आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी विशेष: निधीची कमतरता हेच वादाचे मूळ कारण- डॉ.पुरुषोत्तम भापकर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आज आंतरराष्ट्रीय स्थानिकस्वराज्य संस्था दिन. यानिमित्त औरंगाबादेत रस्ते रुंदीकरणासाठी धडाडीने अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवणारे व याच मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या अनेक वादांना तेवढ्याच क्षमतेने सामोरे गेलेले महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याशी केलेली बातचीत थेट त्यांच्याच शब्दांत.

73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामीण तसेच शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी मिळाली. स्थानिक प्रशासन हे स्थानिक संस्थांनीच सांभाळावे, नियोजन करावे तसेच निधीही उभा करण्याची जबाबदारी या संस्थांवर आली. महानगरपालिकेचा विचार केला तर महापौर व पदाधिकारी ही एक बाजू नि आयुक्त व त्यांचे प्रशासन ही दुसरी बाजू. नाण्याच्या या दोन बाजूंमध्ये समन्वय असणे अर्थातच अपेक्षित आहे. महापौर व त्यांच्या सहका-यांनी निर्णय घ्यावेत नि आयुक्तांच्या टीमने अंमलबजावणी करावी हे सूत्र. मात्र, मी निर्णय घेतो तेव्हा माझे अस्तित्व दिसले पाहिजे, असे महापौरांना वाटते. दुसरीकडे मी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करतो, त्यासाठी परिश्रम घेतो, तेव्हा माझेही काम दिसले पाहिजे, असे आयुक्तांना वाटते अन् मग सुरू होते अस्तित्वाची लढाई अर्थात वाद. एकमेकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत असल्याची भावना झाली की हे वाद चव्हाट्यावर येतात.
वादाचे कारण शोधले तर तिजोरीत निधी नसणे हेच मुख्य कारण दिसते. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधी असतो तेथे फारसे वाद होत नाहीत. कारण एखादे काम करण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला अन् तिजोरीत पैसा असला तर ते काम मार्गी लागते. महापौर खुश अन् आयुक्तही समाधानी. मात्र, तिजोरीत पैसे नसताना मोठे काम करण्याचा निर्णय महापौर व पदाधिकारी घेतात. पैशांचे सोंग आयुक्तांना घेता येत नाही. आयुक्त त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत नाहीत. निर्णयाचे काय झाले, असा प्रश्न माध्यमे उपस्थित करतात. त्याला आयुक्तांनाच जबाबदार धरले जाते. खरे कारण समोर येत नाही. त्यामुळे पुन्हा वाद. कोणत्या कामावर किती खर्च करावा हे महापौर ठरवतात, पण पैसेच नसले तर खर्च होणार नाही. मग इगो प्रॉब्लेम होतो. महापौर, पदाधिकारी नि नगरसेवक हे जनतेतून निवडून आलेले असतात नि त्यांना पुन्हा जनतेला सामोरे जायचे असते. त्यामुळे मतदारांच्या प्रश्नाला त्यांच्याकडे प्राधान्य असते. माझा मतदार, माझा वॉर्ड ही त्यांची भूमिका. आयुक्ताला तसे करता येत नाही. अख्ख्या शहराला तो एकाच नजरेने पाहतो.
यावर उपाय काय, असा प्रश्न समोर आला तर मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करणे, उपलब्ध निधी बघून कामांचे नियोजन करणे, प्रत्येकाने आपापली जबाबदारी समन्वयाने पार पाडण्याची गरज आहे. महापौरांचा प्रोटोकॉल हा नक्कीच मोठा आहे. त्यांनी पालकत्वाची भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यांच्याकडून फक्त माझा वॉर्ड किंवा माझा विभाग, माझा पक्ष याचा विचार झाला की ते प्रशासनासाठी अडचणीचे ठरते. अधिकारी-लोकप्रतिनिधींतील वाद हे तात्त्विक आणि अल्पकाळाचे असतात आणि ते तसेच असायला हवे. हे वाद डोक्यात घालायचे नसतात. कारण दोघांचीही भूमिका हा विकासाचीच असते यात मात्र वाद नाही. कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत वाद होणार नाही, असे भविष्यात कधीही होणार नाही. मात्र, दोघांनीही आपापली भूमिका प्रांजळपणे स्पष्ट करायला हवी. दुस-याच्या अधिकारावर गदा येणार नाही याची खबरदारी घेतली गेली पाहिजे. शेवटी बरेच वाद हे त्या पदावर असलेल्या व्यक्तींवरही अवलंबून असतात. ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था शक्तिशाली होण्याची गरज आहे. नागरिकांनीही आपले कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. ऊठसूट पालिकेला दोष देत असताना आपण नियमित कर भरून आपले काम करतो का, याचेही आत्मचिंतन
नागरिकांनी केले पाहिजे. शेवटी या संस्था, तेथील महापौर, आयुक्त हे नागरिकांसाठीच काम करतात, याचाही विसर पडता कामा नये. कायद्याने व्यवस्था आदर्श निर्माण केली आहे. सर्वच घटकांनी आपापली जबाबदारी पार पाडली तर सर्व काही सुरळीत चालेल.
नि नगरसेवक हे जनतेतून निवडून आलेले असतात नि त्यांना पुन्हा जनतेला सामोरे जायचे असते. त्यामुळे मतदारांच्या प्रश्नाला त्यांच्याकडे प्राधान्य असते. आयुक्ताला तसे करता येत नाही. अख्ख्या शहराला तो एकाच नजरेने पाहतो. यावर उपाय म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करणे, निधी बघून कामांचे नियोजन करणे, आपापली जबाबदारी समन्वयाने पार पाडण्याची गरज आहे. महापौरांचा प्रोटोकॉल हा नक्कीच मोठा आहे. त्यांनी पालकत्वाची भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यांच्याकडून फक्त वॉर्ड, विभाग, माझा पक्ष याचा विचार झाला की ते अडचणीचे ठरते. अधिकारी-लोकप्रतिनिधींतील वाद हे तात्त्विक आणि अल्पकाळाचे असतात, हे वाद डोक्यात घालायचे नसतात. कारण दोघांचीही भूमिका हा विकासाचीच असते. दोघांनीही आपापली भूमिका प्रांजळपणे स्पष्ट करायला हवी. दुस-याच्या अधिकारावर गदा येणार नाही याची खबरदारी घेतली गेली पाहिजे. शेवटी बरेच वाद हे त्या पदावर असलेल्या व्यक्तींवरही अवलंबून असतात. ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था शक्तिशाली होण्याची गरज आहे. नागरिकांनीही आपले कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. ऊठसूट पालिकेला दोष देत असताना आपण नियमित कर भरून आपले काम करतो का, याचेही आत्मचिंतन नागरिकांनी केले पाहिजे. शेवटी या संस्था, तेथील महापौर, आयुक्त हे नागरिकांसाठीच काम करतात, याचाही विसर पडता कामा नये.