औरंगाबाद : भूमिगतच्या ठेकेदाराचे 8 कोटी रोखले, भाजपमध्ये उभी फूट; महापौरांची ऐनवेळी माघार

औरंगाबाद - रेल्वे क्रॉसिंगवर वाहिन्या टाकताना लांबी वाढल्याने भूमिगत गटार योजनेच्या ठेकेदाराला कोटी ८८ लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी प्रशासन मोठ्या तयारीने आले होते. महापौर भगवान घडमोडेही अनुकूल होते, परंतु घडमोडे यांच्याच पक्षाचे राजगौरव वानखेडे आणि राजू शिंदे, शिवसेनेचे नंदकुमार घोडेले राजू वैद्य, काँग्रेसचे अफसर खान आणि एमआयएमच्या समिना शेख प्रशासनावर तुटून पडल्या. शेवटच्या क्षणी महापौर हा प्रस्ताव मंजूर करतील, असे चित्र निर्माण झाले होते, परंतु सर्वांनी कडाडून विरोध केल्याने भूमिगतच्या ठेकेदाराकडे जाणारी रक्कम या मंडळींनी तूर्तास रोखून धरली. 

 

पीएमसीच्या डीपीआरमध्ये रेल्वे क्रॉसिंग येथील परिस्थिती नमूद केली नव्हती. त्यामुळे हा खर्च लांबला. तरीही ठेकेदाराला कोटी ८८ लाख रुपये देण्याचे प्रशासनाने ठरवले अन् तसा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला. चर्चा सुरू होताच वानखेडेंनी चूक पीएमसीचीच असल्यामुळे ही रक्कम ठेकेदाराकडून घ्यावी, असा आग्रह धरला. या कामाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत तो चौकशी अहवाल कोठे आहे? ठेकेदाराला चौकशी अहवाल आल्याशिवाय एक छदामही द्यायचा नाही, असे स्थायी समितीचे आदेश असतानाही ठेकेदाराला पैसे देण्याचा प्रस्ताव येतोच कसा, असा सवाल घोडेले यांनी केला. जळगाव येथे घरकुल योजनेचा संदर्भ देत या प्रकल्पातही ‘जळगाव’ होतेय. त्यामुळे भविष्यात सगळ्यांनाच बेड्या लागतील, असा इशारा त्यांनी दिला. अफसर खान यांनी प्रभारी कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दिकी हे पालिकेचा पगार घेऊन ठेकेदाराचे काम करत असल्याचा आरोप करत पूर्ण चौकशी होईपर्यंत हा प्रस्ताव स्थगित ठेवा, अशी मागणी केली. माजी सभापती दिलीप थोरात यांनी हा प्रकल्प चांगला असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न करताच विरोध करणारे सर्वजण आणखीनच आक्रमक झाले. 

मतदानाची मागणी होताच ‘बापू’ नरमले : हाठराव मंजूर झाला नाही तर प्रकल्पाचेच काम थांबेल. भविष्यात कोणीही ठेकेदार आपल्याकडे येणार नाहीत, असे सांगत प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या दृष्टीने घडमोडे यांनी ‘रुलिंग’ देण्यास सुरुवात केली होती. परंतु वैद्य यांनी मतदान घेण्याची मागणी केली तेव्हा महापौर काहीसे मागे हटले आणि सात दिवसांत चौकशी करून अहवाल द्यावा तो पुढील बैठकीत प्रस्तावासह ठेवावा, असे आदेश दिले. 

भाजपमध्ये उभी फूट : दरम्यान,या प्रस्तावावरून भाजपमध्ये सरळ सरळ फूट पडल्याचे दिसले. राजू शिंदे, वानखेडे, भादवे यांच्यासह बहुतांश सदस्यांचा प्रस्ताव विरोधी सूर होता, तर राठोड, दिलीप थोरात हे प्रस्तावाच्या बाजूने होते. स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल तटस्थ राहिले. विशेष म्हणजे सभा सुरू होण्यापूर्वी महापौर घडमोडे यांनी स्वपक्षीय सदस्यांशी प्रदीर्घ चर्चा केली होती. परंतु सभागृहात त्याचे प्रतिबिंब उमटू शकले नाही. 

चार चमहिन्यांत आयुक्त- पदाधिकाऱ्यांत वादाची ठिणगी : भूमिगतच्याठेकेदाराला कोटी देणे आणि सिटी बससाठी १३ बस खरेदीच्या प्रस्तावावरून चार महिन्यांपूर्वीच रुजू झालेले मनपा आयुक्त दीपक मुगळीकर आणि मनपा पदाधिकाऱ्यांत वादाची ठिणगी पडली. आयुक्त ठेकेदाराचीच बाजू घेत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ठरावीक पदाधिकारी सोडले तर आयुक्त अन्य पदाधिकाऱ्यांना योग्य मान देत नसल्यामुळे आयुक्तांच्या कामात खोडा घालण्याचे काहींनी ठरवले. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत आयुक्त विरुद्ध पदाधिकारी असे चित्र दिसण्याची शक्यता आहे. 

 

सभा उधळण्याचा प्रयत्न फसला 
मनपाची सर्वसाधारण सभा उधळण्याचा मनसे विद्यार्थी संघटनेचा प्रयत्न पोलिसांच्या सजगतेमुळे फसला. मनपातील गैरकारभारावर बोट ठेवत आंदोलन करणाऱ्या या पदाधिकाऱ्यांना अटक करून सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. “मेहरबान मेहरबान भूमिगतच्या ठेकेदारावर मनपा आयुक्त मेहरबान, मनपा प्रशासन हाय- हाय, अशा घोषणांनी कार्यकर्त्यांनी परिसर दणाणून सोडला.