आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आराखड्यातील आणखी घोळ उघड, पडेगावातील कॉलनीत १५० आणि ८० फुटांचे रस्ते

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - सहा महिन्यांपूर्वी मनपा पदाधिकाऱ्यांनी फेरफार करून तयार केलेल्या विकास आराखड्यातील घोळ समोर येण्यास प्रारंभ झाला आहे. गुरुवारी (२३ जून) मौलाना आझाद सेंटर येथे शासन नियुक्त सात सदस्यांसमोर नागरिकांच्या तक्रारी, आक्षेपांवर सुनावणीस प्रारंभ झाला. त्यात आराखड्यामध्ये पडेगावातील एकाच कॉलनीतील २१५ घरांसाठी दोन रस्ते दाखवण्यात आले असून त्यातील एक १५०, तर दुसरा ८० फुटांचा असल्याचे समोर आले. महत्त्वाचे म्हणजे हा घोळ झाकण्यासाठी मनपाने कॉलनीतील नागरिकांना सुनावणीचे पत्रच पाठवले नव्हते.

सहा महिन्यांपूर्वी आराखडा जाहीर झाला तेव्हा त्यातील अनेक घोळ समोर आले हाेते. आज सेक्टरमधील (पडेगाव, रावरसपूर, मिटमिटा, पहाडसिंगपुऱ्याचा दक्षिणेकडील भाग) ५२५ नागरिकांनी ५८ तक्रारी मांडल्या. आराखड्याविषयी न्यायालयात याचिका दाखल असून कोणत्याही तक्रारीवर निर्णय घेऊ नये, असे आदेश असल्याने समितीने दिवसभर तक्रारदारांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यांची समजूत घालून माघारी पाठवले. २६ तारखेपर्यंत सेक्टरच्या तक्रारींवर सुनावणी होणार आहे.

मग कशासाठी सुनावणी ?
समितीनेकोणताही निर्णय घेऊ नये, या न्यायालयाच्या आदेशाची बहुतांश तक्रारदारांना माहिती नव्हती. त्यामुळे ते आशेने आले होते. मात्र, आदेशाची माहिती मिळताच कशाला घेतली सुनावणी, असा सवालही त्यांनी केला. शिवाय आमच्या घरांवर, जमिनीवर पडलेल्या आरक्षणाचे काय होणार, असाही त्यांचा प्रश्न होता.
कहीं खुशी कहीं गम....
दिवसभरातील सुनावणीत काहींच्या वाट्याला खुशी, तर काहींच्या दु:ख आले. पडेगाव गट क्रमांक १३३ आणि १३४ मधील महिलांच्या तक्रारीवर १२.३० वाजता सुनावणी झाली. आमच्या घरांवर आरक्षण टाकल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. समितीने आराखड्याची तपासणी केली तेव्हा घरांवर आरक्षण नसून केवळ नकाशावर गट क्रमांक समजण्यासाठी गट क्रमांक टाकल्याचे स्पष्ट झाले. ते पाहून त्यांचा चेहरा खुलला होता. मात्र, पडेगाव येथील एका अल्पभूधारक शेतकऱ्याचे पूर्ण शेत आरक्षित झाले आहे. त्यात बदल करण्याचा अधिकार नसल्याचे समिती सदस्यांनी सांगितल्यावर त्या शेतकऱ्याचे डोळे पाणावले होते.

जयसिंगपुरा- शरणापूर रस्त्याची रुंदी ३० वरून केली २४ मीटर : या सेक्टरचे क्षेत्रफळ ३०३४.०१ हेक्टर आहे. २०२४ मध्ये येथे सुमारे एक लाख ६० हजार लोकसंख्या आणि प्राथमिक शाळेचे २४ हजार विद्यार्थी असतील. एका मुलाला आठ चौरस मीटर जागा असावी, असे आराखड्याचे बंधन आहे. त्यानुसार शाळांसाठी १९.२० हेक्टर जागा लागेल. प्रत्यक्षात १६.९५ हेक्टर जागा ठेवण्यात आली आहे. खेळाची ४० ऐवजी ३२ मैदाने ठेवण्यात आली. ६४ ऐवजी ८३.९९ हेक्टर जागा आरक्षित केली. पण २३.६६ हेक्टरचे खासगी गोल्फ मैदान त्यात समाविष्ट करून त्यालाच खेळाचे मैदान दाखवले आहे. बेघरांच्या पुनर्वसनासाठी कोणतेही आरक्षण नाही. १९९१ च्या विकास आराखड्यात जयसिंगपुरा ते शरणापूर चौक रस्ता ३० मीटर रुंदीचा आहे. या आराखड्यात तो २४ मीटरचा केला आहे. विशेष म्हणजे रस्ता रुंदीकरणात येणाऱ्या मालमत्ताधारकांना टीडीआर देण्यात आला असून दुतर्फा ले-आऊटही ३० मीटरनुसार मंजूर केले आहे.

ज्यांना नोटीस नाही त्यांची घेणार दखल
ज्यांनी सेक्टरमध्ये तक्रारी केल्या, मात्र नोटिसा मिळाल्या नाहीत त्यांना नोटिसा देऊन सुनावणी घेणार असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. नोटीस नसतानाही तक्रारी घेऊन आलेल्या दोघांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले.

कोण आहे समितीत?
नगररचनाचे सेवानिवृत्त सहसंचालक अ. रा. पाथरकर, सेवानिवृत्त उपसंचालक प्र. ते. महाजन, वास्तुविशारद अश्विनी अमोल गंभीर, पर्यावरणतज्ज्ञ दिलीप यार्दी, भाजपचे नगरसेवक राज वानखेडे, शिवसेनेचे गजानन मनगटे आणि एमआयएमचे अजीम खान यांचा समितीत समावेश आहे. त्यांना मनपा उपअभियंता वसंत निकम मदत करत आहेत.

‘त्या’ तक्रारींवर नंतर सुनावणी
तक्रारी असूनही नोटीस मिळाली नसल्याप्रकरणी माजी नगरसेवक समीर राजूरकर, माजी उपमहापौर संजय जोशी यांनी समिती सदस्य पाथरकर यांची भेट घेतली. तेंव्हा ज्यांची सामूहिक तसेच सेक्टरमधील सुविधांबाबत तक्रार आहे अशांची लवकरच विशेष सुनावणी होणार असल्याचे पाथरकर यांनी स्पष्ट केले.
बातम्या आणखी आहेत...