आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Non Permissible Construction Fine Will Be Double

अतिरिक्त बांधकामाच्या दंडाचा नियम बदलला

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - परवानगी घेण्यापूर्वीच बांधकाम केल्यास सध्या सरसकट १० हजार रुपये दंड आकारला जातो. म्हणजे एक वीट रचली असेल तरी तेवढेच अन् तीन मजले बांधले असतील तरी १० हजार रुपये एवढाच दंड होतो. मात्र, आता त्यात बांधकामानुसार वाढ होणार आहे. जेवढे चौरस फूट बांधकाम झाले, तेवढा दंड आकारला जावा, सरसकट नव्हे, असा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला आहे.

प्रति चौरस फुटाला किती दंड असेल हे प्रशासकीय यंत्रणा ठरवणार आहे. थोडे बांधकाम असेल तर दंड कमी जेवढे बांधकाम जास्त तेवढा दंड यापुढे जास्त असणार हे पक्के झाले आहे.
परवानगीशिवाय बांधकाम करता येत नाही. मात्र, परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर ६० दिवसांत परवानगीवर निर्णय घेणे अपेक्षित असते. मात्र, या काळात निर्णय घेतला नाही तर परवानगी मंजूर झाली, असे गृहीत धरले जाते; परंतु शहरात परवानगीसाठी अर्ज केला की दुसऱ्याच दिवशी बांधकामाला सुरुवात केली जाते. परवानगीपूर्व पाहणीसाठी पालिका अधिकारी किंवा कर्मचारी जागेवर जातात तेव्हा प्रत्यक्षात मोठे बांधकाम झालेले दिसते. काही ठिकाणी तर ६० दिवसांतच दोन मजले उभे राहिलेले असतात.

सध्याच्या पालिकेच्या बांधकाम नियमानुसार परवानगीपूर्वी बांधकाम झाले असेल तर दहा हजार रुपये दंड आकारला जातो. अर्थात हे बांधकाम परवनागी अर्जात दिलेल्या आराखाड्यानुसार हवे, अन्यथा ते अवैध ठरते. थोडेसे बांधकाम झालेले असेल तरीही फक्त दहा हजारअन् दुमजली इमारत असली तरी फक्त दोनच मजले हा प्रकार योग्य नसल्याची चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू होती; परंतु त्यावर कोणी काहीही निर्णय घेत नव्हते. गत आठवड्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मात्र सदस्यांनी हा मुद्दा उचलून धरला. बांधकामाच्या व्याप्तीनुसार दंड असावा, यावर सर्वांची एक वाक्यता झाली. त्यामुळे जेवढे चौरस फूट बांधकाम झाले असेल त्यानुसार दंड आकारला जावा. प्रति चौरस फुटाला किती दंड असावा, याचा निर्णय सक्षम अधिकाऱ्यांनी एकत्र बसून घ्यावा आणि तसा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवावा, असे आदेश महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

आताची पद्धत
परवानगी पूर्वी कितीही बांधकाम झाले तरी सरसकट १० हजार प्रस्ताव मंजूर झाल्यांतर- जेवढे चौरस फूट बांधकाम झाले असेल त्यानुसार. म्हणजे एक हजार चौरस फूट बांधकाम असेल तर त्याला भरावा लागणाऱ्या दंडाची रक्कम १० हजार चौरस फूट बांधकामधारकापेक्षा कमीच असेल.