आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जालना रोड १० पदरी करण्याचे काम १० सेंमीही पुढे सरकले नाही

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - धडाकेबाज अशी अोळख असलेले केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घोषणा केल्यानुसार जालना रोड दहा पदरी करण्याच्या कामाला गती मिळेल, अशी औरंगाबादकरांची भाबडी अाशा असेल तर त्यावर पाणी फेरले जाऊ शकते. कारण महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जालना रस्ता रुंद करण्याच्या आड येणारी अतिक्रमणे हटवण्यासाठी कोणतीही पावले उचललेली नाही. त्यामुळे घोषणा केल्यापासून चार महिने उलटले तरी दहा पदरीकरणाचे काम दहा सेंटीमीटरही पुढे सरकलेले नाही. केवळ दहा पदरांचा नकाशा तयार करून अधिकारी मंडळी एकमेकांकडे बोट दाखवत आहे. परिणामी या कामाची अद्याप निविदाही निघालेली नाही.
२५ डिसेंबर २०१५ रोजी गडकरी औरंगाबादेत आले असताना त्यांनी केंब्रिज स्कूल ते नगर नाकापर्यंत १४.५ किलोमीटर लांबीच्या जालना रोडचा राष्ट्रीय महामार्गात समावेश करण्याचा निर्णय जाहीर केला. कोणताही प्रकल्प अहवाल तयार नसताना त्यांनी घोषणा करून टाकली. शिवाय काम झाले नाही तर द्याल ती शिक्षा भोगेन, असेही वक्तव्य केले. त्यामुळे ४५० कोटी रुपये खर्चाचे हे काम गतीमान होईल, अशीच अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात स्थिती उलट आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने फक्त दहा पदरी रस्त्याचा नकाशा तयार केला आहे.

प्राधिकरणाने काय केले
गडकरींनी डिसेंबर २०१५ मध्ये घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात दहा पदरी रस्त्याची योजना त्याआधीच तयार झाली होती. त्यानुसार प्राधिकरणाने ४५ मीटर जागेसाठी मनपाकडे पत्रव्यवहार सुरू केला होता. मात्र, त्यास काहीही प्रतिसाद मिळालेला नाही. म्हणून आता मनपा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांना साकडे घालण्याचा प्राधिकरणाचा प्रयत्न असल्याचे प्रकल्प संचालक यू. जे. चामरगोरे म्हणाले.

मनपा, बांधकाम विभागाचे दावे
बांधकामविभागाच्या कार्यकारी अभियंता अरुंधती शर्मा म्हणाल्या की, जालना रोड विस्तारीकरणासाठी कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नाही. मनपा उपायुक्त रविंद्र निकम यांनी २० टक्केच अतिक्रमणे बाकी असल्याचा दावा केला.

हा आहे सर्वात मोठा धोका
जालनारोड दहा पदरीकरणासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने दोन वर्षाची मर्यादा निश्चित केली आहे. या कालावधीत काम सुरू झाले नाही. तर ४५० कोटी रुपयांचा निधी परत जाऊ शकतो.

काय आहे मुख्य अडचण
दहा पदरी म्हणजे ४५ मीटर रुंदीचा रस्ता तयार करण्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ठरवले. त्यात दोन्ही बाजूंनी सुमारे ७८ अतिक्रमणे हीच मुख्य अडचण आहे.

अडचण दूर करणार कोण?
महापालिकेकडे महावीर चौक ते केंब्रिज स्कूल आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे महावीर चौक ते नगर नाक्यापर्यंतची अतिक्रमणे काढण्याची जबाबदारी दिली आहे.

काय आहे स्थिती
केंब्रीज शाळा ते हायकोर्टपर्यत अतिक्रमणे नाहीत. मात्र, सेव्हन हिल उड्डाणपूल, मोंढा नाकापर्यंत तसेच अमरप्रीत ते सेव्हन हिल उड्डाणपर्यंत काही ठिकाणी रस्त्याची रुंदी ३५, ३८, ४० मीटर आहे. महावीर चौक ते नगर नाका रस्ताही पूर्णपणे ४५ मीटर रुंदीचा नाही.

नगर नाका ते शेंद्रा एकच उड्डाणपूल असावा
जालनारोडवर सध्याचे चार आणि वाढीव पाच असे नऊ उड्डाणपूल होतील. त्यामुळे वाहनचालकांसाठी हा रस्ता अडथळ्यांची शर्यत होईल. शिवाय पैसा आणि वेळेचे नुकसान होणारच. म्हणून नगरनाका ते शेंद्रा असा एकच उड्डाणपूल अधिक उपयुक्त ठरेल. नाशिक, पुण्यात होते ते औरंगाबादेत का होऊ शकत नाही. एकच पूल शक्य नसेल तर औरंगाबाद बाहेरून दहा पदरी रिंगरोड करावा. -राजेंद्र बडे ,सेवानिवृत्त अभियंता,नगररचना

भूसंपादनासाठी शक्ती पणाला लावावी
जालनारोडचे दहा पदरीकरण अत्यावश्यक आहे. त्यात आवश्यक जागा उपलब्ध होणे सर्वात महत्वाचे आहे. त्यामुळे केंद्रीय ते स्थानिक स्तरापर्यंत सर्व शक्ती भूसंपादनासाठी पणाला लावावी. त्यात नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्त्यांची मदत घेतली तर ते उपयुक्त ठरेल. - प्रा. उमेश कहाळेकर, स्थापत्य अभियांत्रिकीचे अभ्यासक
बातम्या आणखी आहेत...