आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आता पाणीपट्टी कपातीचा प्रस्ताव, पदाधिकारी अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून जुलैच्या सभेत चर्चा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - समांतर योजनेसाठी सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबतचा करार रद्द करताच महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी या योजनेमुळे लोकांवर पडलेला पाणीपट्टीचा बोजा कमी करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. सर्वपक्षीय पदाधिकारी आणि आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांच्याशी चर्चा करून पाणीपट्टी कमी करण्याचा प्रस्ताव जुलैच्या सर्वसाधारण सभेत आणणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
२०११ मध्ये मनपाकडून पाणीपुरवठा होत असताना केवळ १८०० रुपये पाणीपट्टी होती. सप्टेंबर २०१४ रोजी सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीकडे पुरवठ्याचे काम आल्यापासून २२ महिन्यांत ती थेट ३७५० रुपये झाली. त्यातही कंपनीने एका वर्षाचे सहा टप्पे करून तशी बिले पाठवण्यास सुरुवात केली. दोन महिन्यांचे बिल भरल्यास दहा टक्के दंड आकारला जाऊ लागला. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला. तीन दिवसांआड पाणी तरीही वर्षभराची पाणीपट्टी कशासाठी, असा त्यांचा सवाल होता. मुख्य म्हणजे करारानुसार दरवर्षी दहा टक्के पाणीपट्टी वाढणार आहे. वस्तुत: समांतर योजनेतून पाणी मिळणे सुरू झाल्यावरच पाणीपट्टी वाढेल, असे २०११ मध्ये झालेल्या करारात म्हटले होते. नंतर त्यात बदल झाले. त्यामुळे करार रद्द केला तर पाणीपट्टीवाढही मागे घ्यावी, अशी नागरिकांची एकमुखी मागणी होती. यासंदर्भात महापौरांकडे विचारणा केली असता त्यांनी नागरिकांची मागणी योग्यच असून नेमकी किती पाणीपट्टी कमी करावी यासंदर्भात जुलैच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मांडू, असे स्पष्ट सांगितले.

वसुलीबंद : कंपनीकडूनगुरुवारपर्यंत दररोज ७० हजार ते एक लाखापर्यंत पाणीपट्टी वसुली सुरू होती. शुक्रवारी एक रुपयाही वसुली झाली नाही. लोकही पाणीपट्टी भरण्यासाठी आले नाही, असे कंपनीतर्फे सांगण्यात आले. शुक्रवारी सकाळी ११.३० पर्यंत गुंठेवारी भागातील टँकरही बंद होते. मनपा आयुक्तांनी निर्देश दिल्यावर ते सुरू झाले.

काय म्हणाले महापौर ?
पाणीपट्टीवाढ हाच लोकांसाठी महत्त्वाचा आहे. करार रद्द झाल्यामुळे पाणीपट्टीवाढ मागे घ्यावी, असेही लोकांना वाटते. यादृष्टीने मी सकारात्मक विचार सुरू केला आहे. आधी कायदेशीर बाबी तपासून घेऊ. पदाधिकारी, अधिकारी आणि वरिष्ठ नेत्यांशी सल्लामसलत करून पाणीपट्टी कमी करण्याचा प्रस्ताव जुलै महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत मांडू.
सर्वसाधारणसभेने निर्णय घेतल्यानंतर करार रद्द करण्याची नोटीस औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीला देण्यासाठी मनपा प्रशासन कामाला लागले आहे. जूनला ही नोटीस बजावली जाईल.
शुक्रवारी सकाळपासून मनपाचा विधी विभाग टर्मिनेशन नोटीस तयार करण्याच्या कामाला जुंपण्यात आला. शनिवारी आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया नोटिसीवर अंतिम हात फिरवून ती कंपनीला बजावतील. करारानुसार उत्तरासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या काळात कंपनीने काम बंद केल्यास अथवा शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाल्यास मनपा सारी यंत्रणा ताब्यात घेण्याच्या तयारीत आहे. बकोरिया म्हणाले की, कंपनीच्या छोटे ठेकेदार टँकर पुरवठादारांची बैठक घेतली. टँकरसाठी मनपा जुलैपासून पैसे देईल, असे त्यांना सांगण्यात आले. शिवाय त्यांची आधीची काही बिले थकली असतील तर तीही मनपा कंपनीच्या अनुदानाच्या रकमेतून देईल. याशिवाय कंपनीकडे हस्तांतरित कलेले मनपाचे २७२ कर्मचारी कंपनीतर्फे फील्डवर काम करणाऱ्यांना मनपासाठी काम करण्याबाबत सांगण्यात आलेले आहे.

पाणीपट्टी स्वीकारणार
शनिवार पासून मनपा पाणीपट्टी स्वीकारणार आहे. तसे सर्व वाॅर्ड कार्यालयांना सांगण्यात आले आहे. देखभाल-दुरुस्तीचे काम तातडीचे असल्याने त्यासाठी सर्व वाॅर्ड कार्यालयांना विशिष्ट निधी देण्यात येणार असून लवकरच त्याचे वार्षिक टेंडर काढण्यात येणार आहे, असेेही बकोरिया म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...