आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साखर न देणा-या कारखान्यांवर होणार कारवाई

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - ऐन सणासुदीत साखर न देणा-या कारखान्यांवर जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अवर सचिव ए. का. गागरे यांनी मंगळवारी दिले आहेत. शिधापत्रिकाधारकांना ऑक्टोबरची साखर लवकरच मिळणार असून, सणांमुळे कोटाही 100 ग्रॅमने वाढवण्यात आला आहे.


पाण्यापाठोपाठ प. महाराष्‍ट्राने औरंगाबादची हक्काची साखरही पळवल्याची बातमी ‘दिव्य मराठी’ने दि. 7 रोजी प्रसिद्ध केली होती. त्याची गंभीर दखल घेत शासनाने हक्काची साखर उपलब्ध करून देण्यासाठी पाऊल उचलले. औरंगाबाद जिल्ह्याला ऑक्टोबर महिन्यासाठी 7689 क्विंटल लेव्हीची साखर उपलब्ध करून देण्याचे आदेश लोकमंगल अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेडला (सुभाषनगर, बिबवी, दारपळ, जि. सोलापूर) दिले आहेत. केंद्राने मंजूर केलेले नियंत्रित साखर नियतन उपलब्ध करून देणार नाहीत त्या कारखान्यांविरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955 नुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कारखान्यांना नकाराचे कारण शासनाला सांगावे लागणार आहे. त्यानंतर त्या जिल्ह्याचा पुरवठादार कारखाना बदलून दिला जाईल. एवढेच नव्हे तर वाहतूक कंत्राटदाराकडून दिरंगाई होऊ नये म्हणून काळजी घेण्यात आली आहे.


कोटा वाढवला :
दारिद्र्यरेषेखालील कार्डधारकांच्या लोकसंख्येनुसार महिन्याला दरडोई 500 ग्रॅम परिमाणानुसार साखर दिली जाते. दसरा, दिवाळी तोंडावर असल्याने शासनाने अतिरिक्त कोटा देण्याचे ठरवले आहे. यानुसार ऑक्टोबरमध्ये प्रौढ, मूल/बालक असा भेदभाव न करता दरडोई 600 ग्रॅम साखर देण्याचे आदेश आहेत. 13 रुपये 50 पैसे किलो या दराने ही साखर शिधापत्रिकाधारकांना मिळेल.


नवे नियतन : सणासुदीसाठी जिल्ह्याला नव्या नियतनाची साखर लवकरच उपलब्ध होईल. ती नाकारणा-या कारखान्यावर कारवाईचे आदेश आहेत, अशी माहिती औरंगाबादचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी संजीव जाधवर यांनी दिली.