आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘वॉटर युटिलिटी’साठी आता भाजपचेच ‘समांतर’ प्रयत्न; सप्टेंबरचा मुहूर्त काढला

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रतिनिधी- सहा महिन्यांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी सर्वसाधारण सभेच्या आग्रहानुसार समांतर जलवाहिनी योजनेच्या कामासाठी औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबतचा करार रद्द केला होता. त्यामुळे कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता हे प्रकरण न्यायालयात दीर्घकाळ अडकून पडले तर शहरात पाणी प्रश्न बिकट होऊ शकतो, असे म्हणत दरवर्षी दहा टक्के पाणीपट्टी वाढ करण्याच्या अटीवर कराराचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 

कंपनीसोबत न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साकडे घालण्यात आले असून ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यात होणाऱ्या महापालिका सभेसमोर कंपनीला पुन्हा काम देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. 

सुमारे ९६० कोटी रुपये खर्चाच्या समांतर जलवाहिनी योजनेचा ठेका ऑक्टोबर २०१४ मध्ये औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीला देण्यात आला. मात्र, उपविधींना शासनाची मान्यता तसेच पाइप खरेदीमुळे प्रारंभापासूनच काम वादात अडकले. नंतर नगरसेवकांनी आरडाओरड सुरू केली. पालकमंत्री रामदास कदम यांनीही कंपनीच्या कामकाजाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. लोकांना पाणीच मिळत नसताना पाणीपट्टी कशी वसूल होते, असा त्यांचा सवाल होता. दरवर्षी दहा टक्के पाणीपट्टी वाढही चुकीची असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. 
 
केंद्रेकरांनी बजावली होती पहिली नोटीस 
- रमानगरमध्ये दूषित पाणीपुरवठ्यावरून कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना मारहाणही झाली. तत्कालीन आयुक्त केंद्रेकर यांनी दखल घेतली. 
- कंपनीला २६ कलमी कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्याची समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत. 
- भाजपने खूपच आक्रमक पवित्रा घेतला होता. आमदार अतुल सावेही अग्रेसर होते. मग बकोरियांनी करार रद्द केला. 

काय आहे फॉर्म्युला 
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाल्यावर करार पुनरुज्जीवनासाठी प्राथमिक फॉर्म्युला असा असेल. 
3 - दोन वर्षांत नक्षत्रवाडीपर्यंत जलवाहिनी टाकण्याची अट मनपा टाकेल. ती कंपनी मान्य करेल. 
2 - दरवर्षी दहा टक्के पाणीपट्टी वाढीची अट रद्द करण्याची तयारी कंपनी दाखवेल. 
1 - कंपनी सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे घेईल. 

लवाद नियुक्त 
कंपनीनेकरार रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन जैसे थे आदेश मिळवले. दुसरीकडे मनपाने लवाद नियुक्त केला. आतापर्यंत दोन वेळा लवादासमोर सुनावणीही झाली. आणखी वर्षभर लवादाचा निकाल लागणे कठीण आहे. 

पालकमंत्र्यांनी दिले संकेत
सूत्रांनीदिलेल्या माहितीनुसार पालकमंत्री कदम यांचाही वॉटर युटिलिटी कंपनीविषयीची दृष्टिकोन बदलला. एक मे रोजी ज्योतीनगर येथे झालेल्या कार्यक्रमात त्यांनी समांतर योजनेला गती मिळणे आवश्यक असून त्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करा, असे सांिगतले. खासदार चंद्रकांत खैरे आधीपासूनच करार रद्द करण्याच्या विरोधात असल्याने ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये मनपा सभेसमोर प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू झाली आहे. 

भाजपचा यू टर्न
स्थानिकपातळीवर झालेल्या बैठकीत समांतर योजनेचे काम न्यायालयात अडकून पडल्यास त्याचा फटका जनतेला बसेल, असा सूर लावण्यात आला. केवळ काही मनपा पदाधिकाऱ्यांच्या हट्टापोटी करार रद्द करण्याचा निर्णय अंगलट येऊ शकतो. पुढील निवडणुकीत लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असेही काही जणांचे म्हणणे होते. त्यानुसार यू टर्न घेण्यात आला. 

भाष्य करणार नाही 
हे प्रकरण न्यायालयात आहे. तेथील निकाल लागेपर्यंत त्यावर कोणतेही भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही.
- भगवानघडमोडे, महापौर 

तडजोड व्हावी 
न्यायालयातीलयाचिकेवरकधी निकाल लागेल, हे सांगता येत नाही. लोकांना पाणी हवे आहे. त्यामुळे कराराचे पुनरुज्जीवन करावे. यासाठी कंपनी- मनपात बाहेरच तडजोड व्हावी, हा माझा अाग्रह मुख्यमंत्र्यांनी मान्यही केला आहे. 
- अतुल सावे, आमदार, भाजप 
बातम्या आणखी आहेत...