आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता ठेकेदार कंपनीच्या गुंतवणुकीचा हिशेब द्या, समांतरविरोधी आव्हान

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद; आठवर्षांपूर्वी जेव्हा समांतर जलवाहिनीचा प्रारूप आराखडा तयार झाला,तेव्हा ही योजना पीपीपी म्हणजे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप रूपात असेल असे सांगण्यात आले. ठेकेदार, नागरिक आणि सरकार मिळून ही योजना पूर्णत्वास नेतील, असेही त्यात नमूद आहे. त्याच आधारे केंद्र सरकारने १४४ कोटींचे अनुदानही दिले.
नागरिकांच्या पाणीपट्टीतून वसूल होणारी रक्कम ठेकेदाराला दिली गेली. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यापासूनच्या गेल्या सव्वा वर्षात ठेकेदार कंपनीने नेमकी किती गुंतवणूक केली, याचा तपशील जाहीर करावा, असे आव्हान समांतरविरोधी नागरी हक्क संघर्ष समितीने दिले आहे.

मनपा आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी सोमवारी समांतरविषयी बैठक घेऊन खर्चाचे मॉडेल िडसेंबर रोजी सादर करावे, असे आदेश औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर समितीतर्फे प्रा. विजय दिवाण यांनी हे आव्हान दिले आहे. त्यांनी समांतर योजनेच्या आर्थिक घडामोडींविषयी सांिगतले की, २००८ साली महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने निर्धारित केलेला प्रकल्पखर्च रु.५११.३१ कोटी होता. त्यासाठी २००९ साली केंद्र सरकारने २८७ कोटी ८३ लाख (यातील १४४ कोटी दिले. उर्वरित देण्यास नकार दिला.) रुपयांचा वाटा उचलण्याची तयारी दाखवली. राज्याने ३५ कोटी ९७ लाख रुपये देण्याचे ठरवले. नंतर जलकुंभ उभारणी, शहरांतर्गत जलवाहिनीचे जाळे टाकण्याची कामे वाढवून योजना ७९२ कोटी २० लाख रुपयांवर नेण्यात आली. राज्य सरकारने वाटा वाढवण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र, राज्य सरकारचे अनुदान वगळता ३९२ कोटी ६८ लाख रुपये ठेकेदाराने १२ हप्त्यात गुंतवायचे, असे करारात स्पष्ट म्हटले होते.

कितीरक्कम गुंतवली
सप्टेंंबर२०१४ रोजी पाणीपुरवठा योजनेचे हस्तांतरण औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीकडे करण्यात आले. त्यानंतर खरेच किती रक्कम गुंतवली गेली, याचा तपशील केंद्रेकरांनी जाहीर करावा. अनुदानाची रक्कम महापालिकेने १२ तिमाही हप्त्यांत ठेकेदाराला द्यावी असे करारात समाविष्ट आहे. म्हणजेच सप्टेंबर २०१४ पासून दर तिमाहीस ३३.२५ कोटीप्रमाणे दरवर्षी १३३ कोटी एवढी रक्कम महापालिकेने ठेकेदाराला तीन वर्षे द्यायची आहे. परंतु, मनपाकडे अनुदानापोटी फक्त १४३ कोटी ८६ लाख रुपये आहेत. त्यामुळे उर्वरित रकमेची तजवीज कशी करणार, याचेही उत्तर औरंगाबदकरांना मिळाले पाहिजे.

हलगर्जीपणाची जबाबदारी कुणाची?
१.अनुदानाचा पहिला हप्ता मिळून सहा वर्षे झाली तरी काम सुरू झाले नाही आणि केंद्र शासनाकडे ‘विनियोग प्रमाणपत्र' पाठवले गेले नाही म्हणून केंद्राने दुसरा हप्ता देण्याचे नाकारले. या हलगर्जीपणाची जबाबदारी कुणाची? दोषी अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांना कोण शिक्षा देणार?
२. वर्षभरात मनपाने ठेकेदाराला ७५ कोटी ७५ लाख ७५ हजार रुपये दिले. १६ ऑगस्ट २०१५ रोजी माईलस्टोन काम झाल्याचे नोंदवत २० कोटी लाख ६० हजार ४०० रुपये दिले. एकूणात दिले गेलेले ९५ कोटी ८४ लाख ३५ हजार ४०० रुपये कुणाच्या अनुमतीने सहीने ठेकेदाराला दिले. माईलस्टोन काम झाल्याचे कुणी प्रमाणित केले?
बातम्या आणखी आहेत...