आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षण विभागाचे 2002 पासून लेखा परीक्षण नाही

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचे 2002 पासून लेखा परीक्षण झाले नसल्याने सर्वत्र अनागोंदी आहे. कर्मचार्‍यांना कार्यालयीन कागदपत्रांसाठी वर्गणी जमा करावी लागते. दरमहा मिळणार्‍या वेतनातून कर्मचारी 10 ते 20 हजार रुपये जमा करून विभागात कोरे कागद आणि प्रिंटरच्या टोनरसाठी खर्च करत असल्याचे कर्मचार्‍यांनी नाव न छापण्याच्या अटींवर सांगितले.

दरवर्षी जिल्हा परिषदेला शासनाकडून कार्यालयीन व इतर खर्चासाठी 1 कोटी 30 लाख रुपये सादिल खर्चाच्या नावाखाली निधी मिळतो. मात्र 2002-03 या वर्षापासून शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनी लेखा परीक्षणाचा अहवाल मंजुरीसाठी दिला नाही. परिणामी शासनाकडून निधीच मिळाला नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना झेरॉक्स अथवा कागदांसाठी खिशातून पैसे टाकावे लागतात. 10 वर्षात एकदाही लेखा परीक्षण करण्यात आले नाही. यामुळे शाळांना मिळणारा खर्चही बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे शाळांची वीज जोडणी कापण्यात आली. शाळांमध्ये वीज नसल्याने विद्यार्थ्यांना संगणक साक्षर करण्याच्या शासनाच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद सदस्य शैलेश क्षीरसागर यांनी केला आहे. अनेक शाळांमधील संगणक वापराअभावी धूळ खात पडून आहेत. याबाबत मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी डॉ. विलास जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

खरकटे साफ करण्याचे काम माझ्याकडे
पूर्वीच्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांनी वेळेवर लेखा परीक्षण अहवाल न दिल्याने आज कर्मचार्‍यांना खिशातून पैसे टाकावे लागत आहेत. अशी अनेक प्रलंबित कामे मार्गी लावावी लागत असून सध्या खरकटेच साफ करत आहे. नितीन उपासनी, शिक्षणाधिकारी

कर्मचार्‍यांवर कार्यालयीन खर्चाचा ताण नको!
असा प्रकार होत नसेल. पण कर्मचारी खर्च करत असतील तर हा प्रकार स्तुती आणि बक्षीस देण्यायोग्य आहे. कर्मचार्‍यांवर कार्यालयीन कामांच्या खर्चाचा ताण पडू नये, यासाठी कार्यालयीन प्रमुखांना सूचना देण्यात येतील. दीपक चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी