आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्या. सावंतांचा रिपोर्ट येईपर्यंत मंझांना विद्यापीठात ‘नो एंट्री’

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे निलंबित उपकुलसचिव ईश्वर मंझा यांनी चौकशी  पूर्ण  होईपर्यंत रुजू  करून  घ्यावे, अशी  मागणी  विद्यापीठाकडे  केली.  मात्र, माजी न्यायमूर्ती अनिरुद्ध  सावंत  यांचा चौकशी अहवाल तीन महिन्यांत येईल. त्यानंतरच त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे विद्यापीठ प्रशासकीय विभागाने स्पष्ट केले आहे. 

बोगस अनुभव प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळवणे, एकाच वेळी परीक्षा देणे आणि त्याच वेळी विद्यापीठात हजर असल्याचे दाखवणे, उत्तरपत्रिकेतील गुण वाढवणे आदी घोटाळ्यांत झालेल्या चौकशी प्रकरणात मंझा दोषी आढळून आले होते.  बोगस  प्रमाणपत्र  सादर करून सहायक कुलसिचवपदाची  नोकरी  मिळवणारे ईश्वर मंझा  यांची अंतिम चौकशी करण्यासाठी  तीन माजी कुलगुरुंची समिती १८, १९ जुलै २०१७  रोजी विद्यापीठात आली होती.  

१८ ऑगस्ट रोजी पुणे येथे तीन माजी कुलगुरू डॉ. आर. एस. माळी (उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ), डॉ. एन. एन. मालदार (कोल्हापूर विद्यापीठ) आणि डॉ. कमल सिंग (अमरावती विद्यापीठ) यांची समिती एकत्र  येण्याचा मुहूर्त लागला. समितीने  मंझांवर झालेल्या चौकशीत जे आरोप ठेवण्यात आले त्यावर नेमकी काय  कारवाई करायची याबाबत निर्णय झाला. यासंदर्भातील गोपनीय अहवाल समितीने  कुलगुरू बी. ए. चोपडे यांच्याकडे सादर केला. त्यांनी मंझांवर सप्टेंबर महिन्यात निलंबनाची कारवाई केली. त्यानंतर मांझा  यांनी  न्यायालयात धाव घेतली. यासंदर्भात कुलगुरू बी. ए. चोपडे यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.

कोण काय म्हणाले?

एस. एस. ठोंबरे विद्यापीठाचे वकील 
- मंझा यांनी शासकीय जीआर ११ प्रमाणे ६  महिन्यांत विभागीय  चौकशी  पूर्ण  झालेली नाही म्हणत रुजू करून घ्यावे, अशी याचिका सादर केली. त्यावर न्यायालयाने विद्यापीठाला मंझा यांच्या नियुक्तीवर आपल्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. प्रत्यक्षात मंझांना रुजू करून घ्या असे आदेशच नाहीत.

- विद्यापीठाने तीन माजी कुलगुरूंच्या चौकशी अहवालावर मंझा यांचे निलंबन केले होते.  ती इंटर्नल चौकशी हेाती. दरम्यान  न्या. अनिरुध्द सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय चाैकशी सुरू आहे. तीन महिन्यांत ही चौकशी पूर्ण केली जाणार आहे. तसे म्हणणेही  विद्यापीठाने न्यायालयात सादर केले आहे. न्या. सावंत यांचा रिपोर्ट येण्याअगोदर दोन आठवड्यांत आम्ही अामची भूमिका न्यायालयात मांडू. 

विद्यापीठ प्रशासन
- मंझा यांना रुजू  करून घेण्याचा प्रश्नच नाही. कारण तीन माजी कुलगुरूंंच्या अहवालावर दोषी आढळल्याने मंझांवर निलंबनाची कारवाई झाली आहे. प्रश्न चौकशी विहित मुदतीत पूर्ण झाली नाही हे खरे आहे. मात्र, चौकशी व्यापक स्वरूपाची असेल तर वेळ वाढवून देण्याचे विद्यापीठास अधिकार आहेत. केवळ चौकशीच्या मुद्दयावर निर्दोष आहेत असे गृहीत कसे धरता येईल?.

- मुळात काही कारणास्तव मंझांच्या  निलंबनानंतर चौकशी समिती स्थापन करण्यास तांत्रिक कारणामुळे उशीर झाला. आता चौकशी पूर्ण करण्यास तीन महिन्यांची वेळ आहे. जोपर्यंत न्या. सावंत यांचा रिपोर्ट येत नाही तोपर्यंत मंझांना रुजू करून घेण्याचा प्रश्नच नाही.

ईश्वर  मंझा, निलंबित उपकुलसचिव
- न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. जीआर ११ नुसार माझी चौकशी सहा महिन्यांत झाली नाही. मला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाही. त्यामुळे मला पुन्हा विद्यापीठात रुजू करून घ्यावे, अशी मी न्यायालयाला विनंती केली आहे. न्यायालयाने दोन आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे विद्यापीठाला सांगितले आहे. माझी चौकशी सुरू आहे हे मला मान्य आहे. चौकशी पूर्ण करा आणि नंतर त्यातील अहवालानुसार करवाई करा. पण तूर्तास मला रुजू करून घ्यावे इतकेच माझे म्हणणे आहे.
 
- माझी सत्य बाजू आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा अर्थ कुणी कसाही लावावा. वीस दिवसांत विद्यापीठाला या प्रकरणात निर्णय घ्यायचा आहे. तो माझ्या बाजूने न घेतल्यास माझी न्यायायलयीन लढाई सुरूच राहील. 
--------------------------------------------------
बातम्या आणखी आहेत...