आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जायकवाडीत समन्यायी प्रमाणात पाणी सोडण्याचा मार्ग झाला मोकळा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्याअंतर्गत नियमांना अंतिम स्वरूपात मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. हा नियम राजपत्रात प्रसिद्धीसाठी पाठवण्यात आल्याचे निवेदन सरकारी वकील सुनील कुरुंदकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गुरुवारी केले. नियम झाल्यामुळे आता जायकवाडीत समन्यायी प्रमाणात पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


जायकवाडीत समन्यायी प्रमाणात पाणी वाटपाबाबतची याचिका न्या. नरेश पाटील व न्या. ए. व्ही. निरगुडे यांच्यापुढे सुनावणीस आली असता याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रदीप देशमुख यांनी 17 एप्रिल रोजी खंडपीठात म्हटले की, दोन आठवड्यांत नियमांना अंतिम स्वरूप देण्याचे पालन अद्याप केलेले आहे किंवा नाही यासंबंधी कुठलीही माहिती न्यायालयासमोर ठेवलेली नाही. जायकवाडीत शून्य टक्के पाणीसाठा शिल्लक असताना मृतसाठ्यातून पाणीपुरवठा करण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याचे त्यांनी सांगितले.


मनपाने शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, अशी विचारणा केली असता मनपाच्या वतीने अ‍ॅड. उमाकांत पाटील यांनी बाजू मांडली. पाणीपुरवठ्यासाठी 14 पथके नेमली असून, जायकवाडी औरंगाबाद दरम्यान 33 मोठ्या गळत्या व तीन हजार छोट्या गळत्या रोखल्याचे त्यांनी म्हटले. चार फ्लोटिंग पंप बसवल्याने सहा पंप कार्यान्वित राहतील. पाणी उपसण्यासाठी 75 एचपीच्या चार मोटारी बसवण्यात आल्या आहेत. शहरात नळ नसतील तेथे सार्वजनिक नळाद्वारे व जलवाहिनी नसेल तेथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.


कडाच्या मुख्य अभियंत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले शपथपत्र खंडपीठात सादर केले. दारणा समुदायातील एकूण चार प्रकल्पांमध्ये दारणा 76, मुकणे 195, वालदेवी 386 व भावली 232 द.ल.घ.फूट जलसाठा आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर व गंगापूर तालुक्यांसाठी नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पातून 850 दशलक्ष घनफूट पाणी सोडण्यात आले आहे. मे, जून व जुलै महिन्यातील प्रत्येकी 150 द.ल. घ.फूट पाण्याचे आवर्तन शिल्लक असल्याचे सांगण्यात आले. उपरोक्त शपथपत्र अ‍ॅड. सुनील सोनपावले यांनी सादर केले.