आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वाॅटर युटिलिटीची बँक गॅरंटी जप्त करू नका : न्यायालयाचे अादेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - आैरंगाबाद सिटी वाॅटर युटिलिटी कंपनीविरुद्ध एकतर्फी कारवाई महापालिका प्रशासनाने करू नये, तसेच बँकेची ७९. २२ कोटी रुपयांची गॅरंटी जप्त करू नये, असे आदेश प्रधान जिल्हा सत्र न्यायाधीश राजीव व्ही. देशमुख यांनी सोमवारी दिले. पुढील सुनावणी १४ जुलैला ठेवण्यात आली आहे.

आैरंगाबाद सिटी वाॅटर युटिलिटी कंपनी लि.चा (समांतर) करार रद्द करण्याचा ठराव महापालिकेने घेतला. महापालिकेचे अधिकारी कंपनीवर कारवाई करून अनामत रक्कम रद्द करतील, अशा बातम्या माध्यमांमध्ये येत होत्या. त्यामुळे कंपनीच्या वतीने आर्बिटेशन अॅक्ट कन्सिलिएशन अॅक्ट १९९६ चे कलम (९) नुसार प्रधान जिल्हा सत्र न्याायाधीशासमोर अर्ज दाखल केला. कंपनीतर्फे बाजू मांडताना अॅड. रामेश्वर तोतला यांनी युक्तिवाद केला. मनपा आणि कंपनीच्या करारात लवादाची तरतूद आहे. तोपर्यंत महाापालिकेचे कर्मचारी अथवा अधिकारी यांनी कंपनीविरुद्ध कुठलीही एकतर्फी कारवाई करू नये. कंपनीने रत्नाकर बँक आैरंगाबाद शाखेची २०१७ पर्यंतची ७९.२२ कोटी रकमेची बँक गॅरंटी दिलेली आहे. दोघांमधील करार २२ सप्टेंबर २०११ रोजी अस्तित्वात आला असून, सदर करार नोंदणी पद्धतीने करण्यात आला आहे. त्यामुळे एकतर्फी कारवाई करू नये बँकेतील रक्कम जप्त करू नये असा युक्तिवाद केला. मनपातर्फे अॅड. दीपक पडवळ अॅड. एस. आर. नेहरी यांनी कंपनीचा अर्ज ग्राह्य धरता येणार नसल्याचे सांगून उत्तरासाठी वेळ मागून घेतला. कंपनीतर्फे अॅड. रामेश्वर तोतला यांच्यासह अॅड. मनोरमा मोहंती (मुंबई), अॅड, राहुल तोतला, अॅड. स्नेहल तोतला, आर.टी. लीगल फर्मतर्फे अॅड. विकास भाले अॅड. अंकुश मानधनी यांनी काम पाहिले. याप्रसंगी कंपनीचे कॉर्पोरेट जी. एम. लीगल संतोष आंबेकर (मुंबई), कार्पोरेट मॅनेजर लीगल सुयोग बांधेकर (मुंबई) , ए. एम. लीगल आैरंगाबाद नितीन वांगीकर, ए. एम. प्लॅनिंग अंॅड कॉन्ट्रॅक्ट आशिष पोरवाल, मनपाच्या विधी सल्लागार अपर्णा थेटे यांची उपस्थिती होती.

3 न्यायालयांत कॅव्हेट दाखल
दरम्यान,करार रद्द करण्याबाबतची नोटीस देण्याआधीच म्हणजे शनिवारीच मनपाच्या वतीने मनपा न्यायालय, जिल्हा न्यायालय उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. यामुळे समांतरच्या ठेकेदाराने जरी न्यायालयात धाव घेतली तरी महानगरपालिका प्रशासनाची बाजू ऐकावी लागेल.

वाद लवादात जाण्याची शक्यता
या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी करारानुसार ३० दिवसांची मुदत अाहे. दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कंपनीने लवादात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. नोटिसीला कंपनी काय उत्तर देते याकडे मनपाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...