांनी तर आधीपासूनच देव पाण्यात ठेवले आहेत. महापौरपद आरक्षित झाले किंवा खुलेही राहिले तर मुलाला त्या पदावर बसवता यावे, याचे नियोजन ते आधीपासूनच करत आहेत. त्यामुळेच त्यांनी मुलाला पालिकेच्या कोणत्याही पदावर घेण्याचा हट्ट धरला नाही. छोटी, मोठी पदे मिळाली तरी महापौरपदावरील दावा कमजोर होता कामा नये, हा त्यामागील उद्देश होता. त्यामुळेच उद्याच्या आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अर्थात जर दुसऱ्याच प्रवर्गाचे आरक्षण निघाले तर हे दोघेही भ्रमनिरास होतील, यात शंका नाही.