आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जमीन व्यवहारासाठी सिडकोच्या "एनओसी'चे बंधन नाही !

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
वाळूज - गावालगतच्या गावठाण क्षेत्रात सिडकोच्या एनओसीची कोणतीही आवश्यकता नाही. मात्र, गावठाण विस्तारित क्षेत्र तसेच यलो झोनमध्ये एनओसी घेणे बंधनकारक असल्याचे सिडकोचे मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर यांनी सोमवारी वाळूजच्या सिडको कार्यालयात आयोजित शेतकऱ्यांच्या बैठकीत सांगितले.

वाळूज गावापासून ७, तर शहरापासून ८ किलोमीटर अंतरावर सिडको प्रशासनाने २३ वर्षांपूर्वी वाळूज महानगर हे नवीन शहर वसवण्याचे काम हाती घेतले. त्यात वाळूज परिसरातील १८ गावे अधिसूचित क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासन राजपत्र ९ सप्टेंबर १९९३ रोजी प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात आला. त्यानंतर ८ वर्षांनी १४ ऑगस्ट २००१ रोजी हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवण्यात आला होता, तर या प्रस्तावाची १ ऑक्टोबर २००१ पासून अंमलबजावणी केल्याचे सिडकोचे म्हणणे आहे.

मात्र, तसे झाले नसल्याचे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. सिडको प्रशासनाने विकासकामांसाठी वाळूज परिसराचे चार विभाग पाडले आहेत. नगर क्रमांक एक व दोनमध्ये काही अंशी विकासकामे केली गेली. मात्र, उर्वरित नगर तीन व चारचा परिसर पडून आहे. अधिसूचित केलेल्या १८ गावांमध्ये मागील १४ वर्षांमध्ये कोणतेही विकासकाम किंवा सेवा-सुविधा सिडको प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आलेली नाही. असे असताना दुसरीकडे मात्र या १८ गावांमधील शेतजमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर बंधने घातली आहेत. सिडकोच्या नाहरकत प्रमाणपत्राशिवाय जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करता येत नाहीत, तर वाळूज परिसरातील १८ गावांमध्ये होणारे जमिनींचे व्यवहार व त्याच्या नोंदी सिडकोच्या नाहरकत प्रमाणपत्राशिवाय करण्यात येऊ नयेत, अशा आशयाचे पत्र सिडको प्रशासनाच्या वतीने ५ जून २०१४ रोजी मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाला देण्यात आले आहे. यासंदर्भात, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी सिडको प्रशासनाला २७ ऑक्टोबरला निवेदन देऊन आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यात सिडकोने भूमिका स्पष्ट करण्याचा इशारादेखील देण्यात आला होता.
गटविकास अधिकारी, सरपंच, ग्रामसेवकांची लवकरच बैठक
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सिडकोचे मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर यांनी सोमवारी नगर तीनमधील शेतकऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत केंद्रेकर यांनी शेतकऱ्यांना विविध बाबी समजावून सांगितल्या. एनओसीसाठी लागणाऱ्या जमिनींच्या नकाशांची गरज भासणार नाही, तर गावठाण जागांसाठी पूर्वी लागणारी सिडको प्रशासनाची एनओसी लागणार नाही.
सोबतच ग्रीन, यलो व विस्तारित गावठाणामध्ये सिडकोच्या एनओसीची गरज लागणार असल्याचे सांगून केंद्रेकर यांनी या प्रश्नावर लवकरच पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, संबंधित सरपंच, ग्रामसेवक आदींच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांचीही त्यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली. सिडकोच्या अधिकारीवर्गासह दलसिंग काबरा, शिवप्रसाद अग्रवाल, नानासाहेब आरगडे, खलीलखान पठाण, किशोर बिलवाल, सुधाकर वाघमारे, कैलास बिलवाल, अंकुश साठे आदींसह ५० पेक्षा जास्त शेतकरी बैठकीला उपस्थित होते.