आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जलसंपदा विभागाचा आता वाहन घोटाळा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - कोट्यवधी खर्चूनही सिंचन क्षेत्रात वाढ न झाल्यावरून गाजलेल्या घोटाळ्यापाठोपाठ सिंचन खात्यात आता वाहन घोटाळा उघडकीस आला आहे. दुष्काळ निवारणासाठी शासनाने सिंचन खात्याला पाण्यासारखा पैसा दिला. मात्र, अधिका-यांनी सिंचनाऐवजी वाहन दुरुस्तीच्या नावाखालीच या पैशाची उधळपट्टी केली आहे. चांगल्या स्थितीतील वाहनांचा खोटा सर्व्हे रिपोर्ट तयार करून याच वाहनांचे क्रमांक नवीन वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी वापरण्यात आले आहेत. एकाच विभागातील नवीन सोळा वाहनांवर एक दिवसाआड दुरुस्ती केल्याचे दाखवून बोगस बिलांच्या आधारे झालेला भ्रष्टाचार माहिती अधिकारातून उघड झाला आहे.

गोदावरी महामंडळाने मागील पंधरा वर्षात आपले 300 उपअभियंते, 60 कार्यकारी अभियंते, 11 अधीक्षक अभियंते, 3 मुख्य अभियंते, एक कार्यकारी संचालक, एक उपाध्यक्ष व एक अध्यक्ष यांना शासकीय वाहने दिली. या वाहनांची पंधरा वर्षांची सेवा पूर्ण होण्याआधीच एक कोटी रुपयांवरील प्रत्येक निविदेत नवीन वाहनांची तरतूद करून वारंवार नवीन वाहने खरेदी केली. ज्या सेवानिवृत्त अधिका-यांकडून महामंडळाने सेवा घेतल्या आणि ज्यांना खात्याचे वाहन
वापरण्याची परवानगी नाही, त्यांनाही नवीन वाहने पुरवण्यात आली. नियमानुसार साडेसहा लाख रुपयांपेक्षा महाग वाहन शासनाचे सचिवही खरेदी करू शकत नाहीत, पण उपअभियंत्या पासून सर्वच वरिष्ठ अभियंत्यांनी यापेक्षा महागडी वाहने खरेदी करण्याचा सपाटा लावला आहे. विशेष म्हणजे जुन्या वाहनांचा लिलाव करून शासनाला महसूल देणे बंधनकारक असताना गेल्या पाच ते दहा वर्षांपासून जुनी वाहने तशीच लिलावावाचून महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात जागोजागी शेकडोच्या संख्येने उभी आहेत. या जुन्या वाहनांचा नियमाप्रमाणे सर्व्हे रिपोर्ट (वाहन वापरण्यायोग्य नसल्याचे प्रमाणित करण्याची प्रक्रिया) झाल्यानंतरही त्यांचे क्रमांक वापरून इंधन व दुरुस्ती आणि चालकांचा पगार व प्रवास भत्ता देण्यासाठीच वापर होत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. कंत्राटदारांनी निविदेअंतर्गत पुरविलेली वाहने नवीन असल्यामुळे व शासनाच्या नावावर झालेली नसल्यामुळेच जुन्या वाहनांचा लिलाव न करता खर्च दाखवून घोटाळे केले जात आहेत.

अधिकारी व वाहन दुरुस्तीच्या पारंपरिक कंत्राटदारांचे मोठे रॅकेट महामंडळात मागील पंधरा वर्षांपासून कार्यरत असल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे जलसंपदा विभागातील वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी एक अधीक्षक अभियंता, तीन कार्यकारी अभियंता, 15 उपअभियंता व 75 शाखा अभियंता असे यांत्रिकी विभागाचे अधिकारी दिमतीस असताना ठराविक कंत्राटदारांकडूनच वाहन दुरुस्ती करून घेतली जात आहे. नांदेड मुख्यालयात यांत्रिकी विभागाची मोठी कार्यशाळा आणि प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी यंत्रणा सज्ज असतानाही याच विभागाचीही वाहने खासगी कंत्राटदारांकडून दुरुस्ती केली जात आहेत.

मराठवाड्यात मोठया प्रमाणात दुष्काळ असताना फक्त पाण्यासाठी पैसा खर्च करण्याची जबाबदारी असलेले जलसंपदा विभागाचे अधिकारी खोटी वाहन दुरुस्ती दाखवून घोटभर पाण्यासाठी तडफडणा-या जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत. औरंगाबाद लघू पाटबंधारे विभाग क्रंमाक एक यांच्या कार्यालयाने 2011-12 या एका वर्षात 16 वाहनांची दुरुस्ती केल्याचे दाखवले आहे. विशेष म्हणजे बीड बायपास रोडवरील नॅशनल अ‍ॅटो गॅरेजमध्ये वाहन दुरुस्ती केली जात असताना याच गॅरेजच्या लेटरहेडवर अंबर दिवे विक्री केल्याचेही दाखविण्यात आले आहे. ही सर्व बिले को-या कागदावर छापून कुठलीही नोंदणी नसताना अत्यल्प कालावधीत लाखो रुपये उधळण्यात आले. या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची निवेदन भीमशक्ती संघटनेचे रणजीत मनोरे यांनी 17 डिसेंबर 2012 रोजी दिले होते. त्यांनीच माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे हा घोटाळा उघडकीस आला असून जालना येथील कार्यकारी अभियंता यांना चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रात असे एकूण 50 ते 60 विभाग कार्यरत असून, त्यांनीही अशाच पध्दतीने लाखो रुपयांची खोटी देयके सादर करून कोट्यवधी रुपयांचा वाहन घोटाळा केल्याचा संशय मनोरे यांनी व्यक्त केला आहे.
दररोज गॅरेजमध्ये दुरुस्तीसाठी गेलेली वाहने
दोन दिवसांत अहवाल ..

वाहन दुरुस्ती घोटाळ्याची तक्रार झाल्यानंतर माझ्याकडे चौकशी सोपवण्यात आली आहे. येत्या दोन दिवसांत तो अहवाल कार्यकारी संचालकांकडे सादर करण्यात येईल. सध्या मी गावी आलो असून यापेक्षा जास्त काहीही बोलू शकत नाही.’

राजेंद्र काळे, कार्यकारी अभियंता, जालना
एमएच-11-जी-5876
एमएच-21-एल-05
एमएच-25-6271
एमएच-20-डब्ल्यू-55
एमएच-24-सी-6938
एचएच-21-ए-9087
एमएच-44-बी-2855
एमएच-24-सी-6961
एमएच-24-सी-6954
एमएच-20-एएस-4836
एमएच-26-आर-369
एमएच-19-जी-9966
एमएच-20-बीएन-6608
एमएच-20-यू-9042
एमएच-20-ए-4834
एचएच-20-यू-502

कोट.. ..
मागितलेली माहिती दिली..

माहितीच्या अधिकारात एका कार्यकर्त्याने माहिती मागितली होती. त्यांना ती पुरविण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात दुरस्तीच्या नावाखाली घोटाळा झाला किंवा नाही हे मला सांगता येणार नाही. मात्र, या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. यांत्रिकी विभागाकडून तातडीने कामे होत नसल्याने खासगी गॅरेजमध्ये वाहन दुरुस्ती केली जात असेल.
डी.व्ही. मुसळे, कार्यकारी अभियंता, विभाग क्रमांक एक