आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाण्यासाठी नव्याने समिती नको, अशोक चव्हाण यांचे मत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या कायद्यात सुधारणेसाठी शासनाने हिरालाल मेंढेगिरी यांची समिती नेमली आहे. पण त्याची गरजच नाही, असे मत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केले. कायदा झाल्यानंतर तो अमलात आणण्यासाठी समितीची गरज नाही, असे ते म्हणाले. या मुद्द्यावर आपण मंगळवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी चर्चा केल्याचे त्यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.


नव्या समितीबद्दल मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींमध्ये संताप आहे. आधीच जायकवाडीला पाणी सोडले जात नाही. तसेच 12 (6) (ग) ची अंमलबजावणी होत नाही. समन्यायी पाण्यासाठी चर्चाही झाल्या. मात्र कोणताच निर्णय होत नाही. शासन अडचणीत सापडले असल्यामुळेच कायदा बदलला जात आहे, अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे. मंत्री राज्याचे नव्हे, तर उत्तर महाराष्ट्राचे असल्यासारखे वागत असल्याचा आरोप आमदारांनी केला.


उन्हाळ्यात पाणी सोडणे अशक्य
नवी समिती व जायकवाडीच्या प्रश्नांवर अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. जायकवाडीत 25 टक्के पाणी आहे. पावसाळ्यामुळे आताच पाणी सोडता येईल. दोन वर्षांपासून मराठवाड्यात शेतीला पाणी सोडले नाही. यापूर्वी कायदा झाला आहे. नव्याने त्यासाठी समिती नेमण्याची गरज नाही, हे अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे.


आयुक्तालयावर आंदोलन
कायदा बनवताना आधी सुनावणी घ्यावी, असे बीड जिल्ह्यातील राष्‍ट्रवादीचे आमदार अमरसिंह पंडित म्हणाले. मंत्री केवळ उत्तर महाराष्ट्राचे असल्यासारखे वागत आहेत. त्यामुळे 15 ऑक्टोबरला विभागीय आयुक्तालयासमोर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा पंडित यांनी दिला. समित्यांवर समित्या नेमून वेळकाढूपणा सुरू असल्याची टीका राष्ट्रवादीचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी केली.


पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रकार
शासनाची पुन्हा नव्याने समिती नेमणे म्हणजे मराठवाड्याच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रकार असल्याचे मत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चरचे माजी अध्यक्ष मानसिंग पवार यांनी व्यक्त केले.
ज्या वेळेस जलसंपत्ती प्राधिकरणाचे कायदे झाले त्या वेळी कोणताही दबाव नव्हता. त्यामुळे समित्या नेमून अशा चुकीच्या प्रथा पाडू नयेत, ज्यामुळे मराठवाड्यावर अन्याय होईल, असे पवार यांनी सांगितले. तर ज्या वेळेस कोणताही निर्णय घ्यायचा नसतो त्या वेळेस शासन अशा समित्या नेमत असते. यामागे केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण असून जे कायदे आहेत त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करून मराठवाड्याला पाणी दिले पाहिजे, असे मत सीएमआयएचे माजी अध्यक्ष पीयूष सिन्हा यांनी व्यक्त केले.

मराठवाड्यावर अन्याय
आता हे सरकार गेल्याशिवाय मराठवाड्याला पाणी मिळणार नाही. 2005 ला कायदा केला. 2012 पर्यंत नियम तयार केले नाहीत. हा मराठवाड्यावर अन्याय आहे. याबाबत अधिवेशनातही आवाज उठवणार आहे.’
आर.एम.वाणी, आमदार, शिवसेना


प्रश्नांवर चर्चा केली
कायदा बदलण्याच्या प्रयत्नामुळे शासन अडचणीत सापडल्यानेच हे होत असल्याची भावना झाली आहे. 12 (6)(ग) बदलण्याची गरज नाही. 2005चा कायदा अमलात आणण्यासाठी समिती नको. यातून निर्माण होणारे प्रश्न मी मांडले आहेत.’
अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री