आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद : जि. प. चे लेखाधिकारी झाले सरकार; परिपत्रक काढून परस्पर दिले अधिकार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कुठल्याही विकासकामाचे बजेट लाखांच्या वर जात असेल तर त्यासाठी ई-निविदा काढणे बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या लेखाधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या अधिकारात परस्पर एक पत्र काढले. त्या आधारे रांजणगाव शेणपुंजीच्या ग्रामसेवकाने २० लाखांचे विकासकाम सुरू केले. भरीसभर तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी मान्यता देऊन स्थळपाहणी केली. हे सर्व नियमबाह्य पद्धतीने सुरू असल्याचे उघड झाल्यावर मी हे पत्र केवळ जास्तीत जास्त कर जमा व्हावा आणि त्यातून शासनाचा फायदा व्हावा म्हणून काढले होते. त्याचा गैरअर्थ काढला गेल्याचे लेखाधिकारी म्हणत आहेत. तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी स्पॉटवर सहज फिरायला गेल्याचे, तर ग्रामसेवकाने लेखाधिकाऱ्यांच्या पत्राचा हवाला देत काम केल्याचे सांगून जबाबदारी झटकली आहे. अधिकारी संगनमताने जनतेच्या पैशांची कशी उधळपट्टी करतात त्याचे हे एक प्रकरण येथे देत आहोत. याच पत्राचा आधार घेत जिल्हाभरात अशी अनेक प्रकरणे झाली आहेत. त्यांची चौकशी झाल्यास बेजबाबदारपणाची ही व्याप्ती किती मोठी आहे हे उघड होईल. 
 
शहरालगत असलेल्या रांजणगाव शेणपुंजी ग्रामपंचायतीअंतर्गत कमळापूर फाटा येथे गेल्या दोन महिन्यांपासून २० लाख रुपये खर्चून एका पुलाचे काम सुरू आहे. गावाच्या ग्रामसेवक सरपंचांनी हे काम ठराव घेऊन व्ही. आर. महाजन कंपनीला दिले आहे. सुरुवातीला १४ लाखांंमध्ये हे काम करण्यात येणार होते. नंतर त्याचे बजेट तब्बल २० लाखांपर्यंत गेले आहे. शासकीय यंत्रणेत कसा कारभार चालतो हे या प्रकरणावरून स्पष्ट होते. एक अधिकारी पत्र काढतो. इतर सर्व जण त्याचाच आधार घेत शासनाची कशी दिशाभूल करतात हे या प्रकरणातून समोर आले आहे. 
 
नेमका असा आहे घोळ 
महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती ग्रामपंचायत स्तरावर १० लाखांच्या विकासकामांची मर्यादा २७ मे २०१५ पासून कमी करून लाखांपर्यंत आणली आहे. तसे आदेशही सर्वत्र देण्यात आले आहेत. शिवाय लाखांच्या वरील विकासकामे ही ई-निविदांमार्फतच करावी असा नियम आहे. मात्र, हा नियम १३ जानेवारी २०१७ रोजी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन वित्त लेखाधिकारी उत्तम चव्हाण यांनी एक परिपत्रक काढून चक्क धाब्यावर बसवला. पन्नास हजार वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतींना १० लाख पन्नास हजाराहून अधिक उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतींना १५ लाखांपर्यंतच्या कामांसाठी निविदांची गरज नसल्याच्या सूचना त्यांनी हे परिपत्रक काढून दिल्या. आणि याच पत्राचा आधार घेऊन रांजणगाव शेणपुंजी ग्रामपंचायतीने पुलाचे काम सुरू केले. एवढेच नव्हे, तर जिल्हाभरातील इतर अनेक ग्रामपंचायतींनी ई-निविदा काढता सर्रास लाखोंची कामे सुरू केली आहेत. यातूनच मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देण्याचे त्यातून ‘कमाई’ करण्याचे प्रकार होत असल्याचे स्पष्ट झाले. डीबी स्टारने हे एक प्रकरण उघड केले. जिल्हाभरातील अशा सर्व कामांची तपासणी केल्यास कुठे काय घोळ झाले आहेत ते स्पष्ट होऊ शकेल. 
 
सरकारी करावर डल्ला 
लाखांची मर्यादा ठेवत ई-निविदा पद्धतीमुळे शासनाला विक्रीकर टक्के, आयकर टक्के एफएसडी (फिक्स सिक्युरिटी डिपॉझिट) च्या माध्यमातून कर मिळतो. मात्र, वरील परिपत्रकामुळे हे सारे बंद झाले. परिणामी शासनाचा महसूल बुडत आहे. कमळापूर फाट्यावरील रस्त्याचे काम कोणतेही निकष पाळता ग्रामसेवक सरपंचांनी थेट ठेकेदारांना दिले. कोणतीही तांत्रिक मान्यता घेता या गोष्टी केल्या गेल्या. 
 
पुढील स्लाइडवर वाचा, 
>तत्कालीन लेखाधिकारी उत्तम चव्हाण... 
>ग्रामसेवक, रांजणगाव शेणपुंजी प्रकाश तुपे 
>कार्यकारी अभियंता आर. आर. पवार...
बातम्या आणखी आहेत...