आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एप्रिलपासून नवा विद्यापीठ कायदा लागू होणार! सरकारतरची अंतिम तयारी सुरू

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- समानसंहिता, समान परिनियम आणि राजपत्र प्रकाशन’ समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक बुधवारी (१५ फेब्रुवारी) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात होत आहे. राज्यातील प्रादेशिक विद्यापीठांचे स्टॅट्युट्स म्हणजेच परिनियम समसमान ठेवण्यासाठी या बैठकीत खल केला जाईल. त्यानंतर बहुधा एप्रिलपासून महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हर्सिटी अॅक्ट-२०१७ लागू करण्यात येणार आहे. त्यासाठीच राज्य सरकारतर्फे अंतिम तयारी केली जात आहे. 

महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी अॅक्ट-१९९४ मध्ये प्रादेशिक विद्यापीठांचे स्टॅट्युट्स वेगवेगळे होते. प्रस्तावित कायद्यामध्ये मात्र ‘स्टॅट्युट्स’ आणि ‘स्टँडर्ड कोड’ समान राहावे म्हणून राज्य सरकारतर्फे प्रयत्न केले जात आहेत. राज्यातील प्रादेशिक विद्यापीठांच्या कार्यपद्धतीत विषमता राहू नये म्हणूनच समिती कार्यरत आहे. जळगावच्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. आर. एस. माळी यांच्या अध्यक्षतेत १४ सदस्यीय समितीचे गठन करण्यात आले आहे. 

या समितीने आत्तापर्यंत मुंबई, जळगाव आणि पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात बैठका घेतल्या आहेत. ३०, ३१ जानेवारी आणि फेब्रुवारी दरम्यान तीनदिवसीय बैठक नुकतीच जळगाव विद्यापीठात झाली. तीन बैठकांनंतर आता चौथी आणि अंतिम बैठक बुधवारी येथील विद्यापीठात होत आहे. सकाळी १०.३० वाजता बैठकीला सुरुवात होऊन संध्याकाळी समारोप होणार आहे. परीक्षा मंडळ, परीक्षा पद्धती, पुनर्मूल्यांकन, विविध अधिकार मंडळांच्या निवडणुका, अधिष्ठाता, प्र-कुलगुरूंसह इतर संवैधानिक अधिकाऱ्यांच्या निवडीसंदर्भात निकष ठरवणारे परिनियम तयार करण्याच्या संदर्भात या बैठकीत विचारमंथन केले जाणार आहे. साधारणत: ६० ते ७० परिनियम तयार केले जातील, अशी माहिती आहे. हे ‘स्टॅट्युट्स’ राज्यातील सर्व प्रादेशिक विद्यापीठांना लागू होणार आहेत. 

समितीत१४ तज्ज्ञ : माजीकुलसचिव डॉ. आर. डी. कांकरिया, शिवाजी विद्यापीठातील प्रोफेसर डॉ. जी. टी. शिर्के, उच्च तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे विशेष कार्यासन अधिकारी आनंद म्हापुसकर, जळगाव येथील मुळजी जेठा महाविद्यालयाचे निवृत्त प्राचार्य डॉ. अनिल राव, माजी कुलगुरू डॉ. व्ही. एस. सपकाळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील अास्थापना विभागाचे उपकुलसचिव दिलीप भरड, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील निवृत्त उपकुलसचिव डॉ. सुधाकर बोकेफोडे, सोलापूर विद्यापीठातील निवृत्त कुलसचिव डॉ. एस. के. माळी, नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. भगवान पाटील, पुणे विद्यापीठातील विधी अधिकारी परवीन सय्यद, दयानंद महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. जोगेंद्रसिंग बिसेन, उच्च तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव सिद्धार्थ खरात आणि समितीचे समन्वयक तथा उच्च शिक्षण संचालक डॉ. डी. आर. माने आदींचा समितीत समावेश आहे. 

प्रस्तावित कायद्यासोबतच लागू 
नागपूरच्याहिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. पारित झालेल्या विधेयकावर राज्यपाल तथा कुलपती सी. विद्यासागर राव यांची ११ जानेवारीला स्वाक्षरी झाली आहे. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजपत्रात नव्या कायद्याला प्रकाशित करण्यात आले. आता कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी राज्य सरकार मार्चअखेरीस अधिसूचना जारी करण्याची शक्यता आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून राज्यातील विद्यापीठांसाठी कायदा अस्तित्वात येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...