आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्रीय अर्थसंकल्पात असावी सामान्यांच्या खिशाची काळजी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- केंद्र सरकारचे आगामी बजेट खूप महत्त्वाचे असून देशाची दिशा ठरवणारे असेल. सामान्य माणसाच्या खिशाची काळजी करणारे बजेट असावे तसेच डीएमआयसीसारखे प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू करावे, शहरातील पर्यटन वाढवावे, अशी अपेक्षा शहरातील चार्टर्ड अकाउंटंट्सनी व्यक्त केली. शहराचा विकास केला तर कर वाढवण्याची गरज पडणार नाही, असे मतही त्यांनी नोंदवले.
मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर यंदा एक मार्चला दुसरा अर्थसंकल्प सादर होईल. याबाबत शहरातील चार्टर्ड अकाउंटंटला विचारणा केली असता त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यावर मत मांडले. मोदी सरकारची नवलाई आता संपली आहे. मागच्या वर्षीचे बजेट पहिलेच होते, त्यामुळे लोकांनी ते स्वीकारले पण आगामी अर्थसंकल्पाबाबत सरकारकडून खूप अपेक्षा वाढल्या आहेत. कारण या सरकारने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडियासारख्या घोषणा केल्या.
या योजनांत सरकार नेमकी कशी सवलत देते. जीएसटी, सेवाकर, सामान्यांना लावल्या जाणाऱ्या आयकरांची मर्यादा कशी असेल यावर बरेच काही अवलंबून राहणार आहे. सामान्य नागरिकांचे जगणे कसे सुकर होईल, याकडे देखील या बजेटमध्ये लक्ष द्यायला हवे. गडचिरोलीचा मानव विकास दर सर्वात कमी असून त्यानंतर औरंगाबादचा पर्यायाने मराठवाड्याचा दुसरा नंबर असल्याने याकडे लक्ष देण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली.

डीएमआयसीचे काम अिधक वेगाने व्हावे
औरंगाबाद शहरात डीएमआयसीचे काम अधिक वेगाने सुरू व्हावे ती वसाहत झाली तर औरंगाबादसह मराठवाड्याचा मानव विकास निर्देशांक वाढेल पर्यायाने दरडोई उत्पन्न वाढेल. शेती, शिक्षण या क्षेत्रांवर भर दिला पाहिजे. आगामी बजेटकडून खूप अपेक्षा वाढल्या आहेत. - उमेष शर्मा, सीए.

शेतकऱ्यांनाकेंद्रस्थानी ठेवायला हवे
मराठवाड्यात शेतकरी दुष्काळाने होरपळत असताना त्याचा विचार या अर्थसंकल्पात झालाच पाहिजे. शेतकऱ्यांसाठी ज्या योजना सरकार राबवते त्या शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. पीक विमा पद्धतीत अधिक सक्रिय करून शेतकऱ्यांचे हित बघणारे बजेट हवे. - रमण लोया, सी.ए.

सेवाकरसध्या १४.५ टक्के आहे. तो अधिक वाढवू नये कारण सध्या तोच या करामुळे हैराण आहे. तो जर वाढवला तर टूथ ब्रशपासूनच्या वस्तूंच्या किमतीवर खूप फरक पडतो. सामान्य माणसाला अडीच लाख एवढी मर्यादा आहे. ती वाढवून तीन लाख करावी, सामान्य नागरिकांच्या खिशाकडे लक्ष द्यावे. गुरदीपसिंह बग्गा, सी.ए.

पाण्याची समस्या सोडवावी..
देशातील सर्वांचा विचार करून केंद्र सरकारला बजेट सादर करावे लागते. त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या खिशावर होतो ही बाब लक्षात घेऊन औरंगाबादच्या पाणी समस्येवर सरकारने तोडगा काढावा, पाणी दररोज मिळावे, नाहीतर पाणी कमी आणि कर जास्त अशी अवस्था होईल. - रेणुका देशपांडे, उपाध्यक्ष,सी. ए. संघटना.

शहर विकास वेगाने व्हावा
औरंगाबादशहर विकासाच्या उंबरठ्यावर आहे, पण विविध करांच्या बोजाने सामान्य नागरिक हैराण आहे, विकास झाला तर तोच कर कमी होईल, हातांना रोजगार मिळून जीवनमान उंचावेल, अशी योजना सरकारने तयार करावी. पंकज कलंत्री, अध्यक्ष,सी. ए. संघटना.