आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धक्कादायक : मराठवाड्यात पूल क्षमता तपासणी यंत्रणाच नाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - रायगड जिल्ह्यासारखी दुर्घटना होऊ नये यासाठी मराठवाड्यातील सार्वजनिक विभागाकडे यंत्रणाच नाही. गोदावरीसह मोठ्या नदीपात्रातील पूल धोकादायक आहे किंवा नाही हे केवळ डोळ्यांनी तपासूनच त्याचा अहवाल सादर करण्यासाठी अभियंत्यांचे पथक बुधवारी रवाना झाले. हे पथक पुलांची क्षमता चाचणी न घेता केवळ प्रत्यक्षदर्शींच्या आधारे गुरुवारी अहवाल सादर करणार असल्याचे समोर आले आहे.

औरंगाबाद विभागात जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, लातूर व उस्मानाबाद हे जिल्हे येतात. रायगडसारखी पुनरावृत्ती आपल्या विभागात होऊ नये याची काळजी घेत अधीक्षक अभियंत्यांनी बुधवारी दुपारपर्यंत अभियंत्यांची बैठक घेतली. पाच वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या पुलांची देखभाल व दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी आता कंत्राटदाराऐवजी यंत्रणेवर आहे. यामुळे नदीपात्रावर बांधलेले नवे पूल विशेषकरून तपासावे आणि ब्रिटिश काळात बांधण्यात आलेले पूल चांगले असले तरी त्याची क्षमता तपासून घ्यावी, असे आदेशच अभियंत्यांना देण्यात आले.
बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार अभियंत्यांनी मोठ्या पुलांची दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी तपासणी करावी, पात्रातील पिलरची भारक्षमता तपासून व प्रत्यक्ष पाहणी करूनच अहवाल द्यावा, अशी सूचना करण्यात आली. पुलावर भार पडल्यानंतर फाउंडेशन स्कोअरिंग येते की नाही हेही तपासण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ही क्षमता चाचणीसाठी लागणारे यंत्रेच उपलब्ध नाहीत. अभियंत्यांची पाच पथके वेगवेगळी जात असून महसूल विभागाकडे असलेल्या माहितीच्या आधारावर पुलांची पाहणी करून अहवाल तयार करणार आहेत. यंत्रणेशिवाय क्षमता चाचणी अहवाल देण्याची वेळ अभियंत्यांवर आल्याने केवळ कागदोपत्री पाठपुरावा केला जात असल्याचे बोलले जात आहे.

गरज ब्रिज इन्स्पेक्शन युनिटची : शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत खासगी कंत्राटदारांकडून पूल बांधून घेतले आहेत. करारानुसार पाच वर्षांपर्यंत पुलाच्या कामात काही गडबड झाल्यास संबंधित कंत्राटदाराकडून दुरुस्ती केली जाते. मात्र, पाच वर्षांनंतर तांत्रिकदृष्ट्या पुलाचे इन्स्पेक्शन करणे बंधनकारक असते. हे करण्यासाठी स्वतंत्र ब्रिज इन्स्पेक्शन युनिट असणे बंधनकारक आहे. मराठवाड्यात गोदावरी, पूर्णासारख्या मोठ्या नद्यांवर पूल आहेत. मात्र, या पुलांची केवळ युनिट नसल्याने आजपर्यंत तपासणीच करण्यात आलेली नाही.

ब्रिटिशांचे पत्र व गावकऱ्यांची निवेदने :
ब्रिटिशांनी बांधलेले मोठ्या पुलांची मुदत संपल्याबाबतचा अहवाल दरवर्षी येत असतो. शिवाय पूल खचत असल्याबाबत व तडे जात असल्याची निवेदने गावकऱ्यांकडून येत असतात. प्रत्यक्षात तक्रारीआधारे त्या पुलाची क्षमता तपासण्यासाठी यंत्रणाच नसल्याने ती निवेदने फायलीतच अडकून राहतात.

आयआरसी निर्देश असे
पुलांची देखभाल व पाहणीसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ब्रिज इन्स्पेक्शन्स रेफरन्स मॅन्युअल १९९८ नुसार दिशानिर्देश तयार केले आहेत. यात नियमित, पायाभूत, विशेष तसेच पाण्याखालील तपासणी अशा श्रेणी करण्यात आल्या आहेत. ३० मीटरसाठी कनिष्ठ अभियंता, तर २०० मीटरपर्यंतच्या तपासणीसाठी कार्यकारी अभियंता दर्जाचा अधिकारी व त्यावरील तपासणीसाठी अधीक्षक अभियंताच राहिला पाहिजे.

काय तपासावे?
पुलाचा पााया, अब्युटमेंट्स, कॉलमचे पिलर्स व बेअरिंग, बीममधील डिक, रस्त्याच्या सरफेसची स्थिती, ड्रेनेज व संरक्षक भिंत यासह बारा निकष लावण्यात आलेले आहेत. पावसाळ्यात व त्यानंतर पाया, वादळात व त्यानंतर स्ट्रक्चरल, पुरानंतर पुलांचे बेअरिंग्ज आणि सांधे तपासावेत. अशा सूचना असतानाही त्याचे पालन होत नाही. तथापि भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी पुलांच्या तपासणीसाठी पथके पाठवलेले आहेत. त्यांचा अहवाल गुरुवारी येणार असून त्यानंतर धोकादायक पूल निश्चित केले जातील.

अभियंत्यांचे पथक रवाना, गुरुवारी अहवाल…
औरंगाबाद विभागात मोठे पूल असून ते जुने आहेत. त्यांची तपासणी करून गुरुवारपर्यंत अहवाल देण्यासाठी अभियंत्यांचे पथक आजच रवाना करण्यात आलेले आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यावरच बोलणे योग्य राहील. तरीही खबरदारी आम्ही घेतलेली आहे. यंत्रणा नसली तरी प्रत्यक्ष पाहणी करूनच अभियंते अहवाल देणार आहेत.
अरविंद सूर्यवंशी, अधीक्षक अभियंता, सा.बां. विभाग
बातम्या आणखी आहेत...