आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘डिफर्ड’चा खेळ बंद, ३० कोटी वाचणार, ठेकेदारांच्या फायद्यासाठीची योजना

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मनपाच्या खराब आर्थिक स्थितीच्या नावाखाली ठेकेदारांना जादा दराने निविदा तीन टप्प्यांत व्याजासह पेमेंट अशी ठेकेदारांची सोय पाहणारी डिफर्ड पेमेंटची लटकलेली कामे बासनात गुंडाळण्याचा निर्णय मनपाने घेतला आहे. यामुळे मनपाचे किमान २५ ते ३० कोटी रुपये वाचणार आहेत.

२०११ मध्ये डिफर्ड पेमेंटचे खूळ आणण्यात आले. मनपाची अार्थिक स्थिती खराब असल्याने हा पर्याय योग्य असल्याचे सांगत तेव्हा ही कामे हाती घेण्यात आली. त्यात ६० कोटी रुपयांची १५ रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली. या कामांत क्रांती चौक ते रेल्वे स्टेशन रस्त्याचा मोठा भाग कोटी २९ लाख रुपये खर्चाचा आहे, तोही डिफर्डच्या कामांमध्ये घेण्यात आला.

विशेष म्हणजे या कामांपैकी निम्म्याहून अधिक कामे आजही अर्धवटच अवस्थेत आहेत. कामे नाहीत, शिवाय अधिक दराने व्याजाच्या भुर्दंडासह पैसे देण्याची जबाबदारी मनपावर येऊन पडली आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत रस्त्यांवरून वातावरण गरम झाल्यावर आयुक्त सुनील केंद्रेकरांनी या विषयावर एक बैठक बोलावली होती. त्यात या कामांचे ठेकेदार, निवडक रस्तापीडित नगरसेवक मनपाचे अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. डिफर्डच्या कामांची अवस्था बिलांची पद्धत पाहून आयुक्त नाराज झाले त्यांनी हा प्रकारच चुकीचा असून मनपाच्या फायद्याचा नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. डिफर्डची निम्म्याहून अधिक कामे अपूर्ण असून ही सगळी कामे बंद करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. जी कामे बऱ्यापैकी झाली आहेत, ती लवकरात लवकर पूर्ण करा, जसा निधी उपलब्ध होईल तसे बिल दिले जाईल असे त्यांनी ठेकेदारांना स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्यावर ठेकेदारांनी बिले मिळाल्यास आम्ही रस्त्यांची कामे देखभाल - दुरुस्ती कशी करणार असा प्रश्न केला होता, त्याला मनपा आयुक्तांनी तेच उत्तर दिले.

मनपाचे पैसे वाचणार
डिफर्डमध्ये जादा दराने निविदेची सोय देण्यात आली, शिवाय बिलांच्या तीन टप्प्यांत व्याजही देणार असल्याने मनपावर आर्थिक भुर्दंड जबर बसत आहे. निम्म्याहून अधिक कामे अपूर्ण असून त्यासाठी ठेकेदारांना बिले वाटण्यापेक्षा ती कामेच रद्द करण्यात येणार असल्याने मनपाचे किमान २५ कोटी रुपये वाचणार आहेत.

- २०११ च्या आसपास मनपावर वर्चस्व असणाऱ्या ठेकेदारांच्या फायद्यासााठी डिफर्ड पेमेंटची योजना पुढे आली.
- ठेकेदारांनी जादा दराने निविदा घ्यायची. मनपा त्यांना तीन टप्प्यांत व्याजासह बिले देणार असे ठरले.
- पहिल्या वर्षी ३० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के तिसऱ्या वर्षी ४० टक्के असे बिलांचे तुकडे करण्यात आले. जादा दर शिवाय व्याज अशी सोय असल्याने ठेकेदारांनी या कामांवर उड्या टाकल्या.
- एवढेच नव्हे तर अनेक ठेकेदारांना पोस्ट डेटेड चेकही देण्यात आले. या योजनेनुसार ठेकेदारांनी तीन वर्षे रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती करायाची असे ठरले होते.
- मनपाच्या म्हणण्यानुसार ठेकेदारांनी ते केले नाही तर ठेकेदारांनी मनपावर बिले थकवल्याचा आरोप के ला.