आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद : ‘आडत’ प्रकरण; डीडीआर, सचिवांना बोलावून ठोस कारवाईचे आदेश देणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आडतबंदी असतानाही शेतकऱ्यांकडून आडत वसूल करणे चूक आहे. आता या प्रकरणात कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, सचिव आणि जिल्हा उपनिबंधक (सहकार) यांना बोलावून घेतले जाईल. याबाबत ठोस कारवाईचे आदेश दिले जातील, असे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी स्पष्ट केले. डीबी स्टारने स्टिंग ऑपरेशन करून हा सारा प्रकार उघड केला होता. 

शेतकऱ्यांकडून कुठल्याही प्रकारची आडत घेऊ नये, असे शासनाचे आदेश असतानाही येथील उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये काही आडते शेतकऱ्यांकडून राजरोसपणे दहा टक्क्यांपर्यंत आडत वसूल करतात. नियमानुसार शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्याकडून ती वसूल करायला हवी. मात्र, आडते व्यापाऱ्यांऐवजी शेतकऱ्यांच्याच खिशाला हात घालत अाहेत. विशेष म्हणजे पुरावा राहू नये, म्हणून आडते पावतीवरील ‘उचल’च्या रकान्यात १०  टक्के रक्कम टाकतात. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना उचल दिलेली नसते. याबाबत शेतकरी जेव्हा विचारणा करतो, तेव्हा त्याला आडत घेतल्याचे सांगितले जाते. जर एखाद्या शेतकऱ्याने आडत देण्यास नकार दिला तर भाव पाडून माल विक्री होईल, माल परत घेऊन जावा लागेल, अशी भीती दाखवली जाते.

डीबी स्टारने व्हिडिओ स्टिंग केल्यानंतर बाजार समितीचे सभापती संजय औताडे यांनी कारवाईचे आश्वासन दिले होते. मात्र, या आश्वासनाला आठवडा उलटला तरीही बाजार समितीने कुठलेच पाऊल उचलले नाही. विशेष म्हणजे आडत घेत असल्याचे व्हिडिओ असतानाही बाजार समिती ठोस कारवाई करण्यापासून पळ काढत आहे.
 
तक्रारीची प्रतीक्षा
शेतकऱ्यांकडून आडत वसुलीचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांच्याशी चमूने संपर्क साधला. त्या वेळी त्यांनी सांगितले, ‘मी स्वत:हून कुठलीही चौकशी करणार नाही. कुणीतरी तक्रार करायला पाहिजे. तक्रारीनंतरच या प्रकरणाची चौकशी करेन. वृत्तपत्रातील बातम्यांवर आम्ही चौकशी करत नाही,’ असा अजब खुलासा त्यांनी केला. सर्व पुरावे असतानाही  उपनिबंधक खरे शेतकऱ्याच्या तक्रारीचाच हट्ट धरत अाहेत.
 
कारवाई करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
शेतकऱ्यांकडून बेकायदेशीरपणे आडत वसुली होत असल्याप्रकरणी अन्नदाता शेतकरी संघटनेच्या वतीने जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांची लूट होतेय हे माहिती असतानाही बाजार समिती प्रशासन अथवा सहकार विभाग त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. शेतकरी  प्रतिनिधी म्हणून काम पाहणारे संचालक जर शेतकऱ्यांची लूट थांबवू शकत नसतील तर बाजार समिती बरखास्त करून प्रशासक नेमावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
 
चौकशीचे आदेश देणार
शेतकऱ्यांकडून आडत वसूल केली जात असल्याबाबत मी चौकशीचे आदेश देणार आहे. यासंदर्भात बाजार समितीचे सभापती, सचिव व जिल्हा उपनिबंधक यांना प्रत्यक्ष बोलावून याबाबत आदेश देईल. शेतकऱ्यांची लूट होत असेल तर ते थांबवण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे. शिवाय अशी लूट पुन्हा होऊ नये, यासाठी कठोर कारवाईचीही गरज आहे.
- नवलकिशोर राम, जिल्हाधिकारी
बातम्या आणखी आहेत...