प्राध्यापकांना फायदे नाकारले; १५ जूनपूर्वी निर्णय घेण्याचे आदेश

औरंगाबाद - उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगावशी संलग्न नेट-सेट उत्तीर्ण प्राध्यापकांना आर्थिक लाभ देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिलेले असताना त्याची अंमलबजावणी केली नाही. या प्रकरणात उमविने १५ जूनपूर्वी निर्णय घ्यावा, अन्यथा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याची कार्यवाही करावी लागेल, असे निर्देश हायकोर्टाचे न्या. संभाजी शिंदे न्या. पी. आर. बोरा यांनी दिले.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने उमविमधील १७० प्राध्यापकांना नेट-सेटमधून सूट दिली. त्यानंतरही त्यांना फायदे नाकारण्यात आले. या प्राध्यापकांनी हायकोर्टात धाव घेतली. ज्या प्राध्यापकांची सेवा यूजीसीने सूट दिल्याच्या तारखेपूर्वी किमान सहा वर्षे झालेली आहे ते प्राध्यापक कॅसचे फायदे घेण्यासाठी पात्र आहेत. अशांना त्यानुसार फायदा देण्यात यावा, त्याअनुषंगाने लाभ देण्यात यावा, असे आदेश फेब्रुवारी २०१४ मध्ये दिले हाेते. त्यामुळे सहा महिन्यांत लाभ देणे बंधनकारक होते. लाभ देण्यात आले नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन झाले नाही. अवमान याचिकेत यापूर्वी नोटीस बजावण्यात आली.

याचिका मे रोजी सुनावणीस आली असता संबंधितांकडून उत्तर सादर केले नाही. याची नोंद घेऊन न्यायालयाने शेवटची संधी म्हणून संबंधितांना आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी १५ जूनपर्यंतचा अवधी दिला. अंमलबजावणी केली नाही तर संबंधितांविरुद्ध कार्यवाहीशिवाय पर्याय उरणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. प्राध्यापकांकडून अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली. शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील अ‍ॅड. साहेबराव कदम अ‍ॅड. एम. एस. शिंदे यांनी बाजू मांडली.