आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बजेट पुस्तिका तयार नसल्याने नगरसेवकांचा जीव टांगणीला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पाची पुस्तिका अद्याप तयार झाली नसल्याने नगरसेवकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. आचारसंहितेच्या फेºयात कामे अडकण्याची भीती असून या परिणामी बजेटचा आकडा वाढला, तरी कामे मात्र प्रशासनाच्या बजेटनुसारच होतील, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.

मनपा आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी फेबु्रवारीत प्रशासनाच्या वतीने उत्पन्न व खर्च यांचा ताळमेळ साधणारे 550 कोटींचे बजेट सादर केले होते; पण हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने प्रत्येक नगरसेवकाला जास्तीत जास्त कामे आपल्या वॉर्डात व्हावीत, असे वाटत असल्याने हा आकडा फुगवत फुगवत 790 कोटींपर्यंत नेण्यात आला. विशेष म्हणजे ही वाढीव पुस्तिकाही अद्याप तयार झालेली नाही. महापौर कला ओझा यांच्याकडून अतिशय मंदगतीने हे काम होत असल्याने सर्वच नगरसेवक अस्वस्थ झाले आहेत. आचारसंहितेचे भूत घिरट्या घालत असताना कामे मार्गी लागली नाहीत, तर बिकट स्थिती होणार असल्याचे या नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. दोन आठवड्यांत जरी पुस्तिका आली, तरी पुढील दीड महिना किमान कामांचे एस्टिमेट करण्यात जाणार आहे. निवडणुका ऑक्टोबर महिन्यात असल्याने ऑगस्टअखेर किंवा फार तर सप्टेंबर महिन्यात आचारसंहिता लागू शकते. त्यामुळे बजेटमधील कामे रेंगाळणार आहेत. त्यानंतर थेट नोव्हेंबरपासून तीन महिनेच मिळणार असून त्यात ही कामे करण्याची अशक्यप्राय गोष्ट करावी लागणार आहे. थोडक्यात, घुसवलेल्या कामांना मुहूर्त लागण्याची शक्यता तशी कमीच आहे.

प्रशासनाच्या 550 कोटींच्या अर्थसंकल्पात 450 कोटी रुपये प्रशासकीय खर्च आहे, तर 125 कोटी रुपये कामांसाठी असतील. त्या 125 कोटींमध्ये 60 कोटी ड्रेनेज, दिवे व पॅचवर्कसाठी, 20 कोटी डिफर पेमेंटवरील रस्त्यांसाठी, तर 45 कोटी व्हाइट टॉपिंगच्या रस्त्यांसाठी आहेत. नगरसेवकांची मागणी असली, तरी स्पिल ओव्हरची कामेही करणे मनपाला शक्य नाही. कारण त्यांच्या बिलांसाठी पैसे आणायचे कुठून, याचे उत्तर कुणाकडेच नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार निवडणुकीवर डोळा ठेवून फुगवलेले बजेट अव्यवहार्य असून त्याची अंमलबजावणी करणे अशक्यच आहे. सुदैवाने आचारसंहिता प्रशासनाच्या मदतीला येत असून त्या काळात तरी या कामांचा ताण मनपा प्रशासन टाळू शकणार आहे.