आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • No Stay On Releasing Water, Aurangabad High Court Bench Reject

पाणी सोडण्यास स्थगिती नाहीच, औरंगाबाद खंडपीठाचा नकार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून जायकवाडीत ७.८९ टीएमसी पाणी सोडण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्याची विनंती औरंगाबाद हायकोर्टाचे न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. ए. एम. बदर यांनी अमान्य केली आहे. ही याचिका मुंबई हायकोर्टात वर्ग करण्यात आली आहे. हायकोर्टाने स्थगिती न दिल्याने आता पाणी सोडण्यास कुठलाही अडथळा राहिला नाही.

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाने वरच्या धरणांमधून जायकवाडीत २२३.६२ दलघमी (७.८९ टीएमसी) पाणी सोडण्याचे आदेश नुकतेच दिले होते. नगर जिल्ह्यातील मुळा धरणातून ३.५९ टीएमसी पाणी सोडण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. प्रवरा समूहातून (भंडारदरा आणि निळवंडे) ४.३० टीएमसी पाणी पोलिस संरक्षणात सोडण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. या निर्णयास राहाता (जि. नगर) तालुक्यातील दुर्गापूर येथील गावनाथ तांबे आणि बाळासाहेब दळे (रा. भगवतीपूर, ता. राहाता) यांनी शुक्रवारी (५ डिसेंबर) हायकोर्टात आव्हान दिले.
गोदावरी खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी केली. ही मागणी हायकोर्टाने नामंजूर केली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप पाटील यांनी बाजू मांडली. गोदावरी महामंडळाच्या वतीने अ‍ॅड. सुरवसे यांनी बाजू मांडली तर शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील अर्चना गोंधळेकर यांनी बाजू मांडली.

गोदावरी महामंडळाच्या निर्णयाला स्थगितीस नकार
जायकवाडी धरणात मुळा, भंडारदरा व निळवंडे धरणातून पाणी सोडण्याच्या गोदावरी खोरे महांडळाच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी मंगळवार १६ रोजी होणार आहे. जायकवाडीत मुळा व भंडारदरा धरणातून पाणी सोडण्यास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका माजी आमदार दौलतराव पवार, सुरेश ताके, भरत आसने, जितेंद्र भोसले, तसेच विखे कारखाना, शेतकरी संघटनेचे दिलीप इंगळे यांनी सोमवारी केली.

जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने जायकवाडीत नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून पाणी सोडण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाविरुद्ध औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने गरज असेल, तर पिण्याकरिता पाणी सोडावे असा आदेश दिला होता. तसेच सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग केल्या. त्याची सुनावणी शुक्रवारी (१२ डिसेंबर) होणार होती. त्यापूर्वीच गोदावरी खोरे महामंडळाने जायकवाडीत पाणी सोडल्याने त्याविरुद्ध सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करून स्थगिती आदेश द्यावा अशी मागणी करण्यात आली होती. पण न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. सरकारने या संदर्भात आपले म्हणणे मांडलेले नाही. आता पुढील वेळी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला, तर त्यांना म्हणणे सादर करायला सांगू, पिण्यापुरते पाणी सोडले आहे. त्यामुळे ते थांबवायला न्यायालयाने नकार दिला.