आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१८ इमारत मालकांना नोटीस, इमारतींची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी १५ दिवस मुदत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मंजुरीपेक्षा जास्त बांधकाम, विनापरवानगी बांधकाम, बांधकाम पाडल्यानंतर दुरुस्ती करून इमारत पाडलेले मजले पुन्हा वापरात आणणे अशा प्रकरणांत मनपाच्या अतिक्रमण विभागाने सातारा वॉर्डातील १८ इमारत मालकांना नोटीस बजावली आहे. संबंधितांनी १५ दिवसांत कागदपत्रे सादर करावीत, असे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती प्रशासकीय अधिकारी सी. एम. अभंग यांनी दिली. या प्रकरणात ‘दिव्य मराठी’ने सातत्याने पाठपुरावा केला.
सातारा वॉर्डामध्ये अनधिकृत बांधकामे करून नागरिकांच्या जिवांशी खेळ सुरू असल्याचा प्रकार ‘दिव्य मराठी’ने ‘नफेखोरीसाठी रहिवाशांच्या जिवाशी खेळ’ या वृत्ताद्वारे ऑगस्टमध्ये उजेडात आणला होता. या वृत्ताची दखल घेत सप्टेंबर महिन्यात साताऱ्यातील अनधिकृत मजले, इमारतींचा सर्व्हे करण्याचे आदेश देण्यात आले. आता अशा इमारतींसह अनधिकृत, विनापरवानगी बांधकामांची पाहणी करून नोटीस बजावली जात आहे.

सातारा वॉर्डातील विनापरवानगी सुरू केलेली बांधकामे पाडण्याची मोहीम गत महिन्यातच राबवण्यात आली. नफेखोरीमुळे रहिवाशांच्या जिवांशी खेळ सुरू असल्याचा प्रकार ‘दिव्य मराठी’ने विविध वृत्तांद्वारे समोर आणल्यानंतर चौकशी करून ही बांधकामे पाडली जातील, असे मनपा आयुक्तांनी सांगितले होते. परंतु विविध सणवार, खंडोबा यात्रा आणि इतर कार्यक्रमांमुळे ही मोहीम लांबणीवर पडत होती.

मंगळवारी मनपा आयुक्त अोमप्रकाश बकोरिया यांनी स्वत: या इमारतींची पाहणी करून विनापरवानगी सुरू केलेली बांधकामे पाडण्यासाठी नोटीस देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच मंजुरीपेक्षा जास्त नियमांना पायदळी तुडवत केलेले बांधकाम नगर परिषदेने हातोडा मारलेल्या, परंतु पुन्हा वापरात आणल्या गेलेल्या मालमत्तांना नोटीस देऊन १५ दिवसांत कागदपत्रे सादर केल्यास बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार मनपाच्या अतिक्रमण हटाव विभागाच्या वतीने बुधवारी (७ डिसेंबर) दोन, तर शुक्रवारी १६ इमारत मालकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे, अशी माहिती प्रशासकीय अधिकारी सी. एम. अभंग यांनी दिली.

‘त्या’मालमत्तांवर नजर
दरम्यान,नगर परिषदेने ३८१ इमारतींना नोटीस बजावली होती. त्यातील शंभरपेक्षा जास्त इमारती प्रशासन आणि विकासकांनी स्वत:हून पाडल्या होत्या. काही महिन्यांनी नगर परिषद होण्याचा निर्णय रद्द झाल्याने पुढील कारवाई थांबली होती. त्या इमारतींसह पाडलेले बांधकाम दुरुस्त करून विक्री अथवा भाड्याने दिल्या त्या इमारतींना नोटीस बजावली जात आहे. तसेच परवानगी घेता बांधकामे करणाऱ्यांनाही नियमानुसार मनपाची परवानगी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

(पहिले वृत्त) सातारा-देवळाईत चाललेला नफेखोरीचा प्रकार "दिव्य मराठी’ने ३० ऑगस्ट रोजी समोर आणला. (दुसरे वृत्त) मनपा आयुक्तांनी १७ सप्टेंबर रोजी असे मजले, इमारतींचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले.
बातम्या आणखी आहेत...