टीडीआरचा सिडकोला फायदा मिळणार नाही, वेगळा प्रस्ताव पाठवण्याची नगरसेवकांची सूचना

औरंगाबाद - जुन्या टीडीआर धोरणामुळे जुन्या शहराचा खुंटलेला विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मनपाने नवीन टीडीआर धोरण लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. दुसरीकडे सिडकोतील घरांची मालकी सिडकोची असल्याने तेथे टीडीआरचे धोरण राबवता येणार नाही. त्यासाठी वेगळा प्रस्ताव तयार करून पाठवण्याचा निर्णय आज सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला.
महापालिकेच्या आजच्या सर्वसाधारण सभेत टीडीआर व नवीन विकास नियंत्रण नियमावली राबवण्याबाबत प्रशासनाने प्रस्ताव मांडले होते. या प्रस्तावांना मान्यता द्यावी, अशी बहुतेक सर्वांचीच भूमिका असली तरी सिडकोविषयी नगरसेवकांनी आपल्या चिंता बोलून दाखवल्या.
नगरसेवक प्रशांत देसरडा, राजू वैद्य, वीरभद्र गादगे, प्रमोद राठोड, काशीनाथ कोकाटे आणि इतरांनी टीडीआरवरील निर्बंध हटवल्याने नागरिकांना फायदा होणार असला तरी सिडको आणि हडकोतील नागरिकांना तो मिळणार की नाही, याबाबत प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली. राजू वैद्य यांनी भूसंपादनात रस्त्यांसाठी जुन्या शहरातील नागरिकांनी आपल्या मालमत्ता दिल्या, त्यांना आपण मोबदला दिलेला नाही; पण या धोरणानुसार किमान टीडीआर तरी द्या, तशी सरकारकडे विनंती करा, अशी मागणी केली. गावठाणासाठी टीडीआरची परवानगी देण्याची मागणीही काही नगरसेवकांनी केली.

त्यावर सहायक नगररचना संचालक डाॅ. डी. पी. कुलकर्णी यांनी टीडीआर धोरणामुळे होणारे बदल सांगितले. तसेच पाचऐवजी दोनच झोन केल्याने टीडीआर खरेदी व विक्रीचा लाभ नागरिकांना मिळणार असल्याचे सांगितले. सिडको-हडकोला मात्र टीडीआरचा लाभ देता येणार नाही, असे ते म्हणाले. त्यावर नगरसेवकांनी सिडकोतील नागरिकांना फायदा मिळाला पाहिजे यासाठी काहीतरी भूमिका मनपाने घेतली पाहिजे असे सांगितले. अखेर हा प्रस्ताव मंजूर करून शासनाकडे पाठवावा व नंतर सिडको-हडकोला टीडीआरचा लाभ देता यावा यासाठी वेगळा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विकास आराखड्यावरून गरमागरमी
महापालिकेला न विचारता नगररचना उपसंचालकांनी शहराचा विकास आराखडा तयार केला असून तो घाईघाईने मंजूर करू नये, अशी मागणी आज समीर राजूरकर यांनी सभागृहात केली. विकास आराखडा तयार करण्यासाठी नगररचना संचालनालयाने नेमलेल्या अधिका-यांच्या वारंवार बदल्या झाल्या. आताही रझा खान नावाचे उपसंचालक यांची बदली झाली. नवीन उपसंचालक रुजू झाल्या आहेत. विकास आराखडा तयार करताना मनपाचा सहभाग शून्य आहे. त्यात अस्तित्वात असलेला जमीन वापर दाखवण्यात आलेला नाही. झालरपट्ट्याचा आराखडा तयार करताना जसे शहराचा विचार झाला नाही तसा प्रकार याबाबतीतही झाला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आतादेखील विकास आराखडा मनपा सादर करून तो तत्काळ मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यात घाई करू नका, आराखड्यावर नवीन महापालिका अस्तित्वात आल्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणी केली.